पालकमंत्री धनंजय मुंडेंनी मंत्रिमंडळ बैठकीत केली होती मागणी
बीड : राज्य शासन कृषी विभागाने 5 जून रोजी काढलेल्या शासन आदेशामध्ये राज्यातील बीडसह 7 जिल्ह्यांना फळपीक विम्यातून मागे ठेवण्यात आले होते. यासाठी जिल्ह्यातील सर्व आमदार – लोकप्रतिनिधींच्या मागणीनुसार जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना. धनंजय मुंडे यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत यबाबत मागणी केली होती. त्यानुसार राज्य शासनाच्या वतीने नविन शासन आदेशाद्वारे बीड सहित 7 जिल्ह्यांसाठी प्रधानमंत्री फसल बिमा योजनेअंतर्गत फळपिकांच्या पिकविम्यासाठी भारतीय कृषी विमा कंपनी लिमिटेड या कंपनीची नियुक्ती केली आहे. मागील वर्षी रब्बी हंगामात कोणत्याही कंपनीने विमा निविदा प्रक्रियेत सहभाग न घेतल्यामुळे जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांना रब्बी हंगामातील प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेपासून वंचित राहावे लागले होते. बीड जिल्ह्यात घेतल्या जाणाऱ्या मृग बहारातील संत्रा, मोसंबी, लिंबू, डाळिंब, चिकू, पेरू आदी या फळपिकांसाठी कर्जदार व बिगरकर्जदार शेतकऱ्यांसानी विमा प्रस्ताव 24 जून पर्यंत सादर करण्यात यावेत, तथापि आंबिया बहारामध्ये घेण्यात येणाऱ्या संत्रा, मोसंबी, काजू, डाळिंब, आंबा, केळी, द्राक्ष या सात फळांकरिता विमा लागू करण्यास या निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात आली आहे अशी माहिती बीडचे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी राजेंद्र निकम यांनी दिली. राज्य शासन कृषी विभागाने 5 जून रोजी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत फळपिकांसाठी काही विमा कंपन्यांची नियुक्ती केली होती. परंतु बीड सह 7 जिल्ह्यांना प्रतीक्षा यादीत ठेवण्यात आले होते. नुकत्याच पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत जिल्ह्याचे पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार तसेच कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांच्याशी यासंबंधी चर्चा करून जिल्ह्यातील मृग व अंबिया बहारातील फळ पिकांना विमा संरक्षण देण्यासाठी विमा कंपनी नियुक्त करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार दि.12 जून रोजी राज्य शासनाच्या कृषी विभागामार्फत नव्याने निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार भारतीय कृषी विमा कंपनी लिमिटेड या कंपनीची फळपीक विम्यासाठी नियुक्ती करण्यात आली असून शेतकऱ्यांनी वेळेत आपले फळपीक विमा प्रस्ताव भरून घ्यावेत असे आवाहन ना. मुंडे यांनी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना केले आहे.echo adrotate_group(7);
दरम्यान मागील वर्षी रब्बी हंगामात जिल्ह्यातील अनेक शेतकरी प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेपासून विमा कंपन्यांनी निविदा न भरल्यामुळे वंचित राहिले, असे पुन्हा घडू नये म्हणून जिल्ह्यातील आ.प्रकाश सोळंके, आ.बाळासाहेब आजबे, आ.संदीप क्षीरसागर, आ.संजय दौंड, माजी आ.अमरसिंह पंडित आदी लोकप्रतिनिधींनी पालकमंत्री धनंजय मुंडे व कृषी विभाग यांच्याकडे याबाबत सातत्याने मागणी करत यशस्वी पाठपुरावा केला आहे. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या फळपिकांना वेळीच आर्थिक संरक्षण मिळाल्याने आता समाधान व्यक्त केले जात आहे.echo adrotate_group(8); echo adrotate_group(10);echo adrotate_group(9);