शासकीय कामात अडथळा निर्माण केल्याचा आरोप
औरंगाबाद : राज्यभर गाजलेल्या अवैध गर्भपात प्रकरणी आरोपी असलेल्या सुदाम मुंडेला उच्च न्यायालयाकडून जामीन मंजूर करण्यात आला आहे.
डॉ. सुदाम मुंडेला १० वर्षे सक्त मजुरीची शिक्षा दिली होती. त्यानंतर डॉ. सुदाम मुंडेला औरंगाबाद खंडपीठाने जामीन देतेवेळी ५ वर्षासाठी वैद्यकीय व्यवसाय न करण्याच्या अटीवर जामीन दिला होता. तदनंतरही बीडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे काही तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर बोगस डॉक्टर शोध कमिटीने परळीतील रामनगर येथे ५ सप्टेंबर २०२० रोजी आरोपी मुंडेच्या दवाखान्यावरती छापा टाकला. त्यानंतर त्या ठिकाणी ४ रुग्ण उपचार घेताना आढळले. तसेच वैद्यकीय उपकरणे व साहीत्य आढळून आले. तत्कालीन जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. अशोक थोरात यांनी फिर्याद दिली की, सदर छाप्यावेळी डॉ. सुदाम मुंडे यांनी सर्व पथकाला धमकी दिली व सरकारी कामामध्ये अडथळा निर्माण केला. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केले. याप्रकरणी अंबाजोगाई जिल्हा व सत्र न्यायालयाने आरोपी सुदाम मुंडेला २३ फेब्रुवारी २०२२ रोजी भारतीय दंड विधान कलम ३५३ प्रमाणे ४ वर्षे सक्तमजुरी आणि २ हजार रुपये दंड कलम ३३ (२) मेडीकल व्यवसाय कायदयान्वये ३ वर्षे शिक्षा आणि कलम १५ (२) इंडीयन मेडीकल काउंसिल कायद्यान्वये एक वर्षे सक्त मजुरीची शिक्षा ठोठावण्यात आली. सदर निर्णयाविरोधात आरोपी सुदाम मुंडेने उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात अपील दाखल केले. डॉ. सुदाम मुंडेच्या वकिलांनी युक्तीवाद केला, सदर प्रकरणात भा.दं.वि. ३५३ हे लागू होणार नाही. असा बचाव ग्राह्य धरुन उच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती आर.जी.अवचट यांनी डॉ.सुदाम मुंडेचा जामीन अर्ज मंजूर केला. सदर प्रकरणात आरोपी डॉ.सुदाम मुंडेतर्फे अॅड.शशिकांत एकनाथराव शेकडे यांनी काम पाहिले.
