बीड : जिल्हाधिकारी रविंद्र जगताप यांनी जिल्ह्यात कोरोनाचा वाढता संसर्ग रोखण्यासाठी 13 मार्च रोजी निर्बंध घातले होते. या निर्बंधांमध्ये आता अंशतः बदल करण्यात आले आहेत. जिल्हाधिकार्‍यांच्या नवीन आदेशानुसार खालीलप्रमाणे आस्थापनांना मुभा असणार आहे.
-जिल्ह्यातील सर्व सर्व हॉटेल, खानावळ, चहाचे हॉटेल, बार, रेस्टॉरंट, पानटपरी इत्यादी 50 टक्के क्षमतेने सुरु राहणार
-सर्व शॉपींग मॉल्स, सिनेमागृह देखील सुरु राहणार.
-सामाजिक, सांस्कृतिक राजकीय, धार्मिक सभांना परवानगी नाही.
-जिल्ह्यातील सर्व मंगल कार्यालये, फंक्शन हॉल्समध्ये लग्न समारंभासाठी 50 व्यक्तींच्या उपस्थितीत परवानगी देण्यात येते.
-अत्यंविधीसाठी 20 व्यक्तींच्या उपस्थितीत परवानगी असेल.
-गृह विलगीकरणास खालील निबंध पाळून परवानगी देण्यात येते. त्यासाठी खालील नियमांचे पालन बंधनकारक असणार आहे.
-ज्या वैद्यकिय व्यवसायकामार्फत निरीक्षणात ठेवण्यात आले आहे, त्याची माहिती संबंधित स्थानिक प्रशासनास देण्यात यावी.
– गृह विलगीकरण्याच्या ठिकाणी निदर्शनास येईल अशा जागेवर 14 दिवसासाठी कोविडबाधित कोण याबाबत फलक लावण्यात यावा.
-कोरोना बाधित रुग्णाच्या हातावर गृह विलगीकरणाचा शिक्का मारण्यात यावा.
-सबंधित रुग्णाचे कुटुंबीयांनी शक्यतो बाहेर जाणे टाळावे. तसेच विनामास्क बाहेर पडू नये.
-गृह विलगीकरणाच्या निर्बंधाचे पालन न झाल्यास स्थानिक प्रशासनाने कोविड केअर सेंटरमध्ये अशा बाधितांची रवानगी करावी.
-आरोग्य विषयक व इतर अत्यावशक सेवा देणार्‍या आस्थापना वगळता इतर सर्व कार्यालये 50 टक्के उपस्थितीत चालू ठेवावेत.
-शक्यतो वर्क फ्रॉम होमला प्राधान्य देण्यात यावे.
-धार्मिक संस्था व्यवस्थापनाने येणार्‍या भाविकांच्या संख्येबाबत मर्यादा ठरवावी. ऑनलाईन आरक्षण सुविधा चालू करण्यात यावी.
-जिल्ह्यातील सर्व दुकाने/आस्थापना सर्व अत्यावश्यक किराणा, दुध विक्रेते आणि औषधालय वगळून दररोज सायंकाळी 7 ते सकाळी 7 वाजपर्यंत बंद राहतील. हा पूर्वीचाच आदेश कायम आहे.
हे नियम असणार बंधनकार
विनामास्क परवानगी देण्यात येऊ नये. शरीराचे तापमान तपासून प्रवेश देणे बंधनकारक राहील. पुरेशा प्रमाणात सॅनिटायझरची व्यवस्था करण्यात यावी. संबंधित आस्थापनांनी सामाजिक अंतर पाळणे व मास्क वापरणे हे पाहण्यासाठी पुरेशी यंत्रणा उपलब्ध आहे याची खात्री करावी. सदर आदेशाचा भंग झाल्यास संबंधित आस्थापना केंद्र शासनाचे पुढील अधिसूचनेपर्यंत बंद राहतील, तसेच जागा मालकास आपत्ती व्यवस्थापक कायद्यांतर्गत दंड आकारण्यात येईल.
वरील आदेशांची अंमलबजावणी 31 मार्च 2021 पर्यंत करावी लागणार आहे. आदेशांचे पालन न करणार्‍या कोणतीही व्यक्ती अथवा संस्थेवर भारतीय दंड संहिता 1860 (45) च्या कलम 188, आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 व साथ रोग नियंत्रण कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे फौजदारी कारवाई करण्यात येईल, असे जिल्हादंडाधिकारी तथा जिल्हाधिकारी रविंद्र जगताप यांनी सांगितले आहे.
