सरपंच पदाच्या आरक्षणाला ग्रामविकास मंत्र्यांकडून स्थगिती!

मुंबई- बीडसह राज्यातील आठ जिल्ह्यात त्या-त्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाने सरपंच पदाची आरक्षण सोडत काढण्यात आल्या आहेत. मात्र सरपंच पदासाठी होणारा घोडेबाजार रोखण्यासाठी आता सदस्यांची निवडणूक झाल्यानंतर सरपंच पदाची आरक्षण सोडत काढण्यात येणार असल्याचे ग्रामविकास विभागाने जाहीर केले आहे.
जिल्ह्यात 129 ग्रामपंचतीसाठी 15 जानेवारीला मतदान होत आहे. तर जिल्ह्यातील 1 हजार 66 ग्रामपंचायतीसाठी 11 आणि 12 डिसेंम्बर रोजी सरपंच पदाची आरक्षण सोडत काढण्यात आली होती. त्यानुसार अनेकांनी आतापसून गुडघ्याला बाशिंग बांधून निवडणुकीची तयारी सुरू केली होती. आधीच आरक्षण सोडत काढल्याने सरपंच पदासाठी त्या पदावर आपल्या मर्जीतील माणूस बसविण्यासाठी मोठा घोडेबाजर होऊ शकतो, हे टाळण्यासाठी व बनावट जात प्रमाणपत्र दाखवून निवडणूक लढणाऱ्याना अटकाव करण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले. नव्या पद्धतीमुळे योग्य उमेदवार निवडला जाईल, व त्या उमेदवाराला पूर्णकाळ सरपंच पदावर बसता येईल. त्या उमेदवाराच्या पराभवासाठी होणारे अभद्र प्रयत्न रोखता येतील असा विश्वास मुश्रीफ यांनी व्यक्त केला. आता बीडचे जिल्हाधिकारी झालेल्या सोडत बाबत स्वतंत्र आदेश काढून स्थगिती देतात की नाही हे अजून स्पष्ट झालेले नाही.