मोदी सरकारने जया जेटली यांच्या नेतृत्वात एका समितीची स्थापना केली आहे. याचे मुख्य कार्य स्त्रिया आणि त्यांच्या मुलाचे आरोग्याचा अभ्यास करून मातृत्व आणि विवाहच्या योग्य वयाचा आढावा घेणे आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले होते की, आई होण्यासाठी योग्य वयाबद्दल महिलांना सल्ला देण्यासाठी एक समिती तयार करण्यात येईल. यानुसार, समितीची स्थापना करण्यात आली असून 31 जुलै रोजी आपला अहवाल सादर करेल. या समितीमध्ये डॉ. व्ही.के. पॉल, सदस्य (आरोग्य) एनआयटीआय आयोग, उच्च शिक्षण सचिव, शालेय शिक्षण, आरोग्य, महिला व बाल विकास सचिव, जया जेटली यांच्याशिवाय शिक्षणतज्ज्ञ नजमा अख्तर, वसुधा कामत आणि दीप्ती शाह यांचा समावेश आहे.
मोदी सरकारच्या या निर्णयामागे सर्वोच्च न्यायालयाचा एक निर्णय आहे. ऑक्टोबर 2017 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने वैवाहिक बलात्कारापासून मुलींचा बचाव करण्यासाठी बालविवाह पूर्णपणे बेकायदेशीर समजले पाहिजे, असे म्हटले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने लग्नासाठी किमान वय निश्चित करण्याचा निर्णय सरकारवर सोडला होता. तसेच मुलींच्या विवाहाची समस्या सोडवण्याच्या दृष्टीने संमतीवय कायदा 1875 आणि बालविवाह प्रतिबंधक कायद्यात सुधारणा करण्याची आवश्यकता असल्याचे मत पाच-सहा वर्षांपूर्वी मद्रास उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले होते.
त्यानुसारच मोदी सरकार काम करीत असून मुलींच्या लग्नाचे वय वाढण्याची शक्यता आहे. सध्या 18 वर्षे वयोगटाखालील मुलगी व 21 वर्षे वयोगटाखालील मुलगा यांचं लग्न केल्यास ते बालविवाह कायद्यात मोडते.
‘गेटकेन’चा ट्रेन्ड आता ‘वन डे’ वर
यापुर्वी छोटेखानी लग्नसमारंभाला गेटकेन संबोधले जायचे. पण अशाही लग्नाचा खर्च वधुपित्यांना परवडत नव्हता. कोरोनामुळे सध्या गेटकेन ही पध्दत मोडून वन डे वर आली आहे. त्यानुसार मुलगी पाहण्यापासून ते लग्न उरकण्यापर्यंत सर्व कार्यक्रम एकाच दिवसात उरकला जात आहे. कोरोनाने बदललेला ट्रेंड वधुपित्यांसाठी फायद्याचा ठरत आहे. आता अशा लग्नांसाठी बीडच्या जिल्हाधिकार्‍यांनी वधु-वर आणि इतर 50 व्यक्तींना उपस्थित राहण्याची परवानगी दिलेली आहे.