बीडचा मराठा क्रांती संघर्ष मोर्चा महाराष्ट्राला दिशा दाखविणारा ठरेल- नरेंद्र पाटील

echo adrotate_group(3);

बीड, आष्टीसह कड्यात क्रांती संघर्ष मोर्चाच्या नियोजनार्थ घेतल्या बैठका

बीड : मराठा आरक्षण प्रश्नी महाविकास आघाडी सरकारची उदासिनता सर्वश्रूत आहे. सरकारच्या हलगर्जीपणामुळेच सर्वोच्च न्यायालयात टिकू शकले नाही. त्यामुळे रोष व्यक्त करण्यासाठी आमदार विनायकराव मेटे यांच्या पुढाकारातून बीडमध्ये पहिला मराठा क्रांती संघर्ष मोर्चा 5 जून रोजी काढण्यात येत असून हा मोर्चा बोलका असणार आहे. हा मोर्चा महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला दिशा दाखविणार ठरले, असा विश्वास कै.अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे माजी अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांनी व्यक्त केला आहे.पाटील हे मराठा आरक्षण मोर्चाच्या नियोजनार्थ बीड जिल्ह्याच्या दौर्‍यावर असून त्यांनी आष्टी, कडा येथे गुरुवारी बैठका घेतल्या. त्यानंतर बीड शहरातील शिवसंग्राम भवन येथे पत्रकार परिषदेत ते बोलत होेते. यावेळी आमदार विनायकराव मेटे यांच्यासह मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक बी.बी.जाधव, अ‍ॅड. मंगेश पोकळे, जिल्हाध्यक्ष सुधीर काकडे, अनिल घुमरे, युवा नेते सुदर्शन धांडे आदींची उपस्थिती होती.नरेंद्र पाटील म्हणाले, जिल्ह्यातील सर्वसामान्य मराठ्यांशी भेटून संवाद सुरु केला आहे. त्यांच्या मनातील प्रश्नांची उत्तरे देऊन मोर्चात सहभागी होण्याचे आवाहन ठिकठिकाणी जाऊन मी स्वतः करत आहेत. त्याअनुषंगाने आमदार मेटे हे देखील बैठका घेत असून त्यांच्या पुढाकारातून बीडमध्ये मराठा आरक्षण प्रश्नी राज्यातील पहिला मोर्चा होत आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठ्यांना आरक्षण दिले. त्यानुसार अनेक विद्यार्थी, तरूणांनी लक्ष घेत शिक्षण, नोकर्‍या मिळविल्या. परंतू हे हित सरकारला पहावले नाही. महाविकास आघाडी सरकारने अपेक्षाभंग करत न्यायालयात मराठा आरक्षणाबाबत प्रभावीपणे बाजू मांडली नाही. म्हणूनच आरक्षण रद्द झाले. तत्पूर्वी, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्यासह आरक्षण समितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांना वारंवार भेटून मी, मेटे यांच्यासह अनेकांनी निवेदने दिली. परंतू चव्हाण गांभीर्याने घ्यायला तयार नव्हते. 9 मे रोजी आरक्षणास स्थगीती दिल्यानंतरही सरकारचे डोळे उघडत नाहीत. त्यामुळे सरकारविरोधात रोष व्यक्त करण्यासाठी आमदार मेटे यांनी मोर्चाची पहिली घोषणा केली. या मोर्चात सहभागी होणार्‍या सर्व समाजबांधवांनी कोरोना नियमांचे पालन करून सहभागी व्हावे. जोपर्यंत सरकार आरक्षण देणार नाहीत, तोपर्यंत लढा सुरुच राहणार आहे. तसेच, मराठा समाजाच्या हितासाठी चालणार्‍या सारथी, वसतिगृह आदी योजना बंद करण्याचा सरकारचा घाट असल्याचा आरोप पाटील यांनी केला आहे. पुढे त्यांनी म्हटले आहे की, नोकरीतील पदोन्नती आरक्षण, स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसी आरक्षण हे रद्द केले गेले, त्यामुळे त्या-त्या समाजाचे मंत्री दबाव टाकत आहेत. परंतू, मराठा आरक्षण रद्द होऊनही अजित पवार यांच्यासारखे जातीवंत अनेक मराठा मंत्री गप्प आहेत. कदाचित त्यांनी तोंडात गुटखा असावा, अशी शंका आहे. त्यामुळे आम्ही मराठा समाजाचा सरकारवर दबाव रहावा यासाठी मोर्चा काढत आहोत. हे सर्व घडत असताना अद्याप फेर याचीका सुद्धा दाखल करण्यात आली नाही. भविष्यात केंद्राची जबाबदारी येईल, तेव्हा भाजपला बाजू मांडण्यास भाग पाडू असे सांगत सद्यस्थितीत राज्याची भूमिका बोटचेपी भुमिका मराठा समाजावर अन्यायकारक ठरत असल्याचे म्हटले आहे.echo adrotate_group(7); echo adrotate_group(10);echo adrotate_group(5);