-एसडीओ शुभम पवार यांचा जिल्हाधिकार्यांकडे अहवाल
केशव कदम । बीड
दि.28 : गेवराई तालुक्यातील बोरगाव बु.-1, बोरगाव बु.-2 आणि सावरगाव येथील वाळूसाठ्याच्या मोजणीत मोठी तफावत आढळून आली आहे. टेंडरधारकांनी सादर केलेल्या वाळूसाठ्याच्या आकडेवारीपेक्षा प्रत्यक्ष उपलब्ध साठा कमी असल्याचे ड्रोनद्वारे करण्यात आलेल्या मोजणीत समोर आले आहे. या प्रकरणी उपविभागीय अधिकारी शुभम पवार यांनी अहवाल जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांच्याकडे सादर केला असून संबंधित टेंडरमालकांना मंगळवारी (दि.28) खुलासा सादर करण्याच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार, बोरगाव बु.-1, बोरगाव बु.-2 आणि सावरगाव येथील तीन वाळूघाटांवर एकूण 13 हजार 721 ब्रास वाळूसाठा उपलब्ध असल्याची माहिती टेंडरधारकांकडून देण्यात आली होती. मात्र, काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी प्रत्यक्ष पाहणी करून वाळूसाठ्याबाबत प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी उपविभागीय अधिकारी शुभम पवार यांच्याकडे या प्रकरणाची चौकशी करुन अहवाल सादर करण्यासाठी जबाबदारी दिली होती. त्याप्रमाणे पवार यांनी ड्रोनच्या माध्यमातून मोजणी केली. या मोजणीत संबंधित ठिकाणी दाखवलेल्या साठ्यापेक्षा प्रत्यक्ष वाळूचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात कमी असल्याचे स्पष्ट झाले. बोरगाव बु.2 येथे 10 ते 12 हजार ब्रास अधिक वाळूसाठ्याची तफावत आढळून आल्याची माहिती आहे. सावरगाव आणि बोरगाव बु.-1 येथील साठ्यातही तफावत आढळली आहे. ड्रोन मोजणीमुळे वाळूसाठ्याबाबतची वास्तविक स्थिती समोर आली असून प्रशासनाने याची गंभीर दखल घेतली आहे. या प्रकरणी संबंधित तीनही वाळूघाट टेंडरधारकांना दोन दिवसांत खुलासा सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. खुलासा प्राप्त झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांच्या निर्देशानुसार पुढील कारवाई केली जाणार आहे.
शिल्लक असलेला वाळूसाठा
घरकूल लाभार्थ्यांसाठी द्यावा
वाळूघाटावरील 10 टक्के वाळू घरकूल लाभार्थ्यांना देणे अपेक्षित होते. मात्र आतापर्यंत केवळ बोगसगिरीच करण्यात आली असून घरकूल लाभार्थ्यांना वंचित ठेवण्यात आले. आतातरी सावरगाव, बोरगाव बु., बोरगाव येथे शिल्लक असलेल्या वाळूसाठाच्या पावत्या रद्द करुन ही वाळू घरकूल लाभार्थ्यांना जिल्हाधिकार्यांच्या उपस्थितीत द्यावी, अशी मागणी गोदावरी बचाव सर्वपक्षीय समितीने केली आहे. तसेच गेवराई तालुक्यात गोदापात्राच्या शेजारील गावात अनेक ठिकाणी वाळूचे साठे करण्यात आलेले आहेत. त्यावरही तातडीने छापे टाकून हा वाळूसाठा जप्त करावा, अशी मागणी समितीने केली.
बोरगाव बु.येथे असलेल्या वाळूसाठ्याची ड्रोनद्वारे मोजणी करण्यात आली. त्याचा अहवाल हा जिल्हाधिकारी यांना पाठवलेला आहे. त्यांच्या आदेशाने पुढील कार्यवाही केली जाईल.
-शुभम पवार
उपविभागीय अधिकारी, गेवराई
अवैध गौण खनिज उत्खनन
केल्यास होणार दहापट दंड!
बीड : अवैध गौण खनिज उत्खनन आणि वाहतुकीवर आळा घालण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 मधील कलम 48 (7) मध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असून, यापुढे अवैध गौण खनिज उत्खनन अथवा वाहतूक करणार्यांकडून देय रॉयल्टीच्या दहापट दंड वसूल करण्यात येणार आहे. अवैध वाळू, मुरूम, दगड तसेच इतर गौण खनिजांचे उत्खनन आणि वाहतूक रोखण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. सध्याच्या दंडात्मक तरतुदी पुरेशा प्रभावी नसल्याने अनेक ठिकाणी अवैध उत्खनन सुरू असल्याची बाब सरकारच्या निदर्शनास आली होती. त्यानंतर दंडाची रक्कम मोठ्या प्रमाणात वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नव्या तरतुदीनुसार महसूल विभागाला अवैध उत्खनन आणि वाहतुकीविरोधातील कारवाई अधिक प्रभावीपणे करता येणार असून, नियमांचे उल्लंघन करणार्यांवर आर्थिकदृष्ट्या मोठा फटका बसणार आहे. त्यामुळे अवैध गौण खनिज उत्खननावर मोठ्या प्रमाणात आळा बसेल, तसेच राज्याच्या महसुलातही वाढ होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे महसूल, खनिकर्म आणि पोलीस यंत्रणांना संयुक्त कारवाईसाठी अधिक बळ मिळणार असल्याचे दिसत आहे.
कागदोपत्री दंडाची माफियांना
भीती नाही, वसुली महत्वाचीयापुर्वीच बीडमध्ये अवैध वाळू, मुरुम प्रकरणात कोट्यवधी रुपयांचे दंड केलेले आहेत. दंड न भरल्यामुळे अनेकांच्या प्रॉपर्टीवर बोजाही टाकण्यात आला आहे. मात्र हा दंड वसुल कधी होणार? वसुलीसाठी महसूल प्रशासनाचे नियोजन काय? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहे. केवळ दंड करुन पुढे काहीही होत नसल्यामुळे कागदोपत्री आकारलेल्या दंडाला माफिया सुद्धा घाबरत नसल्याचे चित्र बीडमध्ये दिसत आहे.
