गुन्हा नोंद करण्यासाठी ग्रामस्थ करणार आंदोलन
दि. 23 : नामलगाव गणपतीची 26 एकर जमीन अखेर पुर्ववत देवस्थानच्या नावे करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. नामलगाव सज्जाच्या तलाठी आणि मंडळाधिकार्‍यांनी भू माफियांच्या नावे ओढलेला फेर रद्द करण्याचे आदेश उपविभागीय अधिकारी नामदेव टिळेकर यांनी 21 जून रोजी दिला आहे. ज्या आधारे तलाठ्याने फेर घेतला तो भू-सुधार कार्यालयाचा आदेशच बोगस असल्याचा अभिप्राय उपजिल्हाधिकारी प्रकाश आघाव पाटील यांनी दिला होता. त्याआधारे हा फेर रद्द करण्यात आला आहे. मुळात सरकारी आदेश बोगस निघत असुनही अधिकारी केवळ फेर रद्द करून मोकळे झाले आहेत. ज्यांनी हे बोगस आदेश तयार केले त्या अवलादीविरोधात जोपर्यंत फसवणुकीचा गुन्हा नोंद होणार नाही तोपर्यंत ह्या अवलादी हेच कारनामे करीत राहणार आहेत. त्यामुळे गुन्हा नोंद करण्याच्या मागणीसाठी नामलगाव ग्रामस्था आंदोलन करण्याच्या तयारीत आहेत.
सर्व धर्मीय देवस्थान आणि वक्फ बोर्डाच्या इनामी जमीनी गिळंकृत करण्याचा सपाटा भू-माफियांनी अधिकार्‍यांच्या मदतीने चालवलेला होता. बीड तालुक्यातील नामलगाव येथील गणपती देवस्थानची 26 एकर जमीन भाऊसाहेब हनुमंत सावंत, लक्ष्मीकांत अशोक नेहरकर आणि अविनाश लकूळ नवले यांनी भू-सुधार कार्यालयाचे बोगस आदेश दाखवून मंडळाधिकारी आणि तलाठ्यांकडून फेर घेतला होता. ‘कार्यारंभ’ने या संदर्भात आवाज उठवून जिल्हाभरात खळबळ उडवून दिली होती. आज अखेर उपविभागीय अधिकारी नामदेव टिळेकर यांनी मौजे घोसापुरी (नामलगाव सज्जा) ता. बीड येथील बेकायदेशीर फेर क्र. 5586 मंजूर दिनांक 22-05-2021 हा रद्द करीत असल्याचे आदेश दिले आहेत. टिळेकर यांनी दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, तलाठी सज्जा नामलगाव यांनी व मंडळाधिकारी पेंडगाव यांनी सदर प्रकरणात फेरफार नोंद घेताना व मंजूर करताना अनियमितता केल्याचे दिसून येत आहे. तहसीलदार बीड यांनी संबंधीतांचा विभागीय चौकशी अहवाल प्रस्ताव तत्काळ सादर करावा तसेच संचिका बंद करून अभिलेख कक्षात वर्ग करावी, असे आदेशात म्हटले आहे.
काय आहे नेमके प्रकरण?
- भाऊसाहेब हनुमंत सावंत, लक्ष्मीकांत अशोक नेहरकर आणि अविनाश लकूळ नवले यांनी भू-सुधार कार्यालयाचे बोगस आदेश दाखवून मंडळाधिकारी आणि तलाठ्यांकडून फेर घेतला होता. त्यामुळे गणपती देवस्थानची तब्बल 26 एकर या तिघांच्या नावे झाली होती.
- त्यामुळे नामलगाव येथील ग्रामस्थांनी उपविभागीय अधिकार्‍यांकडे तक्रार केली होती. या तक्रारीनंतर संपूर्ण महसूल प्रशासन हादरून गेले. प्रत्येकाने आपआपली जबाबदारी झटकून देण्याचा प्रयत्न केला.
- उपविभागीय अधिकार्‍यांनी तहसीलदारांना विचारणा केली, तहसीलदारांनी भू-सुधार विभागाकडे विचारणा केली. भूसुधार विभागाने या नोंद रद्द करण्याबाबत तहसील विभागाला कळविले. तहसील विभागाने उपविभागीय अधिकार्‍यांना तसे कळविले. उपविभागीय अधिकार्‍यांनी जमीन नावची केलेल्या लोकांना फेर रद्द करीत असल्याबाबत कळविले. शिवाय त्यांना स्वतःचे म्हणणे मांडण्यासाठी संधी देण्यात आली.
- भाऊसाहेब हनुमंत सावंत, लक्ष्मीकांत अशोक नेहरकर आणि अविनाश लकूळ नवले यांनी जे शपथपत्र तलाठी आणि मंडळाधिकार्‍यांना दिले होते त्यावरील सह्या आपल्या नसल्याचे सांगितले.
- या तिघांनाही विधीज्ञामार्फत प्रकरणातील सर्व कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश दिले. मात्र त्यांच्या विधीज्ञाला यातील कुठलीही कागदपत्रं सादर करता आली नव्हती. त्यामुळे विधीज्ञांनी हे प्रकरण बंद करण्याबाबत प्रोसेस दाखल केली.
मंडळ अधिकारी आणि तलाठ्यांवर प्रकरण शेकवून अधिकारी मोकळे
वास्तविक या प्रकरणात महसूल विभागातील भू-सुधारच्या अधिकार्‍यांपासून ते कारकूनापर्यंत आणि तहसील कार्यालय ते तलाठी सज्जांपर्यंत सगळ्यांचेच हात बरबटलेले आहेत. मात्र विभागीय चौकशी केवळ तलाठी आणि मंडळाधिकार्‍यांची प्रस्तावित करण्यात आली आहे. कारण त्यांनी कुठलीही खातरजमा केल्याशिवाय हा फेर घेतल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. वास्तविक बोगस आदेश तयार करण्याची हिंमत अधिकार्‍यांच्या छुप्या पाठींब्याशिवाय होऊच शकत नाही. त्यामुळे प्रकरणात तलाठी, मंडळाधिकार्‍यांवर गुन्हे नोंदवून अधिकार्‍यांना देखील सह आरोपी करावे आणि या प्रकरणातील मुख्य सुत्रधाराचा शोध पोलीसांनी घ्यावा, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते गणेश ढवळे लिंबागणेशकर यांनी मुख्यमंत्री, प्रधान सचिव, महसूल मंत्री आणि गृहमंत्री यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
धर्मादाय कार्यालयाची उदासिनता
बीड जिल्हा सध्या इनाम जमिनी बेकायदा हस्तांतरण करण्याच्या घोटाळ्याने चांगलेच गाजले असून बीड जिल्ह्यात देवस्थान आणि मस्जिद, दर्गा यांच्या नावे एकूण 27 हजार एक्कर नोंदणीकृत जमीन आहेत. आणि नोंदणीकृत न झालेल्या ही जमिनी तेवढ्याच आहेत पण अशा जमिनीचं बेकायदा हस्तांतरण करण्यात आपली धन्यता मानणारे प्रशासन आणि धर्मदाय कार्यालयाची या प्रकरणी उदासीनता दिसून आली आहे. दोघेही या सार्वजनिक जमिनीचे रक्षणकर्ते असतांना देवस्थानच्या लाख मोलाच्या या जमिनी हस्तांतरण होतात आणि त्या जमिनी वाचवण्यासाठी यांचे कोणतेही प्रयत्न केल्याचे दिसून आले नाहीत. उलट एकतर्फा प्रकरणे चालवून या जमिनी भूमाफिया आणि राजकीय लोकांच्या घशात घातल्याने भक्तात संताप व्यक्त केला जात आहे. मुळात आशा प्रकरणात जिल्हाधिकारी हे सुमो टू चौकशी करून हे प्रकरण निकाली काढू शकत होते पण तसे झाले नाही, अशी खंत सामाजिक कार्यकर्ते रामनाथ खोड यांनी व्यक्त केली.
हे अर्धन्यायिक प्रकरण – प्रकाश आघाव पाटील
महसूल विभागात अर्धन्यायिक प्रकरणात फसवणूकीसारखा गुन्हा नोंद करण्याची तरतूद नाही. परंतु जेव्हा हे प्रकरण आमच्या समोर आले तेव्हा महसूल विभागाने 21 दिवसात प्रकरणाचा फेर रद्द केला आहे. त्यामुळे आमच्या भुमिकेकडे संशयी नजरेतून बघू नये, अशी विनंती भूसुधारचे उपजिल्हाधिकारी प्रकाश आघाव पाटील यांनी ‘कार्यारंभ’शी बोलताना केली.