शेतकरी फरफट : नगदी पिकांची उधार खरेदी थांबणार कधी?

बीड शेती

शासकीय खरेदी केंद्रावर कापूस, तूर, हरभरा उत्पादकांचे अतोनात हाल, माल विक्री करुनही मिळत नाही वेळेत पैसा
बीड : शेतकर्‍यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी शासनस्तरावरुन विविध योजनांची घोषणा केली जाते. मात्र शेतकर्‍यांनी स्वतःच्या कष्टातून पिकवलेल्या शेतीमालाची खरेदी करण्यात सरकार अपयशी ठरत असल्याचं सिद्ध होत आहे. दरवर्षी शेतीमाल खरेदी करतांना सरकारकडून शेतकर्‍यांची पिळवणूक व अडवणूक केली जात आहे. तर खरेदी केलेल्या मालाचे पैसे देखील शेतकर्‍यांना वेळेवर दिले जात नाहीत. त्यामुळे नगदी पीक म्हणून उत्पादीत केलेला शेतीमाल आज चक्क उधारीवर घालायची वेळ शेतकर्‍यांवर आली आहे.

शेतकर्‍यांचे जिवनमान उंचावण्यासाठी आणि देशातील अन्नधान्यांची गरज भागवण्यासाठी शेती उत्पादन दुप्पट करणे गरजेचे आहे. यासाठी शासन स्तरावरुन दरवर्षी नवनवीन योजनांची घोषणा केली जाते. मात्र या योजना अन् घोषणा हवेतच विरत असून शेतकर्‍यांची दैना काही केल्या फिटण्याचे नाव घेत नाही. कारण आज आपली स्वप्न पुर्ण करण्यासाठी जिवतोड मेहनतीच्या जोरावर शेतकरी भरघोस उत्पन्न मिळवत आहे. पारंपारिक पिकांची कास सोडून शेतकर्‍यांचा नगदी पीकांकडे कल वाढलेला आहे. मात्र शेतकर्‍यांनी पिकवलेला माल घ्यायला देखील कृषीप्रधान देशाचं सरकार अपयशी ठरत आहे. दरवर्षी कापूस, तूर, हरभरा, मूग, सोयाबीनचं विक्रमी उत्पन्न घेतलं जातं. मात्र या शेतीमालाची खरेदी करण्यासाठी कधीच वेळेत खरेदी केंद्र सुरु केली जात नाहीत. शेतकर्‍यांच्या संताप, संघर्षानंतर खरेदी केंद्र सुरु झाली तरी तेथील अनंत अडचणींमुळे शेतकर्‍यांची फरफटच होते. भुसार मालाच्या खरेदी केेंद्रावर कधी बारदाणा नसणे, तर कधी धान्य साठवण्यासाठी गोदामांची कमतरता अशा कारणांमुळे कित्येक दिवस हे केंद्र बंदच असतात. यातही ताटकळत व वाट पाहून चांगल्या भावाच्या अपेक्षेने शेतकर्‍यांनी या ठिकाणी शेतीमालाची विक्री केलीच तर त्यांना वेळेवर व मुदतीत कधीच पैसे मिळत नाहीत. त्यामुळे नगदी पीकं ही केवळ नावाला उरली असून त्यांची कायम उधारीवरच विक्री होत आहे.

व्यापारी व दलालांना पोसणारी व्यवस्था
हमीभावाने शेतीमालाची खरेदी करण्याची जबाबदारी ही शासनाची आहे. मात्र कायम व्यापारी व दलालांचे घरं भरणारी सरकारी यंत्रणा शेतकर्‍यांचं हित पाहत नाही. शेतकर्‍यांच्या घरात माल असतांना अन् त्यांना पैशाची आवश्यकता असतांना कधीच शासकीय खरेदी केंद्र सुरु केली जात नाहीत. डिसेंबर, जानेवारीत तूर, मूग शेतकर्‍यांकडे येतो मात्र याची खरेदी ही मार्चमध्येही सुरु होत नाही. त्यामुळे नाविलाजाने कवडीमोल दराने शेतकरी व्यापार्‍यांना हा माल विकतो. अन् हेच व्यापारी शासकीय खरेदी केंद्रावर हा माल विकून लाखो रुपये नफा मिळवतात.

तूर व चना उत्पादकांना फटका
यावर्षी तूर अन् हरभर्‍याचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन झाले. मात्र वेळेत शासकीय खरेदी केंद्र सुरु न करणे, लॉकडाऊन याचा शेतकर्‍यांना फटका बसला आहे. तुरीसाठी जिल्ह्यातील तब्बल 18,190 शेतकर्‍यांनी तर 19 हजार हरभरा उत्पादक शेतकर्‍यांनी ऑनलाईन नोंदणी केली होती. मात्र आज घडीला केवळ 3 हजार 300 शेतकर्‍यांनीच तूर विक्रीसाठी आणली तर केवळ 400 शेतकर्‍यांनी हरभरा विक्रीसाठी आणला आहे. ही दोन्ही खरेदी केंद्र आता 15 जुनपर्यंत सुरु राहणार आहेत. मात्र शेतकर्‍यांचा ओढा आत्ताच कमी झालेला आहे.

20 एप्रीलपासून कापसाचे पैसे रखडले
शासनाने कापूस खरेदीसाठी शासकीय खरेदी केंद्र सुरु केले आहेत. 15 दिवसात शेतकर्‍यांना पैसे देणे बंधनकारक आहे. पणन महासंघाच्या वतीने जिल्ह्यात आत्तापर्यंत 16 लाख 60 हजार क्विंटल कापसाची खरेदी करण्यात आली आहे. तर सीसीआयचा आकडाही मोठा आहे. मात्र 20 एप्रीलपासून पुढे कापूस घातलेल्या शेतकर्‍यांना अद्याप रक्कम अदा करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे शेतकरी चिंतातूर आहेत.

”लॉकडाऊनमुळे शेतकर्‍यांना पैसे अदा करण्यास दिरंगाई झालेली आहे. मात्र लवकरच शेतकर्‍यांना त्यांच्या कापसाचे पैसे मिळतील. आता प्रक्रिया सुरु झाली असून गतीने काम सुरु आहे”.
सदाशिव इंगळे, व्यवस्थापक, फेडरेशन परळी,

”जिल्ह्यातील हरभरा व तुर उत्पादकांनी मोठ्या प्रमाणात नोंदणी केली होती. मात्र प्रत्यक्षात खूप थोड्या शेतकर्‍यांनी माल विक्रीसाठी आणलेला आहे. त्यांचे पैसेही तात्काळ अदा करण्यात येत आहेत.
मनोज वाजपेयी, जिल्हा पणन अधिकारी

Tagged