न्यायालयाची भुमिका स्पष्ट होईपर्यंत मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना सवलती मिळाव्यात
बीड : मराठा आरक्षणाचा विषय अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे.ज्या समाजाने आंदोलने कशी करावीत याचा आदर्श जगासमोर निर्माण केला तो समाज आज आक्रमक होताना दिसत आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकारने ज्या राज्यांमध्ये पन्नास टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे त्या राज्यांच्या कायदेशीर बाबींचा अभ्यास करावा व घटनापीठात भूमिका मांडावी अशी मागणी खा.डॉ.प्रितमताई मुंडे यांनी लोकसभेत केली आहे.
लोकसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात मराठा आरक्षण विषयी भूमिका मांडताना खा.प्रितमताई मुंडे बोलत होत्या. ‘मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाल्यानंतर मराठा समाजामध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे. मराठा आरक्षणाच्या विषयाला कोणत्याही प्रकारचा राजकीय रंग न देता सर्वांनी एकत्रित मिळून काम करावे व मराठा समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करावा अशी आग्रही भूमिका खा.मुंडे यांनी लोकसभेत मांडली.
पुढे बोलताना त्या म्हणाल्या की राज्य सरकारने इतर राज्यांचा अभ्यास करून घटनापीठात अभ्यासपूर्ण भूमिका मांडणे ही काळाची गरज असून जो पर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाची मराठा आरक्षण विषयी भूमिका स्पष्ट होत नाही तोपर्यंत राज्य सरकारने मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना नोकर भरतीमध्ये सर्व सवलती द्याव्यात. तसेच मराठा आरक्षण प्रश्नी भूमिका मांडत असताना ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नाही याची देखील राज्य सरकारने काळजी घ्यावी व ओबीसींना धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे, अशी मागणी खा.प्रितमताई मुंडे यांनी लोकसभेत केली.