मुंबई, दि. 27 : कृषी पंपांकडे वीजबील थकल्याने थेट रोहीत्राचाच वीज पुरवठा बंद करण्यात आला आहे. यामुळे सरकारवर टिकेची झोड उठली असून महावितरणकडून थकीत बिलाच्या वुसलीसाठी शेतकर्‍यांना मोठी सवलत देऊ केली आहे. केवळ 50 टक्के वीजबील भरा आणि उर्वरित बील माफ करून घ्या, असा नाव फंडा आता पुढे आणला आहे. महावितरणच्या या फंड्याला किती शेतकरी प्रतिसाद देतात ते आता पहावे लागेल.
रब्बी हंगाम सुरु होताच महावितरणची वसुली मोहीम ही ठरलेलीच असते. कारण शेतकर्‍यांना रब्बी हंगामातील पिके भिजवण्यासाठी विजेची आवश्यकता असते. नेमकी हीच गरज ओळखून महावितरणही वसुली मोहीम राबवते. यंदा मुबलक पाणीसाठा असताना विद्युत पुरवठा खंडीत झाला तर पिके जोपासायची कशी म्हणून शेतकर्‍यांसह विरोधी पक्षातील नेत्यांचाही या वसुलीला विरोध होत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने एक नवा पर्यायच शेतकर्‍यांसमोर ठेवलेला आहे. राज्यातील कृषीपंप ग्राहकांकडे तब्बल 40 हजार कोटींची थकबाकी आहे. वर्षानुवर्षे शेतकरी हे विजबिल अदाच करीत नाहीत. त्यामुळे दरवर्षी थकबाकीचा आकडा हा वाढत आहे. यावर तोडगा म्हणून आता थेट 50 टक्के सवलत देऊन थकीत बिलाची वसुली हे धोरण अवलंबण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. शिवाय नविन कृषीपंप जोडणीसाठीही लागलीच परवानगी देण्यात येणार आहे. एवढेच नाही ही वसुली करताना मागील 5 वर्षातील विलंब आकारही रद्द केला जाणार आहे.
थकबाकीवरील व्याजातही सूटकृषी पंपांची पाच वर्षांपूर्वीची व पाच वर्षांपर्यंतची थकबाकी व्याज व विलंब आकारात सूट देऊन सुधारित करण्यात येणार आहे. थकबाकीदार शेतकर्‍यांसाठी थकबाकीची रक्कम तीन वर्षांत भरण्याची सवलत आहे. वसूल रकमेपैकी 33 टक्के रक्कम संबंधित ग्रामपंचायत क्षेत्रात, 33 टक्के रक्कम संबंधित जिल्ह्यात व 33 टक्के रक्कम राज्यातील कृषिपंप वीजजोडणीच्या पायाभूत सुविधा बळकटी करण्यासाठी वापरण्यात येणार असल्याचे उर्जा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी सांगितले.