उच्च न्यायालयाचे आदेश; तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलासा नाही
बीड : जिल्ह्यातील नरेगा गैरव्यवहार प्रकरणी तात्काळ चौकशी करून चार आठवड्यात अहवाल सादर करा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व न्यायमूर्ती एस.एन. अहिरे यांनी आज (दि.१८) दिले आहेत. तसेच, तत्कालीन जिल्हाधिकारी जगताप यांनी खंडपीठात दाखल केलेल्या पुनर्विचार याचिकेस ऐकून घेण्यास ही खंडपीठाने नकार दिल्याने सध्या तरी त्यांना दिलासा मिळू शकला नाही.
बीड जिल्ह्यातील नरेगा गैरव्यवहार प्रकरणी येथील राजकुमार देशमुख यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. नरेगामध्ये झालेल्या कामांची चौकशी करण्याचे आदेश जानेवारी २०२१ मध्ये खंडपीठाने दिले होते. या प्रकरणात तत्कालीन जिल्हाधिकारी रवींद्र जगताप यांनी कारवाई न करत हलगर्जीपणा केल्याचा ठपका ठेवत थेट त्यांच्या बदलीचेच आदेश खंडपीठाने २ ऑगस्ट रोजी दिले होते. तसेच, पुढील सुनावणी नवीन जिल्हाधिकाऱ्यांसमोरच घेऊ अशी भूमिका खंडपीठाने घेतली होती. त्यामुळे राज्य शासनाने राधाबिनोद शर्मा यांची तातडीने जिल्हाधिकारी पदी नियुक्ती केली. शर्मा यांनी खंडपीठासमोर हजर होऊन राज्य शासनाच्यावतीने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बदलीसह बीड जिल्ह्यातील ग्रामसेवकांना नोटिसा बजावल्याच्या कार्यवाहीबाबत माहिती सादर केली. तसेच नरेगा प्रकरणी कारवाईचा अहवाल सादर करण्यास ८ आठवड्यांचा वेळ जिल्हाधिकारी शर्मा यांनी मागितला. परंतू मदतीसाठी आणखी अधिकारी सोबत घ्या, मात्र ४ आठवड्यात कारवाईचा अहवाल सादर करा, असे निर्देश औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत. या सुनावणीवेळी शर्मा यांच्यासह मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजित कुंभार, तत्कालीन जिल्हाधिकारी रवींद्र जगताप हे ही उपस्थित होते. जगताप यांनी न्यायालयाला दोन ऑगस्ट रोजी दिलेल्या आदेशाचा पुनर्विचार करण्याची व अवमान प्रक्रिया रद्द करण्याची मागणी करणारी पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती परंतु न्यायालयाने त्यांची याचिका ऐकून घेण्यास स्पष्ट नकार दिला त्यामुळे जगताप यांना सध्या तरी दिलासा मिळू शकला नाही. तसेच, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २० सप्टेंबर रोजी होणार आहे.