भाजपच्या ताब्यात असलेल्या बाळराजे पवारांच्या नगरपरिषदेला झटका; शासनाच्या शुद्धिपत्रकाने खळबळ
प्रशासकीय दिरंगाई की राजकीय खेळी? राजकीय संघर्ष पेटणार!
विनोद नरसाळे : गेवराई
गेवराई शहराच्या विकासासाठी वैशिष्ट्यपूर्ण योजनेंतर्गत मंजूर झालेला तब्बल ५ कोटी रुपयांचा निधी रद्द करून तो राज्य शासनाच्या एका शुद्धिपत्रकाने बीड नगरपरिषदेकडे वळविण्यात आला आहे. शुक्रवार दि.३० ऑक्टोबर रोजी नगरविकास विभागाने यासंदर्भात सुधारित शासन आदेश जारी केल्याने गेवराईच्या राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. विशेष म्हणजे, गेवराईच्या हक्काचा विकासनिधी बीडच्या पदरात पडल्याने यामागे केवळ प्रशासकीय दिरंगाई आहे की राजकीय समीकरणांचे गणित, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
|
गेवराई नगरपरिषदेवर भाजपचे नेते बाळराजे पवार यांच्या नेतृत्वाखालील सत्ता आहे. तर गेवराईचे आमदार म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विजयसिंह पंडित कार्यरत आहेत. दुसरीकडे बीड नगरपरिषदेत आ. विजयसिंह पंडित यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता आहे. त्यामुळे गेवराई आणि बीड या दोन्ही नगरपरिषदांच्या राजकीय समीकरणांची तुलना या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर केली जात आहे. राज्य शासनाने ३१ ऑक्टोबर २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार वैशिष्ट्यपूर्ण योजनेंतर्गत गेवराई नगरपरिषदेसाठी ५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला होता. मात्र, ३० ऑक्टोबर २०२६ रोजी नगरविकास विभागाने काढलेल्या सुधारित शासन शुद्धिपत्रकानुसार गेवराई नगरपरिषद क्षेत्रातील संबंधित कामांना कार्यारंभ आदेश देण्यात आले नसल्याचे कारण देत ती कामे रद्द करण्यात आली. त्याऐवजी बीड नगरपरिषद क्षेत्रातील २० विकासकामांना एकूण ५ कोटी रुपयांची मंजुरी देण्यात आली आहे.
या निधीतून बीड शहरातील पाणीपुरवठा विषयक कामे, उद्याने विकसित करणे, सामाजिक सभागृहांची उभारणी, खेळाचे मैदान, स्मशानभूमी व कब्रस्तानांचा विकास, बेघर निवारा केंद्रातील उद्यान, प्रशासकीय इमारतीचे नूतनीकरण तसेच आठवडी बाजारातील ओटे बांधकाम व काँक्रीटीकरण अशी विविध कामे केली जाणार आहेत. यामध्ये बीड नगरपरिषदेच्या प्रशासकीय इमारतीच्या नूतनीकरणासाठी सर्वाधिक ७० लाख रुपये, अमरधाम स्मशानभूमी विकासासाठी ५० लाख रुपये आणि आठवडी बाजारातील कामांसाठी ५० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. अशा एकूण २० कामांसाठी ५०० लाख म्हणजेच ५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
निधी वळविल्यावरून राजकीय संघर्ष पेटणार?
या निर्णयाला राजकीय किनार तर नाही ना? हि चर्चा होण्यामागे गेवराईतील सत्तेचे समीकरण महत्त्वाचे ठरत आहे. गेवराई नगरपरिषदेवर भाजपची सत्ता असल्याने या ५ कोटींच्या निधीतून शहरात विविध विकासकामे झाली असती, तर त्याचे राजकीय श्रेय नगरपरिषदेतील सत्ताधारी नेतृत्वाला, विशेषतः बाळराजे पवार यांना मिळाले असते. मात्र, आता हाच निधी बीड नगरपरिषदेकडे वळविण्यात आल्याने राजकीय वर्तुळात वेगवेगळ्या चर्चांना उधाण येणार आहे. दुसरीकडे बीड नगरपरिषदेत राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता असून आ. विजयसिंह पंडित यांच्या नेतृत्वाखाली तेथील राजकीय कारभार चालतो. त्यामुळे गेवराईतील भाजपच्या ताब्यातील नगरपरिषदेचा निधी बीडमधील राष्ट्रवादीच्या सत्तेच्या नगरपरिषदेकडे वळविण्यात आल्याने या निर्णयामागे राजकीय श्रेयाचे गणित आहे का? असा सवाल उपस्थित होत आहे. मात्र, निधी वळविण्यामागे कोणत्याही राजकीय हस्तक्षेपाचा उल्लेख शासन आदेशात करण्यात आलेला नसला तरी हा निर्णय स्थानिक राजकारणात नवा वाद निर्माण करण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. या निर्णयावरून गेवराईतील सत्ताधारी भाजप आणि विरोधी राजकीय गटांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप होणार का? याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
प्रशासकीय दिरंगाई की राजकीय खेळी?
गेवराई नगरपरिषदेला निधी मंजूर होऊनही संबंधित विकासकामांना कार्यारंभ आदेश का मिळाले नाहीत? यासाठी जबाबदार कोण? नगरपरिषद प्रशासनाने वेळेत आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण केली होती का? निधी खर्च करण्याची संधी असताना ती का दवडण्यात आली? अशी प्रश्न आता निधी वळविण्यात आल्यानंतर उपस्थित होणार आहेत. एकीकडे गेवराई शहराच्या विकासासाठी पाच कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध झालेला असताना तो रद्द होवून आता बीड नगरपरिषदेला मिळाला आहे. त्यामुळे गेवराईकरांच्या विकासाच्या अपेक्षांवर पाणी फेरले गेले आहे. या निर्णयामुळे नगरपरिषद प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. दरम्यान गेवराईच्या विकासासाठी मंजूर झालेला ५ कोटींचा निधी नेमका कोणाच्या दिरंगाईमुळे गेला? हा केवळ प्रशासकीय निर्णय आहे की त्यामागे राजकीय श्रेयाचे गणित आहे? गेवराईकरांना या प्रश्नांची उत्तरे मिळणार का, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
