केंद्र सरकारची सुप्रीम कोर्टात माहिती
नवी दिल्ली, दि.1 : कर्जाचे हप्ते पुढे ढकलण्याचा अधिकार (मोरॅटोरियम) कालावधी दोन वर्ष पुढे वाढवला जाऊ शकतो अशी माहिती केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात दिली. त्यामुळे लॉकडाऊनमुळे आर्थिक डबघाईला आलेल्या उद्योग-धंदे, व्यवसायिकांना याचा मोठा फायदा होणार आहे. सदरील माहितीसाठी केंद्राकडून आरबीआयच्या एका अध्यादेशाचा आधार घेण्यात आला आहे. मात्र हा कालावधी वाढवताना सरकारने केंद्र, आरबीआय आणि बँकिंग असोसिएनशला बैठक घेऊन तोडगा काढण्याचे सुचविले आहे. दरम्यान केंद्र सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करणारं प्रतिज्ञापत्र सादर न केल्याने सुप्रीम कोर्टाने सुनावणी बुधवापर्यंत पुढे ढकलली आहे.
गेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने कडक लॉकडाउन जाहीर करण्याच्या सरकारच्या निर्णयामुळेच अर्थव्यवस्थेशी निगडीत समस्या निर्माण झालं असल्याचं म्हटलं होतं. सुप्रीम कोर्टाने यावेळी मोरॅटोरियम काळातील रकमेवर व्याज आकारण्यावर केंद्र सरकारची नेमकी भूमिका काय आहे हे स्पष्ट करण्यास सांगितलं होतं. तसंच याप्रकरणी अद्यापही प्रतिज्ञापत्र दाखल न करण्यासंबंधी विचारणा केली केंद्राला केली होती.
केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सुप्रीम कोर्टात सांगितल्यानुसार कर्जावरील व्याज आकारणीसंबंधीच्या मुद्यावर केंद्र, आरबीआय आणि बँकिंग असोसिएशनला चर्चा करुन तोडगा काढण्याची गरज आहे. यावेळी त्यांनी सागितलं की, अनेक मुद्दे यामध्ये सामील आहेत. जीडीपी 23 टक्क्यांनी घसरला असून अर्थव्यवस्थेवर ताण आहे. आरबीआयचा मोरॅटोरियम कालावधी सोमवारी संपली आहे. याआधी आरबीआयने कोर्टात मोरॅटोरियम कालावधीतील कर्जावरील व्याज रद्द केलं जाऊ शकत नाही, यामुळे बँकेंच्या आर्थिक आरोग्य आणि स्थिरतेवर परिणाम होईल असं सांगितलं होतं. सुप्रीम कोर्टात मोरॅटोरियम कालावधीतील कर्जावर व्याज आकारलं जाऊ नये यासाठी याचिका दाखल करण्यात आली असून त्यावर सुनावणी सुरु आहे. कपिल सिब्बल यांनी गेल्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडताना म्हटलं होतं की, मोरॅटोरियम कालावधी 31 ऑगस्टला संपत असून 1 सप्टेंबरपासून आम्ही डिफॉल्ट यादीत आहोत. हे कर्ज नंतर मोठा विषय होण्याची शक्यता आहे, जोपर्यंत तोडगा निघत नाही तोपर्यंत मोरॅटोरियम कालावधी वाढवला जावा अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
