ओबीसी आरक्षणामुळे स्थगित निवडणुका अखेर पुढच्या वर्षी होणार!

echo adrotate_group(3);

बीड, दि. 17 : ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आगामी निवडणुकांबाबत निर्माण झालेला संभ्रम दूर झाला आहे. पण ओबीसी आरक्षणासाठी निवडणूक पुढे ढकलण्याची राज्य सरकारची मागणी निवडणूक आयोगानं फेटाळली आहे. कारण 21 डिसेंबरला होणार्‍या जिल्हा परिषद आणि नगरपंचायतीच्या निवडणुका ठरलेल्या वेळेनुसार होणार असल्याचं राज्य निवडणूक आयोगानं सांगितलं आहे.echo adrotate_group(7);

ओबीसी आरक्षित जागांवर स्थगित झालेली निवडणूक 18 जानेवारीला होणार आहे. तसेच या दोन्ही निवडणुकांची मतमोजणी एकत्रित 19 जानेवारीला होणार असल्याचं निवडणूक आयोगानं सांगितलं आहे. आधी ओबीसींसाठी आरक्षित असलेल्या प्रभागात खुल्या प्रवर्गातून निवडणूक होणार आहे. त्यामुळे या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवायच होणार असून राज्य सरकारनं या निवडणुका पुढे ढकलण्याची केलेली विनंती आयोगानं फेटाळली आहे.echo adrotate_group(8);

दरम्यान, निवडणूक आयोगाने राज्यातील 105 नगरपंचायतीमधील ओबीसी प्रभागातील निवडणुकीला स्थगिती दिली आहे. या जागा खुल्या गटात समजल्या जाणार आहेत. येत्या 21 डिसेंबरला या 105 नगरपंचायतीसाठी मतदान होणार आहे. फेब्रुवारीमध्ये 23 महापालिका, 25 जिल्हा परिषदा, 299 पंचायत समित्या, 285 नगर परिषदांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे.राज्य मंत्रिमंडळानं ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होऊ नये, असा ठराव घेतलेलं पत्र राज्य निवडणूक आयोगाला आज देणार असल्याची ओबीसी कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी माहिती दिली होती. येत्या तीन महिन्यांच्या काळात राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे इम्पिरिकल डाटा गोळा करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली होती. तसेच उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी या संबंधीचा निधी देण्याचे कबूल केल्याचीही माहिती त्यांनी दिली होती. राजकीयदृष्ट्या एकमेकांकडे बोट दाखवण्यापेक्षा दिलेल्या मुदतीत काम पूर्ण करून ओबीसींना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला जाणार असल्याची माहिती वडेट्टीवार यांनी दिली होती.याआधी 21 मे 2021 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील अतिरिक्त ओबीसी आरक्षण रद्द ठरवण्याचा मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय कायम ठेवला होता. राज्यातील धुळे, नंदुरबार, नागपूर, अकोला, वाशिम, भंडारा, गोंदिया या जिल्हा परिषदांमधील आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा फटका ओबीसींना बसणार असल्याचे म्हटले जात होते. आरक्षणाची टक्केवारी 50 टक्क्यांवर असल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात यासंदर्भात याचिका दाखल करण्यात आली होती. तत्कालीन फडणवीस सरकारने त्यावेळी नागपूरसह अकोला, वाशिम, नंदूरबार आणि धुळे जिल्हा परिषदांना मुदतवाढही दिली होती. जिल्हा परिषद कायद्यातील कलम 12 सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरवलं होतं. लोकसंख्येनुसार जरी काही प्रवर्ग आरक्षित केले तरी आरक्षण हे 50 टक्क्यांच्या वर नेता येणार नाही, असं स्पष्टीकरणही सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात दिलं होतं. ओबीसींना 27 टक्क्यांच्यावर आरक्षण देता येणार नाही. त्यामुळे कायदेशीर आरक्षणानुसारच जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका घ्या, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले होते.echo adrotate_group(9);

echo adrotate_group(1);