- बाजारात 1600 रुपयांना मिळणारा फ्लड लाईट 15846 रुपयांना विकत घेतला
- बीडकरांनी आपल्याच तोंडात चापटा मारून घेण्याची वेळ
सिद्धीख इनामदार । बीड : बीड नगरपरिषदेच्या पथदिवे खरेदीचा विषय सध्या शहरात चांगलाच चर्चेत आला आहे. शहरातील अंधार दूर करण्यासाठी पथदिवे लावणे अत्यंत आवश्यक असले, तरी त्यासाठी होणार्‍या सार्वजनिक खर्चाची पारदर्शकताही तितकीच महत्त्वाची आहे. नगरपरिषदेने खरेदीसाठी निश्चित केलेले दर आणि बाजारात सहजासहजी उपलब्ध असलेल्या एलईडी पथदिव्यांचे दर यांमध्ये जमीन-अस्मानचा फरक आहे. 195 ते 200 वॅटचा जो फ्लड लाईट सामान्य नागरिकांना मार्केटमध्ये केवळ 1600 रुपयांना मिळतो तोच लाईट नगर परिषद 15846 रुपयांना खरेदी करतंय. 100 ते 110 वॅटपर्यंतचा लाईट मार्केटमध्ये 1400 रुपयांना मिळतो तोच लाईट नगर पालिका 8152 रुपयांना खरेदी करतेय. त्यामुळे बीड नगर पालिका खरेदी करीत असलेल्या लाईटस् सोन्याच्या तर नाहीत ना? असा प्रश्न बीडच्या जनतेला पडला आहे.
नगरपरिषदेच्या दरपत्रकात वेगवेगळ्या क्षमतेच्या पथदिव्यांसाठी हजारो रुपयांचे दर नमूद करण्यात आले आहेत. दुसरीकडे, बाजारात त्याच क्षमतेचे आणि दर्जाचे एलईडी दिवे अत्यंत कमी किमतीत उपलब्ध असल्याचे समोर येत आहे. प्रशासनाने शासनाच्या दरपत्रकानुसारच खरेदी केली असल्याचा दावा केला असला, तरी बाजारातील इतर पर्याय, दिव्यांची प्रत्यक्ष गुणवत्ता, वॉरंटी, तांत्रिक वैशिष्ट्ये आणि प्रत्यक्ष बाजारभाव यांची तुलनात्मक पडताळणी करण्यात आली होती का, हा मुख्य प्रश्न आहे.
आमदार विजयसिंह पंडित, नगराध्यक्ष प्रेमलता पारवे आणि मुख्याधिकारी विक्रम मांडुरके यांच्यासह संबंधित यंत्रणेने या खरेदीच्या एकूण खर्चाबाबत बीडकरांसमोर स्पष्ट आणि पारदर्शक माहिती ठेवावी, अशी मागणी होत आहे. निविदा प्रक्रिया कागदोपत्री नियमानुसार झाली असली, तरी जनतेच्या कररुपी पैशाचा विनियोग सर्वाधिक फायदेशीर आणि काटकसरीने झाला आहे का, हे तपासणे प्रशासकीय नैतिकतेचा भाग आहे. शहरातील अनेक प्रभागांमध्ये आजही अंधाराचे साम्राज्य असताना, खरेदीच्या दरांमध्ये बचत करून अधिकाधिक दिवे बसवण्याची संधी का गमावली गेली, असा सवाल बीडकर विचारत आहेत.
दरम्यान प्रशासकीय अधिकार्‍यांनी सर्व प्रक्रिया ई-निविदेद्वारे आणि शासनाच्या दरपत्रकानुसार झाल्याचा दावा केला असला, तरी ‘सर्वांत कमी निविदा दर’ म्हणजेच ‘बाजारातील वाजवी किंमत’ असे होत नाही. कंत्राट निश्चित करण्यापूर्वी बाजारातील समकक्ष दर्जाच्या दिव्यांची प्रत्यक्ष पाहणी व दरतुलना का केली गेली नाही? जनतेच्या पैशांची बचत करण्याचा प्रयत्न प्रशासनाकडून झाला की नाही, हा मुख्य प्रश्न कायम असून बीडकर नागरिक आता या खरेदीच्या प्रत्येक रुपयाचा हिशेब मागत आहेत.
असा आहे नगर परिषदेने खरेदी केलेला पथदिव्यांचा दर
पथदिव्याची क्षमता (वॅट) नगरपरिषदेचा खरेदी दर बाजारातील अंदाजे दर
18 ते 22 वॅट 1,929 –
24 ते 25 वॅट 2,090 700 (24 वॅट)
26 ते 30 वॅट 2,570 –
36 वॅट – 900
40 ते 50 वॅट 4,117 1,100 (50 वॅट)
60 वॅट 4,970 –
70 ते 75 वॅट 5,945 –
85 ते 90 वॅट 7,072 –
100 ते 110 वॅट 8,152 1,400 (100 वॅट)
120 वॅट 8,555 –
160 ते 170 वॅट 10,229 –
195 ते 200 वॅट 15,846 (फ्लड लाईट) 1,600 (200 वॅट)
700 पथदिव्यांची खरेदी;
मग प्रत्यक्ष उजेड कुठे?
बीड नगरपरिषद प्रशासनाकडून 30, 50 आणि 100 वॅट क्षमतेचे एकूण 700 पथदिवे खरेदी करण्यात आल्याची माहिती आहे. शहरातील प्रत्येक प्रभागात 25 पथदिवे बसवण्याचे काम सुरू असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे. मात्र, प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती वेगळीच आहे. अनेक प्रभागांमध्ये अद्याप एकही नवीन दिवा लागलेला नाही. त्यामुळे खरेदी केलेले हे 700 दिवे नेमके कुठे बसवले, किती शिल्लक आहेत आणि कोणत्या प्रभागात किती काम पूर्ण झाले, याचा प्रभागनिहाय तपशील प्रशासनाने तात्काळ जाहीर करावा, अशी मागणी केली जात आहे.
सीओंकडून दरपत्रकाचं समर्थन
आम्ही नामांकित कंपनीचे आणि आयएसआय चिन्हांकित पथदिवे खरेदी करत आहोत. शासनाने निश्चित केलेल्या दरांनुसार, कमीत कमी दरात खरेदी व्हावी यासाठी खुली ई-निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली. नियमानुसार सर्वांत कमी दर सादर करणार्‍या संस्थेलाच पुरवठ्याचे काम देण्यात आले आहे, असं स्पष्टीकरण नगर पालिकेचे विक्रम मांडुरके यांनी दिलंय.
5 संस्थांचा सहभाग; पात्र
संस्थेला कंत्राट – उदय इप्पिल्ली
शासकीय निर्णयानुसार ई-निविदा काढण्यात आली होती. यात एकूण 5 संस्थांनी भाग घेतला. त्यापैकी ‘वैष्णवी इलेक्ट्रिकल्स’ यांचा दर सर्वांत कमी असल्याने त्यांना काम दिले गेले. सर्व दर शासनाच्या निर्णयानुसार निश्चित असून कोणतेही नियमबाह्य काम झालेले नाही. गुणवत्तेशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, असं बीड नगर पालिकेचे विद्यूत अभियंता उदय इप्पिल्ली यांनी यावर स्पष्टीकरण दिलंय.
टेंडर नाही, पडद्यामागे सेटिंगचा खेळ – केके वडमारे
बीड नगरपालिकेत खुल्या टेंडरच्या नावाखाली पडद्यामागून सेटिंग सुरू आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेची निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे. मुख्याधिकार्‍यांनी स्वतः बाजारात जाऊन दिव्यांचे दर तपासावेत आणि निविदेतील दर जनतेसमोर मांडवेत. हा जनतेच्या कराचा पैसा आहे, कोणाची खाजगी मालमत्ता नाही. गैरव्यवहार आढळल्यास जबाबदारांवर कडक कारवाई झालीच पाहिजे, अशी मागणी राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाचे केके. वडमारे यांनी केली आहे.