दत्ता देशमुख : बीड
दि. 29 : अगोदर कोव्हिड संसर्ग (covid 19), नंतर दुष्काळ तर आणि नंतर ओबीसी आरक्षण (obc reservation) आदी मुद्द्यांनी मागील पावणे पाच वर्षांपासून लांबलेल्या जिल्हा परिषद (zilla parishad) आणि पंचायत समिती निवडणुकीचामार्ग मोकळा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील प्रलंबित 20 जिल्हा परिषदा आणि 225 पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांबाबत दिलेल्या आदेशामुळे आता निवडणुक (election) होणार असली तरी मागच्या वर्षी झालेली प्रभाग रचना, वर्षभरापूर्वी निघालेली गट व गणांची आरक्षण सोडत कायम राहणार का, बदलणार हा मोठा ट्विस्ट आहे. ऑक्टोबर २०२५ मध्ये निवडणुकीच्या दृष्टीने जिल्हा परिषद गट आणि पंचायत समिती गणांच्या आरक्षणाची सोडत झाली होती. पण, आरक्षण मर्यादेच्या कचाट्यात बीड जिल्हा परिषदेची निवडणुक झाली नव्हती.
फेब्रुवारी 2017 मध्ये जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका झाल्या होत्या. 2022 साली कार्यकारी मंडळाची मुदत संपली. मात्र, त्यावेळी राज्यभर कोव्हिड संसर्ग असल्याने निवडणुका लांबवण्यात आल्या. नंतर दुष्काळाच्या कारणांनीही निवडणुका लांबणीवर पडल्या. मात्र, पुन्हा ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्याने निवडणुका वारंवार लांबत गेल्या. दरम्यान, मागच्या वर्षी (last year) न्यायालयाच्या आदेशाने निवडणुकीची प्रक्रीया सुरु झाली. जिल्हा परिषद गट आणि पंचायत समिती गणांच्या आरक्षणाची सोडत झाली. परंतु, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीमध्ये आरक्षण मर्यादेबद्दल (reservation limit) शेवटपर्यंत संभ्रम कायम आहे. विशेष म्हणजे सरकारने अद्यापही आरक्षण मर्यादा ओलांडल्याचे स्पष्टपणे लेखी कळवले नसले तरी मागच्या वर्षी या इतर जिल्हा परिषदांसोबत बीड जिल्हा परिषदेची निवडणुक झाली नाही. मात्र, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलता येणार नाहीत, अशी भूमिका घेत न्यायालयाने निवडणूक प्रक्रियेला गती देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
राज्यातील २० जिल्हा परिषदा आणि २२५ पंचायत समित्यांमध्ये ओबीसी आरक्षणाची अंमलबजावणी आणि आरक्षणाची एकूण मर्यादा यावरून असलेल्या पेचावर सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या आधी मे 2025 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने (suprime court) बांठिया आयोगाच्या अहवालापूर्वी अस्तित्वात असलेल्या ओबीसी आरक्षणाच्या व्यवस्थेनुसार निवडणुका घेण्यास मान्यता दिली होती. पण, काही भागांत आरक्षणाची एकूण टक्केवारी ५० टक्क्यांच्या पुढे जात असल्याचा मुद्दा समोर आल्याने ही संपूर्ण प्रक्रिया पुन्हा न्यायालयात अडकली होती.
आता सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू करताना अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागास वर्ग यांचे एकत्रित आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त होता कामा नये. कोणत्याही परिस्थितीत 50 टक्क्यांची घटनात्मक मर्यादा न ओलांडता या निवडणुका पाडणे बंधनकारक असणार आहे, असेही म्हटले आहे. त्यामुळे सदर प्रक्रीया पार पाडून राज्य सरकारला (state government) निवडणुका घ्याव्या लागणार आहेत. त्यामुळे बीड जिल्हा परिषदेसह जिल्ह्यातील बीड, केज, अंबाजोगाई, धारुर, परळी, वडवणी, माजलगाव, गेवराई, शिरुर कासार, आष्टी व पाटोदा या पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
गट 60 वरुन 61 ; गण 122
२०१७ सालची जिल्हा परिषद निवडणुकीतून 60 जिल्हा परिषद सदस्य व 120 पंचायत समिती सदस्य निवडले गेले. मात्र, मागच्या वर्षी (2025५) निवडणुकीच्या अनुषंगाने प्रभाग निश्‍चितीमध्ये केज तालुक्यात येवता या नव्याने एका गटाची व दोन गणांची भर पडून गटांची संख्या 61 तर गणांची संख्या 122 झाली.
अशी होती मागच्या वर्षी झालेली आरक्षण सोडत
गेवराई तालुका : रेवकी – सर्वसाधारण (महिला), तलवाडा – सर्वसाधारण, जातेगाव – सर्वसाधारण, गढी – सर्वसाधारण, धोंडराई – सर्वसाधारण, (महिला), उमापूर – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला), चकलांबा – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग, मादळमोही – सर्वसाधारण (महिला), पाडळसिंगी – सर्वसाधारण. माजलगाव तालुका : केसापुरी – अनुसूचित जाती, गंगामसला – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग, टाकरवण – सर्वसाधारण (महिला), तालखेड – अनुसूचित जाती, पात्रुड – सर्वसाधारण (महिला), दिंद्रुड – सर्वसाधारण (महिला), वडवणी तालुका : उपळी – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला), चिखलबीड – सर्वसाधारण. शिरूर कासार तालुका : घाटशिळ पारगाव – सर्वसाधारण (महिला), रायमोहा- सर्वसाधारण, पाडळी – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला), पिंपळनेर – सर्वसाधारण. बीड तालुका : नवगण राजुरी – सर्वसाधारण (महिला), बहिरवाडी – सर्वसाधारण (महिला), पिंपळनेर – सर्वसाधारण, नाळवंडी – सर्वसाधारण (महिला), पाली – सर्वसाधारण (महिला), नेकनूर – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग, लिंबागणेश – सर्वसाधारण, चौसाळा – सर्वसाधारण. पाटोदा तालुका : डोंगरकिन्ही – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग, अंमळनेर – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग, पारगाव घुमरा – सर्वसाधारण. आष्टी तालुका : दौलावडगाव – सर्वसाधारण (महिला), धामणगाव – सर्वसाधारण, धानोरा – सर्वसाधारण (महिला), लोणी (सय्यदमीर) – सर्वसाधारण (महिला), कडा – सर्वसाधारण (महिला), मुर्शदपूर – सर्वसाधारण, आष्टा (हरिनारायण) – सर्वसाधारण (महिला). धारूर तालुका : तेलगाव – अनुसूचित जाती (महिला), भोगलवाडी – अनुसूचित जमाती, आसारडोह – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग. केज तालुका : विडा – सर्वसाधारण (महिला), येवता – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला), आडस – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग, होळ – अनुसूचित जाती (महिला), चिंचोली माळी – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला), नांदूरघाट – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला), युसुफवडगाव – सर्वसाधारण. परळी तालुका : सिरसाळा – सर्वसाधारण, पिंप्री – अनुसूचित जाती, मांडवा – सर्वसाधारण (महिला), मोहा – अनुसूचित जाती, जिरेवाडी – अनुसूचित जाती (महिला), धर्मापुरी – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग. अंबाजोगाई तालुका : जोगाईवाडी – सर्वसाधारण, घाटनांदूर – सर्वसाधारण (महिला), पट्टीवडगाव – सर्वसाधारण, बर्दापूर – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला), चनई – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला), पाटोदा (म.) – अनुसूचित जाती (महिला).
आरक्षण मर्यादा ओलांडलेलीच नाही
दरम्यान, मागच्या वर्षी आरक्षण सोडतीनंतर राज्यातील काही जिल्हा परिषदांमध्ये व पंचायत समित्यांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्याने २० जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका झाल्या नाहीत. जिल्हा प्रशासनाने आरक्षण सोडत काढून निवडणुक आयोगाकडे माहिती पाठवली. मात्र, आरक्षण मर्यादा ओलांडली असे स्पष्ट लेखी पत्र आयोगाने दिलेले नाही. त्यामुळे मागच्या वर्षीची आरक्षण सोडत, प्रभाग रचना कायम ठेवून पुढील निवडणुक प्रक्रीया होणार का, सर्व प्रक्रीया नव्याने होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.
