राजेश राजगुरु/ गेवराई
पीकविमा संदर्भात सुनावनीस विमा कंपनीचे प्रतिनिधी वारंवार गैरहजर राहत असल्याने अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने कंपनीला हजर राहा अन्यथा कोर्ट वॉरंट काढू, अशी तंबी दिली आहे. त्यामुळे विमा कंपनीला आता पुढील तारखेस कोर्टात हजर रहावे लागणार आहे.
जून 2020 ते ऑक्टोबर2020 मध्ये जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे खरीप हंगामातील पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. अतिवृष्टीमुळे कापूस, सोयाबीन, तूर, मूग ही पिके हातची गेली होती. त्यामुळे गेवराई तालुक्यातील शेतकर्‍यांनी प्रधानमंञी पीक विमा योजनेंतर्गत शासन नियमानुसार पिकांचा विमा काढला होता. सदर योजनेत राज्य सरकार व केंद्र सरकार हे शेतकर्‍यांना दिलासा म्हणून विमा रक्कम भरण्यास मदत करते. पिकांची लागवड केल्यानंतर नैसर्गिक आपत्ती मूळे नुकसान झाले असता पीक संरक्षण मिळण्यासाठी विमा कंपनी जबाबदार असते. खरीप 2020 हंगामात अतिवृष्टीमुळे शेतकर्‍यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात कंपनीस भरपाई द्यावी लागते म्हणून विमाकंपनीने ज्या शेतकर्‍यांनी ऑनलाईन तक्रारी केल्या होत्या त्यांनाच भरपाई देण्याचा पवित्रा घेतला. प्रत्यक्षात मात्र सर्वच महसूल मंडळात नुकसान झाले होते व त्या प्रकारचे महसूल विभागाने पंचनामे करून शासन स्तरावर कळवले. तदनंतर शासनानेही अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकर्‍यांना अनुदान जाहिर करून वाटप केले.
सदर अनुदान हे तालुक्यातील जवळपास सर्वच महसूल मंडळाला जाहीर केले. त्याचबरोबर चकलांबा महसूल मंडळातील ज्या शेतकर्‍यांनी ऑनलाईन तक्रारी केल्या त्यांना विमा रक्कमही मिळाली परंतू त्याच महसूल मंडळातील उर्वरीत शेतकरी विमा रक्कम मिळण्यापासून वंचित राहिले. म्हणून चकलांबा येथील सतीश केशवराव देशमुख व इतर शेतकर्‍यांनी अ‍ॅड.आशिष शिंदे व अ‍ॅड.योगेश बोबडे यांच्यामार्फत औरंगाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती, यात मा. न्यायमुर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला व न्यायमूर्ती एम. जी. शेवलीकर यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकार व राज्य सरकारसह विमा कंपनीस नोटिस बजावून 11 ऑगष्टला बाजू मांडण्यास सांगितले होते.परंतु या तारखेच उच्च न्यायालयात सुनावनीसाठी विमा कंपनीचा कोणताही प्रतिनिधी ऊपस्थित न राहील्याने राज्य व केंद्र सरकारलाही बाजू मांडता आली नाही. यावेळी उच्च न्यायालयाने कंपनीस पुढच्या तारखेस हजर रहा अन्यथा कोर्ट वॉरंट बजावू अशी तंबी दिली आहे.
उच्च न्यायालयाने केंद्र, राज्य सरकारसह विमा कंपनीस हजर राहून बाजू मांडण्यास सांगितले होते. कालच्या तारखेस केंद्र, राज्य सरकारची बाजू मांडण्यास त्यांचे प्रतिनिधी आले. पण कंपनीचा कोणताही प्रतिनिधी हजर नसल्याने सुनावणी होऊ शकली नाही. आता न्यायालयाने कंपनीस हजर रहा नसता कोर्ट वॉरंट जारी करण्यात येईल असे बजावत अंतिम निकालासाठी नोटीस काढली आहे. पुढील तारीख 12 सप्टेंबरला ठेवली आहे.
अ‍ॅड.योगेश बोबडे, शेतकर्‍यांचे वकील उच्च न्यायालय औरंगाबाद.
