निवडणुका पुढे ढकलण्याचा राज्य मंत्रिमंडळाचा ठराव
निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाकडे राज्याचे लक्ष प्रतिनिधी । बीडदि. 15 : ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालायाने आज दिलेल्या निकालामुळे राज्य सरकारला पुन्हा एकदा झटका बसला आहे. इम्पिरिकल डाटा सादर केल्याशिवाय आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींना आरक्षण देता येणार नाही, असं या निकालावरून स्पष्ट झालं आहे. तर, राज्य सरकाला हा डाटा सादर करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत […]
Continue Reading