केशव कदम
बीड, दि. 26 : घरकुल लाभार्थ्यांच्या वाळू घोटाळा प्रकरणी चर्चेत असलेले गेवराईचे तहसीलदार संदीप खोमणे आणखी एका प्रकरणात अडकले आहेत. बारामती तालुक्यातील जळगाव सुपे येथील एका व्हॉट्सॲप ग्रुपवर अनुसूचित जातीतील व्यक्तीचा कथितपणे जातीय हेतूने अपमान केल्याप्रकरणी माळेगाव पोलीस ठाण्यात गेवराई येथे कार्यरत तहसीलदार संदीप केशव खोमणे आणि सुनील दत्तू खोमणे (दोघेही रा. जळगाव सुपे) यांच्याविरुद्ध अनुसूचित जाती-जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
याप्रकरणी संदीप रमेश खंडाळे (वय 36, रा. जळगाव सुपे, ता. बारामती) यांनी फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 19 एप्रिल 2025 रोजी रात्री सुमारे 9.13 वाजता फिर्यादी यांनी गावातील ‘आपला गाव, आपला विकास’ या व्हॉट्सॲप ग्रुपवर ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणुकीतील आरक्षणासंदर्भात तहसीलदार, बारामती यांना पाठविण्यासाठी तयार केलेले पत्र शेअर केले होते. त्यानंतर ग्रुपवर झालेल्या चर्चेदरम्यान फिर्यादी हे हिंदू मांग समाजाचे असल्याची माहिती असतानाही आरोपींनी कथितपणे जातीय हेतूने अपमानास्पद वक्तव्य केल्याचा आरोप फिर्यादीने केला आहे. तसेच ग्रुपमधील इतर सदस्यांमध्ये फिर्यादीविषयी तिरस्कार व द्वेष निर्माण होईल, अशा प्रकारचे वर्तन करण्यात आले. याशिवाय ग्रुप अॅडमिन असलेल्या आरोपीने फिर्यादीला व्हॉट्सॲप ग्रुपमधून काढून टाकल्याचाही आरोप फिर्यादीत करण्यात आला आहे. या फिर्यादीवरून माळेगाव पोलीस ठाण्यात दोघांविरुद्ध अनुसूचित जाती-जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्यातील विविध कलमांनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पुढील तपास पोलीस निरीक्षक कुलदीप दत्तात्रय करीत आहेत.
घरकुल वाळू घोटाळ्यामुळे संदीप खोमणे होते चर्चेत
गेवराई तालुक्यातील घरकुल लाभार्थ्यांच्या नावावर कथित अवैध वाळू उपसा प्रकरणात तहसीलदार संदीप खोमणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली 100 कोटी रुपयांचे अवैध वाळू सिंडिकेट कार्यरत असल्याचा आरोप गेवराईचे आमदार विजयसिंह पंडित यांनी केला होता. या प्रकरणांची चौकशी व प्रशासकीय प्रक्रिया स्वतंत्रपणे सुरू आहे. तसेच खोमणे यांच्याविरोधात निलंबनाचा प्रस्ताव नुकताच बीड जिल्हाधिकाऱ्यांनी महसूल विभागाच्या वरिष्ठांकडे पाठविलेला आहे. त्यातच त्यांच्या मूळगावी नव्याने ॲट्रॉसिटी कायद्यान्वये गुन्हा दाखल झाल्याने तहसीलदार संदीप खोमणे पुन्हा चर्चेत आले असून, अशा अधिकाऱ्यावर तातडीने निलंबनाची कारवाई करावी अशी मागणी होत आहे.
