echo adrotate_group(3);
25 हजार कोटी रुपयांचा कथित घोटाळा
मुंबई : महाराष्ट्र राज्य सरकार बँकेतील 25 हजार कोटींच्या कथित घोटाळ्याप्रकरणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह 69 जणांना क्लीन चिट मिळाली आहे. मुंबई पोलिसांनी सत्र न्यायालयात या प्रकरणाचा क्लोजर रिपोर्ट सादर केला. परंतु या क्लोजर रिपोर्टला अंमलबजावणी संचलनालयाने विरोध केला आहे. या घोटाळ्यात अजित पवार, हसन मुश्रीफ यांच्यासह अनेक नेत्यांची नावं होती. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील 25 हजार कोटी रुपयांच्या कथित घोटाळ्याच्या चौकशी अहवालात तत्कालिन संचालक मंडळावरच ठपका ठेवला होता. तर रिझर्व्ह बँकेने 2011 मध्ये तत्कालिन संचालक मंडळ बरखास्त केलं होतं. संचालक मंडळाने नियमांचं उल्लंघन केल्याने बँकेला मोठा आर्थिक फटका बसला होता. महाराष्ट्र सहकारी बँक ही सर्व जिल्हा बँकांची शिखर बँक आहे. शिखर बँक थेट शेतकर्‍यांच्या पैशावर नियंत्रण ठेवते. स्थापनेपासून आजपर्यंत या बँकेवर शेतकर्‍याची मुलंच संचालक होती. पण त्यांनीच कोणतंही तारण न घेता साखर कारखाने, सूतगिरण्यांसारख्या अनेक लघुउद्योगांना नियमबाह्य कर्ज वाटली. बँकेच्या तत्कालीन संचालक मंडळाने 24 कारखान्यांना कोणतेही कारण न घेता कर्ज देण्याचा पराक्रम केला. कर्ज थकलं म्हणून सहकारी साखर कारखान्यांच्या विक्रीला मंजुरी देण्यात आली आणि नेत्यांनीच हे कारखाने खरेदी केले. दोन्ही व्यवहारात मिळून बँकेचं 420 कोटीचं नुकसान झालं. संचालकांनी लघुउद्योगांना स्थावर मालमत्ता गहाण, तारण न घेता कर्ज दिलं. त्यामुळे बँकेचे थेट 32 कोटी बुडाले. हे कर्ज देताना नियमांचं उल्लंघन झाल्याचा आरोप आहे. मुख्य म्हणजे हे कर्ज राज्यातील अनेक राजकारण्यांच्या कंपन्या, कारखान्यांना दिलं होतं. पुढे हे कर्ज वसूल झालं नाही. त्यामुळे हा एक मोठा गैरव्यवहार आहे असा याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे. 2005 ते 2010 या काळात मोठ्या प्रमाणात कर्ज वाटप झालं होतं. याच काळात राज्यत राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसचं आघाडी सरकार होतं. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते अजित पवार आणि तत्कालीन अर्थमंत्री जयंत पाटील यांच्या कर्जासाठी मोठ्या शिफारसी होत्या. ही सर्व कर्ज पुढे बुडीत निघाली. याबाबत सामाजिक कार्यकर्ते सुरिंदर अरोरा यांनी 2010 मध्ये मुंबई हायकोर्टात जनहित याचिका केली आणि गुन्हा दाखल करुन कारवाईची मागणी केली आहे. या जनहित याचिकेवर गेल्या अनेक वर्षांपासून सुनावणी सुरु होती. त्यावरील सुनावणी 31 जुलै रोजी संपली. यावेळी बँकेच्या संचालक मंडळावर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे का असा प्रश्न न्यायमूर्तींनी विचारला असता, राज्य सरकारच्या वकिलांनी नाही, असं उत्तर दिल्यावर कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली होती. या प्रकरणी पाच दिवसांत गुन्हा दाखल करा, असे निर्देश हायकोर्टाने 22 ऑगस्ट रोजी दिले होते. कोर्टाच्या या आदेशानुसार, अखेर 26 ऑगस्ट 2019 रोजी या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.echo adrotate_group(6);echo adrotate_group(10);echo adrotate_group(8);