पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांच्याशी संबंधीतावर गुन्हा नोंद केल्याने आपल्यावर गुन्हा दाखल केल्याचा रिट याचिकेत आरोप
मुंबई, बीड, दि.19 : जळगाव BHR स्थित भाईचंद हिराचंद रायसोनी बहुराज्यीय सहकारी पतसंस्थेच्या घोटाळ्याच्या चौकशीत त्रुटी ठेवल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल झालेल्या पोलीस अधीक्षक भाग्यश्री नवटके bhagyashri navtake यांनी आता याप्रकरणात राज्याचे मंत्री गिरीश महाजन girish mahajan यांच्यावर थेट आरोप केला आहे. घोटाळ्याच्या आरोपपत्रासह दाखल असलेल्या अंतरिम न्यायवैद्याक लेखा परीक्षण अहवालात महाजन हे लाभार्थी असल्याचे उघड झाले होते, असा दावा नवटके यांनी फौजदारी रिट याचिकेत केला आहे. तसेच अन्य एका घोटाळ्याच्या तपासात राज्याच्या पोलीस महासंचालक डॉ. रश्मी शुक्ला rashmi shukla यांच्याशी संबंधित व्यक्तींवर कारवाई केल्यामुळे आपल्यावर गुन्हा दाखल झाल्याचे नवटके यांनी याचिकेत म्हटले आहे. या संबंधीचे वृत्त आज दैनिक लोकसत्ताने दिले आहे.भाग्यश्री नवटके या भारतीय पोलीस सेवेतील 2015च्या तुकडीतील अधिकारी असून त्यांनी केलेल्या आरोपांमुळे विधानसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीत विरोधकांकडून हा मुद्दा तापवला जाण्याची शक्यता आहे. राज्याचे ग्रामविकास आणि पर्यटन मंत्री गिरीश महाजन यांनी मात्र हे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांच्याशी वारंवार संपर्क करण्याचा प्रयत्न करूनही त्यांची प्रतिक्रिया मिळू शकलेली नाही.जळगाव येथे मुख्यालय असलेल्या भाईचंद हिराचंद रायसोनी बहुराज्यीय सहकारी पतसंस्थेत एक लाख 69 हजार ठेवीदारांच्या सुमारे 1200 कोटी रुपयांचा अपहार झाल्याचे 2007मध्ये उघड झाले. याप्रकरणी पतसंस्थेचे संचालक आणि पदाधिकारी यांच्याविरोधात विशेष न्यायालयात खटले सुरू आहेत. मात्र, 2015 मध्ये या पतसंस्थेत अवसायक (लिक्विडेटर) नेमण्यात आल्यानंतर घडलेल्या घडामोडींनी या प्रकरणाचे गांभीर्य वाढवले. केंद्र सरकारच्या उपनिबंधकांनी 2015 साली जितेंद्र कंदारे यांना अवसायक नेमल्यानंतर त्यांनी कर्जाच्या बदल्यात ठेवी एकरूप करण्याची बेकायदा योजना राबवली. त्यात ठेवीदारांना फक्त 30 टक्के मोबदला आणि कर्जदार आरोपींना मात्र, वारेमाप आर्थिक फायदा करून दिल्याचे उघड झाले. कंदारे यांनी पतसंस्थेच्या मालमत्ताही मातीमोल दरात विकल्याचे निष्पन्न झाले.या प्रकरणी नोव्हेंबर 2020मध्ये डेक्कन (पुणे), आळंदी (पिंपरी-चिंचवड) आणि शिक्रापूर (पुणे ग्रामीण) पोलीस ठाण्यात तक्रारी दाखल झाल्यानंतर कंदारे यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले. तसेच या प्रकरणाची व्याप्ती पाहता पोलीस महासंचालक कार्यालयाने तत्कालीन पोलीस उपायु्क्त भाग्यश्री नवटके यांच्या नेतृत्त्वाखाली विशेष तपास पथकाची स्थापना केली. याप्रकरणी तपास करताना पोलिसांच्या संयुक्त पथकाने जळगाव येथे छापे टाकून अनेकांना अटक केली. यात महाजन यांच्या निकटवर्तीयांचाही समावेश असल्याचा दावा नवटके यांनी केला आहे. या प्रकरणातील कर्जदार आरोपी जितेंद्र पाटील आणि छगन झाल्टे यांना 50 आणि 70 लाख रुपयांचे कर्ज मंजूर झाले असून यासाठी गिरीश महाजन आणि त्यांच्या पत्नी साधना महाजन या जामीनदार आहेत. ही कर्जे बुडविण्यात आली आहेत, असे नवटके यांनी म्हटले आहे. तसेच महाजन हेही या घोटाळ्यातील लाभार्थी असल्याची कागदपत्रे उपलब्ध झाल्याचे नवटके यांचे म्हणणे आहे.महासंचालक कार्यालयाने अचानक 29 जुलै 2022 (राज्यात सत्ताबदल होताच) रोजी हा तपास राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे हस्तांतरित केला. मात्र उच्च न्यायालयाचा आदेश असल्यामुळे फक्त आळंदी पोलीस ठाण्यातील गुन्हा राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे हस्तांतरित झाला. त्याचदरम्यान म्हाडातील भरती, आरोग्य खात्यातील भरती तसेच टीईटी घोटाळा तसेच पुणे सायबर पोलीस ठाण्यात दाखल बिटकॉन घोटाळ्याच्या तपासाप्रकरणी पंकज घोडे या व्यक्तीला अटक केल्याप्रकरणीही आपल्यावर दबाव टाकण्यात आल्याचा नवटके यांचा आरोप आहे. प्रभावशील राजकीय व्यक्ती तसेच उच्चपदस्थ पोलीस अधिकार्‍यांचा थेट संबंध प्रस्थापित झाल्यामुळे आपली राज्य राखीव पोलीस दलाच्या अधीक्षक म्हणून चंद्रपूर येथे बदली करण्यात आल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. 3 जानेवारी 2024 रोजी नव्या पोलीस महासंचालकांची नियुक्ती झाल्यानंतर पतसंस्था घोटाळ्यातील आरोपींनी नवटके यांच्याविरुद्ध दाखल केलेल्या अर्जांना महत्त्व प्राप्त झाले. गृहविभागही सक्रिय झाला आणि राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाने केलेल्या तपासाचा अहवाल सादर झाला आणि त्यात नवटके यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची शिफारस करण्यात आली. त्यानुसार पुणे पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला, असे याचिकेत म्हटले आहे.
मंत्री गिरीश महाजन यांनी सर्व आरोप फेटाळताना म्हटले की हे आरोप राजकीय षडयंत्रातून आहेत. ही पतसंस्था बहुराज्यीय असल्यामुळे आवश्यक असलेली केंद्र सरकारच्या निबंधक कार्यालयाची परवानगी तसेच आर्थिक गुन्ह्यासाठी पोलीस महासंचालकांचीही मान्यता घेण्यात आलेली नव्हती. आपल्याला अडकविण्याचे हे राजकीय षडयंत्र आहे. पोलीस अधिकार्‍यांनी राजकीय दबावाऐवजी तपास करुन निर्णय घेणे अपेक्षित असते. मी व माझ्या पत्नीने एक रुपयाही कर्ज घेतलेले नाही वा पतसंस्थेची कुठलीही मालमत्ता घेतलेली नाही. आता तपास सीबीआयकडे आहे. याशिवाय न्यायालयातही सत्य बाहेर येईलच, असे त्यांनी सांगितले. ‘सदर पतसंस्थेतील आर्थिक अफरातफरीप्रकरणी तक्रारदार हजर नसतानाही लागोपाठ वेगवेगळ्या पोलीस ठाण्यात मध्यरात्री गुन्हे दाखल होणे आणि तीनशे ते चारशे पोलिसांना पुण्याहून जळगाव येथे नेऊन छापे टाकणे, तक्रारदारांनी पैसे मिळाल्याचे सांगितलेले असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष करणे याचा अर्थच गिरीश महाजन यांना कुठल्याही गुन्ह्यात अडकवा, असेच आदेश त्यावेळी देण्यात आले होते. या काळातील ध्वनिफिती आपल्याकडे उपलब्ध असून गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्या विधीमंडळातही सादर केल्या होत्या. दहा कोटी किंवा त्यापेक्षा अधिक रकमेचा अपहार केला त्याला पकडण्याऐवजी 20-25 लाखांचा अपहार करणार्‍या आमच्याशी संबंधित असलेल्यांना अटक करण्यात आली. ज्यांनी तपास अधिकार्‍यांना पैसे दिले ते सुटले. अटक केलेल्या आरोपींकडून या घोटाळ्याशी महाजन यांचा संबंध कसा आहे, याचे जबाब बळजबरीने लिहून घेण्यात आले. या गुन्ह्यातील तक्रादारांनीच आपण तक्रार दिली नाही, असा जबाब दिला आहे. हे प्रकरण आता अंगलट येणार असे वाटू लागल्यानेच संबंधित उपायुक्तांनी बनाव रचून उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे,’ असे महाजन म्हणाले.
अवसायनात निघालेल्या पतसंस्थांमध्ये राजकीय नेत्यांकडून लाभ घेण्याचे प्रयत्न
राज्यभरात अनेक पतसंस्था आणि मल्टीस्टेट अवसायनात निघालेल्या आहेत. आमच्या ठेवी दिल्या जाव्यात म्हणून सामान्य ठेवीदार मोर्चे, आंदोलने, उपोषणे करून आपल्याला न्याय देण्याची मागणी करतो. मात्र सरकारमध्ये बसलेले मंत्री, अधिकारी कालापव्यय करून प्रकरण थंड करतात. त्यानंतर हळूहळू कर्जदारांना ओटीएसचे (वन टाईम सेटलमेंट) योजना आणून त्यात कर्जदारांना मोठा लाभ मिळवून देतात. तर ठेवीदारांना 100 रुपयांच्या बदल्यात अगदीच 30 रुपये देवू करतात. ठेवीदार देखील संपूर्ण रक्कम बुडीत जाण्यापेक्षा 30 रुपये घ्या आणि गप्प बसा या भुमिकेत येतो. नंतर राजकीय मंडळी येथील प्रशासकांना हाताशी धरून एक एक मालमत्तांचा लिलाव करतात. या लिलावात अगदी जुजबी बोली लावून या मालमत्ता पदरात पाडून घेतात. बीडमध्ये ज्ञानराधा मल्टीस्टेट, जिजाऊ मल्टीस्टेट, साईनाथ मल्टीस्टेट, राजस्थानी मल्टीस्टेट, परिवर्तन मल्टीस्टेट, अशा कितीतरी मल्टीस्टेट अवसायनात आहेत. एखाद्या अधिकार्‍यांने प्रामाणिक काम करायचा प्रयत्न केलाच तर त्यांचा अशाप्रकारे नवटके केला जातो. त्यामुळे कोणीच अधिकारी मल्टीस्टेट, पतसंस्था वाचवून ठेवीदारांच्या बाजुने येणार नाही, अशी परिस्थिती आहे.