आष्टी न.पं.च्या हद्दवाढ प्रस्ताव प्रकरणी बीड जिल्हाधिकाऱ्यांना नोटीस

खंडपीठात पुढील सुनावणी चार आठवड्यांनी

बीड : जिल्ह्यातील आष्टी नगर पंचायतीच्या हद्दवाढ प्रस्ताव मंजुरीसंदर्भातील प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला व आर. एन. लढा यांनी राज्य शासनाच्या नगर विकास विभाग, बीड जिल्हाधिकाऱ्यांसह प्रतिवादींना नोटिसा बजावल्या आहेत.

आष्टी येथील भाऊसाहेब लटपटे, डॉ. राजेंद्र जरांगे, जाकीर युसूफ कुरेशी, कैलास दरेकर, रवींद्र ढोबळे यांनी अॅड. नरसिंह एल. जाधव यांच्यामार्फत खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. आष्टी नगरपंचायत हद्दवाढ करून मुर्शदपूर कासारी ग्रामपंचायतीचा भाग आष्टी नगरपंचायतीत समाविष्ट करावा, यासाठी मुर्शदपूर ग्रामसभेने २०१८ मध्ये ठराव पारित केलेला आहे. दरम्यान, आष्टी-पाटोदा, शिरुर कासार मतदारसंघाचे आमदार बाळासाहेब आजबे यांनीही नगरविकास विभागाकडे पाठपुरावा केला. त्यानंतर ११ नोव्हेंबर २०२० रोजी नगर विकास विभागाच्या कक्ष अधिकाऱ्यांनी बीड जिल्हाधिकाऱ्यांना आष्टी नगर पंचायतीच्या हद्दवाढ करण्यासाठीचा प्रस्ताव ठोस व समर्थनीय कारण मीमांसेसह व प्रारूप अधिसूचनेच्या (मराठी व इंग्रजीमध्ये) मसुद्यासह शासनास सादर करावा असे कळवले होते. परंतु त्यानंतरही जिल्हाधिकाऱ्यांनी कुठलीही कार्यवाही केली नाही व आष्टी नगर पंचायतची आरक्षण प्रक्रिया सुरू केली. त्यानंतरही याचिकाकर्त्यांनी सुधारित आक्षेप नोंदवला. प्रथम हद्दवाढ करावी व त्यानंतर प्रभाग रचना करावी अशी विनंती केली होती. मात्र, उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी सदरील हरकत नामंजूर केली. त्यामुळे याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे. पुढील सुनावणी चार आठवड्यांनी ठेवली आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. एन. एल. जाधव, अॅड. राकेश ब्राम्हणकर यांनी काम पाहिले.