मुंबई : खासगी शाळांना ऑनलाईन शिक्षणासाठी फी आकारता येणार नाही. ऑनलाईन क्लाससाठी सर्वांचीच तांत्रिक बाजू भक्कम आहे, असे म्हणतात येणार नाही. त्यातून ऑनलाईनवाले आणि ऑफलाईनवाले अशी दरी वाढू शकते. त्यामुळे कर्नाटक शिक्षण विभागाने पहिली ते पाचवी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांचे तसेच एलकेजी-युकेजीचेही ऑनलाईन क्लासेस, शिक्षण ऑनलाईन घेण्याचा निर्णय रद्द केला आहे.
कोरोनाकाळात ऑनलाईन शिक्षणाच्या नावाखाली पालकांना आर्थिक भुर्दंड होत असून त्याचे फारसे सकारात्मक परिणाम देखील नाहीत. कर्नाटकचे शालेय शिक्षण मंत्री सुरेशकुमार यांनी ट्विट करुन पाचवीपर्यंत ऑनलाईन क्लासेस बंद असतील, असं सांगितले आहे. सातवीपर्यंत बंद करण्याचा प्रस्ताव अनौपचारीक चर्चेत काही कॅबिनेट मंत्र्यांनी दिला होता, मात्र तो निर्णय अद्याप झालेला नाही, असंही त्यांनी म्हटलंय. लहान मुलांना ऑनलाईन शिक्षण दिल्यास आरोग्यावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो, अशी चिंता आहे. त्या अनुषंगाने शासकीय, खासगी, अनुदानीत व विनाअनुदानित शाळांतील पहिली ते पाचवीच्या वर्गातील मुलांचे ऑनलाईन शिक्षण सरकारने रद्द केले आहेत. राज्यात बालवाडी, उच्च बालवाडी आणि प्राथमिक वर्ग (इयत्ता 1 ते 5) वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी लाइव्ह व्हर्च्युअल वर्ग घेता येणार नाहीत, असं सुरेश कुमार यांनी सांगितले आहे. कर्नाटक शिक्षण विभागाने इयत्ता पहिली ते नववीच्या विद्यार्थ्यांसाठी दररोज विविध विषयाची ऑनलाईन वर्ग सुरू केले आहेत. राज्यातील शाळांना सुट्टी असली तरी अनेक खासगी व सरकारी शाळांकडून विद्यार्थ्यांसाठी ऑनलाईन पध्दतीने विविध शैक्षणिक उपक्रम राबविले जात आहेत.
ऑनलाईन क्लासेस शाळेमधील शिक्षणाला पर्याय ठरु शकत नाही, अशा क्लासेसमुळे मुलाच्या शारिरिक आणि मानसिक आरोग्यावर दुष्परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचं कर्नाटकच्या शिक्षण मंत्र्यांचं मत आहे. नॅशनल इंस्टिट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ अ‍ॅन्ड न्यूरोसायन्सने सहा वर्षाखालील मुलांसाठी ऑनलाईन क्लासेस चांगले नसल्याचा अहवाल दिला आहे. त्याचा हवाला मंत्री सुरेशकुमार यांनी दिला आहे. सहा वर्षांपर्यंतच्या मुलांनी रोज एक तासापेक्षा जास्त वेळ स्क्रिन बघणं हितकारक नसल्याचं तज्ञांचं मत आहे. महाराष्ट्रातही ऑनलाईन शिक्षणाच्या नावाखाली पालकांची आर्थिक लूट सुरु आहे. राज्य सरकारने त्यावर मार्गदर्शन तत्वे जाहीर करणे गरजेचे आहे.