महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने अपात्र ठरवलेल्या विद्यार्थ्यांना पुढील निवड प्रक्रियेसाठी पात्र ठरवण्याचे महाराष्ट्र प्रशासकीय प्राधिकरणाचे आदेश
प्रतिनिधी छत्रपती संभाजीनगर
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (MPSC) गट-क (अराजपत्रित) सेवा संयुक्त परीक्षेसाठी काढलेल्या जाहीरातीमध्ये एकूण १,३३३ पदांचा समावेश होता. या परीक्षेसाठी अंदाजे एक लाख विद्यार्थ्यांनी अर्ज दाखल केले होते. त्यात खेळाडू विद्यार्थ्यांसाठी काही जागा आरक्षित होत्या.
नियमांनुसार अर्ज करताना खेळाडू पडताळणी प्रमाणपत्र जोडणे अपेक्षित होते. मात्र अनेक विद्यार्थ्यांनी चुकीची कागदपत्रे किंवा फक्त प्राविण्य प्रमाणपत्रे जोडली. तरीही त्यांनी कठोर परिश्रमातून पूर्व परीक्षा उत्तीर्ण केली. खेळाडू प्रवर्गासाठी कट-ऑफ २९.५० अशी घोषित करण्यात आली.
उत्तीर्ण यादी जाहीर झाल्यानंतर जवळपास २,००० विद्यार्थ्यांची नावे नसल्याने त्यांनी आयोगाकडे धाव घेतली. आयोगाने मात्र चुकीची प्रमाणपत्रे दाखल केल्याचे कारण देत त्यांना अपात्र ठरवले. यामुळे ३४ विद्यार्थ्यांनी अॅड. शशिकांत शेकडे यांच्या मार्फत महाराष्ट्र प्रशासकीय प्राधिकरण खंडपीठ औरंगाबाद (मॅट) येथे याचिका दाखल केली.
या सुनावणीत मा. न्यायमूर्ती व्ही. के. जाधव आणि मा. सदस्य विनय कारगावकर यांनी, याचिकाकर्त्यांकडे परीक्षेपूर्वी खेळाडू पडताळणी प्रमाणपत्र अस्तित्वात असल्याचे मान्य केले. त्यामुळे फक्त मॅटकडे धाव घेणाऱ्या याचिकाकर्त्यांना पुढील निवड प्रक्रियेसाठी पात्र ठरवण्याचे आदेश देण्यात आले. यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला संकेतस्थळ पुन्हा सुरू करून ऑनलाईन अर्ज स्वीकारण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. शशिकांत शेकडे यांनी काम पाहिले. त्यांना अॅड. पृथ्वीराज ढाकणे, अॅड. रोहीत नरवाडे, अॅड. विशाल थावरे, अॅड. सुदर्शन जोजार आणि अॅड. व्यंकटेश हिंगमीरे यांनी सहकार्य केले.
