दत्ता देशमुख । बीड
दि. 19 : पहिल्या फळीतील नेेते, दुसर्या फळीतील नेते, ठेकेदार कार्यकर्ते आणि बेंबीच्या देठापासून जय म्हणणारे कार्यकर्ते अशी कुठल्याही पक्षातील रचना. बड्या नेत्यांचे लक्ष आमदारकी, मंत्रीपदांवर तर दुसर्या फळीला अपेक्षा असते राज्यपातळीवरील एखाद्या पदाची. एक फळी 5-10 लाख रुपयांच्या ठेकेदारीच्या अपेक्षेवर असते. आता चार वर्षांपासून राज्यात महायुतीची सत्ता आहे. पण, दुसरी फळी पदांकडे डोळे लावून बसली आहे. मात्र, त्यांच्या नशिबी पदांचा दुष्काळच आहे. या कालावधीत अद्याप कोणाला विधान परिषदेवर संधी तर दुरच पण साधी उमेदवारीही जिल्ह्यात मिळाली नाही. कोणाला कुठले महामंडळ मिळाले ना सरकारी ताम-झाम.
पुर्वीच्या आघाडी सरकारच्या काळात जिल्ह्यातील रजनी पाटील, अॅड. उषा दराडे, दिवंगत लोकनेते विनायकराव मेटे, अमरसिंह पंडित, एम. एम. खान, राम पंडांगळे अशा अनेक नेत्यांना त्या काळातील राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेसने विधान परिषद, राज्यसभा अशा महत्वाच्या ठिकाणी संधी दिल्या. राजकिशोर मोदी देखील महामंडळावर होते. महाविकास आघाडीच्या काळात समीर काझी यांनाही वक्फ महामंडळाचे अध्यक्षपद भेटले. त्या काळात आमदारा नंतरच्या फळीलाही पक्ष सत्तेच्या माध्यमातून पदांवर संधी देत. त्यासाठी नेतृत्वाचे लक्ष आणि जिल्ह्यातील नेत्यांचाही श्रेष्ठींकडे रेटा महत्वाचा असतो. 2014 सालापासून महायुतीची सत्ता आल्यापासून भाजपने एकदा लातूर-धाराशिव – बीड स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीसाठी सुरेश धस यांना उमेदवारी आणि माजी आमदार केशव आंधळे यांना लोकनेते गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळाचे अध्यक्षपद भेटले. त्यावेळी धसांना उमेदवारी भेटली असली तरी राजकीय परिस्थिती पूर्णत: प्रतिकुल होती. मात्र, पंकजा मुंडे व सुरेश धसांमुळे त्यावेळी विजय मिळाला. आता जिल्ह्याची ही जागाही बसवराज पाटलांकडे गेली आहे. आता अपवाद केवळ ओमप्रकाश शेटे यांना आयुष्यमान भारत समितीचे राज्याचे अध्यक्षपद व गोरक्ष लोखंडे अनुसुचित जाती आयोगाचे सदस्यपदाचा आहे. एकेकाळी मोकळ्या हाताने पदे देणारी राष्ट्रवादी काँग्रेस महायुतीमध्ये आल्यानंतर वाण नाही पण गुण लागला अशी गत झाली आहे. या पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जिल्ह्याचे पालकमंत्री असून पक्षाचे जिल्ह्यात तीन आमदार आहेत. पण, नंतरच्या फळीत अपवाद वगळता वक्फ बोर्डाच्या अध्यक्षपदी समीर काझी, मौलाना आझाद महामंडळाच्या संचालकपदी शेख तैय्यब सोडता ना कोणाला परिषदेवर संधी ना कुठले महामंडळ. भाजपचेही वेगळे नाही. पंकजा मुंडे यांना परिषद आणि मंत्रीपद दिले. पण, पक्षातील दुसर्या फळीच्या नशिबी घोषणाच आहेत. वास्तविक महायुतीने पुर्वीच्या दोन वर्षांत व आताच्या दोन वर्षांत महामंडळांच्या नेमणूकाच टाळल्या आहेत. एकतर्फी बहुमताची सत्ता असल्याने आमदारांचे भागत असले दुसर्या फळीबाबत सरकार किंवा संबंधीत पक्षांना काहीही देणे-घेणे नाही, असे यातून स्पष्ट होते. साडे चार वर्षांपासून जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणुका झालेल्या नाहीत त्यामुळे एक फळी बिचारी सैरभैर आहे.राज्यातील सत्तेत शिवसेनेचाही सहभाग आहे. विशेष म्हणजे, शिवसेनेने जिल्ह्यात विधानसभा निवडणुकीत एकही जागा लढविली नव्हती. तरीही सत्तेत सहभागी झाल्यानंतर पक्षाच्या पदाधिकार्यांना शासकीय नियुक्त्यांमधून संधी मिळण्याची अपेक्षा फोलच ठरली आहे. केवळ जिल्हा प्रमुख पदांची माळ वाढत आहे. पण, संघटन अधिक मजबूत होण्यासाठी केवळ आनंदाचा शिधा वाटप करुन भागत नाही याचा विसर सेनेच्या श्रेष्ठींनाही पडला आहे. या तीन पक्षांनी ना कधी कोणाला राज्यपाल नियुक्त विधान परिषपद सदस्य, आमदारांतून निवडून द्यायचा सदस्य ना राज्यसभा अशी संधी तर दुरच पण महामंडळे आणि जिल्हास्तरीय समित्यांवरही संधी दिली नाही. पहिल्या फळीतले नेते आमदारकी आणि मंत्रीपदांसाठी प्रयत्नशिल पण दुसरी आणि नंतरच्या फळ्या मात्र उपेक्षीतच आहेत.
महामंडळे, आयोग, समित्या… संधींची यादी मोठी!
सरकारच्या माध्यमातून विविध आर्थिक विकास महामंडळांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक, विविध समाजघटकांसाठी स्थापन केलेल्या आर्थिक विकास महामंडळांचे पदाधिकारी, सहकारी संस्था व शासकीय मंडळांवरील नियुक्त्या, राज्यस्तरीय विकास प्राधिकरणे, सल्लागार मंडळे, शासकीय समित्या, आयोग आणि विविध संस्थांच्या अध्यक्षपदांवर राजकीय नियुक्त्या करता येतात. त्यातून कार्यकर्त्यांना बळ आणि जिल्ह्याच्या विकासकामांत योगदान देण्याची संधीही उपलब्ध होते. महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ, वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ, संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ, मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ, तसेच विविध समाजघटकांसाठी स्थापन झालेली विकास महामंडळे ही त्याची उदाहरणे आहेत. याशिवाय राज्यस्तरीय सहकारी संस्था, परिवहन व पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील मंडळे, विविध शासकीय समित्या आणि प्राधिकरणांवरही नियुक्त्यांची संधी असते. मात्र, या संधींच्या राजकीय वाटपात बीड जिल्ह्यातील कार्यकर्त्यांना स्थान मिळालेले नाही. विशेष बाब म्हणजे जिल्हाधिकार्यांच्या अधिपत्याखाली कार्यरत आणि पालकमंत्री यांनी नेमावयाच्या समित्यांच्या निवडीही आणखी झालेल्या नाहीत. अपवाद म्हणून परवा डॉ. योगेश क्षीरसागर व विजयकांत मुंडे यांची पाणंद रस्ते समित्यांवर निवडी झाल्या येवढी काय ती जिल्ह्यातील उपलब्धी.
राष्ट्रवादीलाही वाण नाही पण गुण लागला
पुर्वी आघाडीत असताना राष्ट्रवादी काँग्रेसने अनेकांना विविध ठिकाणी संधी दिली. आता महा पक्ष महायुतीत आल्यानंतर या पक्षानेही भाजपप्रमाणेच पदांना हात आखडला आहे. पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहेत हे विशेष.
