बालाजी मारगुडे । बीड
दि. 22 : सर्व धर्मीय देवस्थान आणि वक्फ बोर्डाच्या इनामी जमीनी गिळंकृत करण्याचा सपाटा भू-माफियांनी अधिकार्‍यांच्या मदतीने चालवलेला होता. बीड तालुक्यातील नामलगाव येथील गणपती देवस्थानची 26 एकर जमीन भाऊसाहेब हनुमंत सावंत, लक्ष्मीकांत अशोक नेहरकर आणि अविनाश लकूळ नवले यांनी भू-सुधार कार्यालयाचे बोगस आदेश दाखवून मंडळाधिकारी आणि तलाठ्यांकडून फेर घेतला होता. कार्यारंभने या संदर्भात आवाज उठवून जिल्हाभरात खळबळ उडवून दिली होती. आज अखेर उपविभागीय अधिकारी नामदेव टिळेकर यांनी मौजे घोसापुरी (नामलगाव सज्जा) ता. बीड येथील बेकायदेशीर फेर क्र. 5586 मंजूर दिनांक 22-05-2021 हा रद्द करीत असल्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे आता इतर भू-माफियांचे धाबे देखील दणाणले आहेत.टिळेकर यांनी दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, तलाठी सज्जा नामलगाव यांनी व मंडळाधिकारी पेंडगाव यांनी सदर प्रकरणात फेरफार नोंद घेताना व मंजूर करताना अनियमितता केल्याचे दिसून येत आहे. तहसीलदार बीड यांनी संबंधीतांचा विभागीय चौकशी अहवाल प्रस्ताव तत्काळ सादर करावा तसेच संचिका बंद करून अभिलेख कक्षात वर्ग करावी, असे आदेशात म्हटले आहे.
काय आहे नेमके प्रकरण?
- भाऊसाहेब हनुमंत सावंत, लक्ष्मीकांत अशोक नेहरकर आणि अविनाश लकूळ नवले यांनी भू-सुधार कार्यालयाचे बोगस आदेश दाखवून मंडळाधिकारी आणि तलाठ्यांकडून फेर घेतला होता. त्यामुळे गणपती देवस्थानची तब्बल 26 एकर या तिघांच्या नावे झाली होती.
- त्यामुळे नामलगाव येथील ग्रामस्थांनी उपविभागीय अधिकार्‍यांकडे तक्रार केली होती. या तक्रारीनंतर संपूर्ण महसूल प्रशासन हादरून गेले. प्रत्येकाने आपआपली जबाबदारी झटकून देण्याचा प्रयत्न केला.
- उपविभागीय अधिकार्‍यांनी तहसीलदारांना विचारणा केली, तहसीलदारांनी भू-सुधार विभागाकडे विचारणा केली. भूसुधार विभागाने या नोंद रद्द करण्याबाबत तहसील विभागाला कळविले. तहसील विभागाने उपविभागीय अधिकार्‍यांना तसे कळविले. उपविभागीय अधिकार्‍यांनी जमीन नावची केलेल्या लोकांना फेर रद्द करीत असल्याबाबत कळविले. शिवाय त्यांना स्वतःचे म्हणणे मांडण्यासाठी संधी देण्यात आली.
- भाऊसाहेब हनुमंत सावंत, लक्ष्मीकांत अशोक नेहरकर आणि अविनाश लकूळ नवले यांनी जे शपथपत्र तलाठी आणि मंडळाधिकार्‍यांना दिले होते त्यावरील सह्या आपल्या नसल्याचे सांगितले.
- या तिघांनाही विधीज्ञामार्फत प्रकरणातील सर्व कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश दिले. मात्र त्यांच्या विधीज्ञाला यातील कुठलीही कागदपत्रं सादर करता आली नव्हती. त्यामुळे विधीज्ञांनी हे प्रकरण बंद करण्याबाबत प्रोसेस दाखल केली.
मंडळ अधिकारी आणि तलाठ्यांवर शेकले प्रकरणवास्तविक या प्रकरणात महसूल विभागातील भू-सुधारेच्या अधिकार्‍यांपासून ते कारकूनापर्यंत आणि तहसील कार्यालय ते तलाठी सज्जांपर्यंत सगळ्यांचेच हात बरबटलेले आहेत. मात्र विभागीय चौकशी केवळ तलाठी आणि मंडळाधिकार्‍यांची प्रस्तावित करण्यात आली आहे. कारण त्यांनी कुठलीही खातरजमा केल्याशिवाय हा फेर घेतल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे.
प्रकरणात राजकीय व्यक्तींचे हातभाऊसाहेब हनुमंत सावंत, लक्ष्मीकांत अशोक नेहरकर आणि अविनाश लकूळ नवले या तीन मोहर्‍यांना पुढे करून त्यांच्या नावे ही जमीन करण्यात आली होती. वास्तविक या तिघांना ‘काळं कुत्रं’ देखील ओळखत नाही. त्यांचे नाव पुढे करून या जमीनी ढापण्याचा उद्योग कोण करीत होते हे शोधण्यासाठी आता ग्रामस्थ आंदोलन करणार आहेत.
दोन सुंदरीच्या फटक्यात पटापट बोलतीलभाऊसाहेब हनुमंत सावंत, लक्ष्मीकांत अशोक नेहरकर आणि अविनाश लकूळ नवले संबधीत तलाठी आणि मंडळाधिकारी यांच्याविरोधात बोगस कागदपत्र तयार केल्याचा आरोपावरून फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्याची कारवाई महसूल विभागाने प्रस्तावित करावी. आरोपींची पोलीस कस्टडी घेण्यात यावी. त्यानंतर पोलीसांच्या सुंदरीचे दोन फटके जरी ह्यांच्या पार्श्वभागावर पडले तर प्रकरणातील खरे दरोडेखोर जनतेसमोर येतील, त्यासाठी आम्ही आता पुढचा लढा देणार असल्याची प्रतिक्रीया प्रकरणाचा लढा उभारणारे सामाजिक कार्यकर्ते रामनाथ खोड यांनी दिली.
शहरात झाली होती बॅनरबाजीगणपती देवस्थानची जमीन ढापल्यानंतर बीड शहरात प्रत्येक ठिकाणी दरोडेखोरांचे बॅनर लावण्यात आले होते. लॉकडाऊनमध्ये अधिकार्‍यांनी जनतेला घरात ठेवून स्वतः कुठले कारनामे केले होते हे या प्रकरणातून उघड झाले आहे.
1500 एकर जमीन गेलीलॉकडाऊनमध्ये भूसुधारच्या नावे आदेश तयार करून जिल्हाभरातील सुमारे 1500 एकर जमीन विविध राजकीय लोकांनी ढापली आहे. जिल्हाभरात सर्वधर्मीयांच्या एकूण देवस्थानच्या नावे तब्बल 27 हजार एकर जमीन आहे. यातील अर्ध्याहून अधिक जमीन 2001 ते 2021 या कालावधीत ढापण्यात आलेली आहे. त्या त्या ग्रामस्थांनी या जमीनी परत मिळविण्यासाठी राजकीय शक्तींविरोधात मोठा लढा उभारण्याची गरज आहे.
धर्मादाय कार्यालयाची उदासिनताबीड जिल्हा सद्या इनाम जमिनी बेकायदा हस्तांतरण करण्याच्या घोटाळ्याने चांगलेच गाजले असून बीड जिल्ह्यात देवस्थान आणि मस्जिद, दर्गा यांच्या नावे एकूण 27 हजार एक्कर नोंदणीकृत जमीन आहेत. आणि नोंदणीकृत न झालेल्या ही जमिनी तेवढ्याच आहेत पण अशा जमिनीचं बेकायदा हस्तांतरण करण्यात आपली धन्यता मानणारे प्रशासन आणि धर्मदाय कार्यालयाची या प्रकरणी उदासीनता दिसून आली आहे. दोघेही या सार्वजनिक जमिनीचे रक्षणकर्ते असतांना देवस्थानच्या लाख मोलाच्या या जमिनी हस्तांतरण होतात आणि त्या जमिनी वाचवण्यासाठी यांचे कोणतेही प्रयत्न केल्याचे दिसून आले नाहीत. उलट एकतर्फा प्रकरणे चालवून या जमिनी भूमाफिया आणि राजकीय लोकांच्या घशात घातल्याने भक्तात संताप व्यक्त केला जात आहे. मुळात आशा प्रकरणात जिल्हाधिकारी हे सुमो टू चौकशी करून हे प्रकरण निकाली काढू शकत होते पण तसे झाले नाही, अशी खंत सामाजिक कार्यकर्ते रामनाथ खोड यांनी व्यक्त केली.
हाच तो फेर रद्दचा आदेश