२०२० चा पीक विमा मिळण्याचा मार्ग मोकळा

पिक विमा कंपनीची ७२ तासाची अट बेकायदेशीर व अन्याकारक-सर्वोच्च न्यायालय

परळी : ७२ तासात पिकनुकसानीची पुर्वसुचना देण्याची अट अन्यायकारक असल्याचा निर्वाळा देउन शेतकऱ्यांना तीन आठवडयाच्या आत पिक विमा दयावा असा निर्वाळा मा.सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा २०२० चा पिक विमा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असल्याचे मत किसान सभेचे जिल्हाध्यक्ष अजय बुरांडे यांनी प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे जाहीर केले आहे.

मराठवाड्यात सन 2020 च्या ऑक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे काढणीस आलेल्या काढलेल्या पिकांचे मोठे नुकसान झाले होते. सदरील पिकाचा पिक विमा शेतकऱ्यांनी २०२० मध्येच विमा कंपन्यांकडे उतरवलेला होता. मात्र शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होऊनही शेतकऱ्यांनी केवळ ७२ तासाच्या आत विमा कंपनीकडे झालेल्या नुकसानीची पूर्वसूचना दिलेली नाही. ही सबब पुढे करून शेतकऱ्यांना पिक विमा देणे नाकारले होते. पिक विमा कंपनीच्या या निर्णयाविरूध्द मराठवाड्यातील उस्मानाबाद व बीड जिल्हयातील अनेक शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. उच्च न्यायालयाने शेतकऱ्यांनी पीकविमा भरलेल्या पिकांचे नुकसान झाले होते. त्याचे शासनाच्या कृषी व महसूल विभागाने पंचनामे करून शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कोषातून तुटपुंज्या मदतीचा दिलासा दिला होता. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांच्या बाजूने न्याय दिला होता. ही विम्याची रक्कम देण्यात यावी असा निर्णय दिला होता. मात्र विमा कंपनीने या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात या निकालाविरोधात दाद मागताना शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले असले तरी त्यांनी ७२ तासाच्या आत आपल्या पीक नुकसानीची पूर्वसूचना नियमानुसार दिलेली नाही त्यामुळे या शेतकऱ्यांना पिकविमा नाकारने नियमानुसार असल्याची बाजू मांडली होती. याबाबत सोमवार (दि.५) सुप्रीम कोर्टात अंतिम सुनावणी होऊन उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवत शेतकऱ्यांनी आपल्या झालेल्या पिकनुकसानीची ७२ तासाच्या आत पूर्वसूचना देणे ही अटच अन्याकारक व बेकायदेशीर असल्याचे स्पष्ट सांगून पुढील तीन आठवड्याच्या आत शेतकऱ्यांना पीक विम्याचे पैसे देण्याचे आदेश दिले आहेत. यासंदर्भात पर्यायी पिठाकडे फेरविचाराची गरज नसल्याचे सांगून प्रकरण कायम निकालात काढले आहे. अशी माहिती या विमा प्रकरणात शेतकऱ्यांची बाजू मांडणारे सुप्रीम कोर्टाचे वकील अतुल डक यांनी दिली असल्याचे बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या पीकविम्यासाठी शासन-प्रशासन स्तरावर शेतकऱ्यांना सोबत घेऊन मागील दोव वर्षापासुन लढणाऱ्या अखिल भारतीय किसान सभेचे बीड जिल्हाध्यक्ष काॅ.अजय बुरांडे यांनी दिली आहे.