बीड : ओबीसी OBC समाजाला त्यांचं राजकीय आरक्षण पुर्ववत देण्यासाठी राज्य सरकारने इंम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाला डेटा गोळा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यासंबंधीची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने ओबीसींचा डेटा न दिल्याने आता राज्य सरकारच ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा गोळा करणार आहे.
ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाला घटनात्मक अटींच्या पूर्ततेअभावी सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली होती. त्यानंतर हे आरक्षण टिकवण्यासाठी सुप्रीम कोर्टानं राज्य सरकारकडे इम्पिरिकल डेटा म्हणजेच सखोल माहितीची मागणी केली. मात्र केंद्र सरकारनं ओबीसींचा डेटा न दिल्यानं राज्य सरकारनं राज्य मागासवर्ग आयोगाला डेटा गोळा करण्याचे निर्देश दिलेत.
यावेळी बोलताना मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार म्हणाले, इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याचं काम आयोगाकडे देणार आहोत, आयोगाला कोरोना काळात डेटा गोळा करणं अवघड आहे. केंद्र सरकारकडे ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा आहे. हा डेटा मिळाला तर ओबीसींच्या आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होईल. त्यामुळे केंद्राकडून हा डेटा मिळवण्यासाठी आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहोत, असं राज्याचे मदत आणि पुनर्वसन मंत्रेी विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितलं होतं.
तसंच ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा मागण्यासाठी केंद्र सरकारला दोन पत्र लिहिली आहेत. पण डेटा मिळाला नाही. मुख्यमंत्रीही पंतप्रधानांना बोलले. इम्पिरिकल डेटा उपलब्ध न झाल्याने राज्यातील 40 ते 45 हजार जागांवर प्रश्न निर्माण झाला आहे. यात महानगरपालिका, सहकार क्षेत्र ते ग्रामपंतायत आणि इतर जागा यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं असल्याचंही वडेट्टीवार म्हणाले होते.
इम्पिरिकल डेटा म्हणजे नेमकं काय?
इम्पिरिकल डेटा म्हणजे वस्तुनिष्ठ माहिती
राज्यातील ओबीसीचं नेमकं प्रमाण किती?
ओबीसींमधील शैक्षणिक टक्केवारी किती?
ओबीसींचं आर्थिक मागासलेपण किती प्रमाणात आहे
ओबीसींमधील नोकर्‍यांचं प्रमाण किती?
हा समाज सामाजिकदृष्ट्या मागास कसा आहे?