तीन आठवड्यात शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश
औरंगाबाद : महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या आरोग्य विभागाने न्यासा कंपनीमार्फत राज्यातील गट-क व गट-ड संवर्गातील पदांकरिता नोकर भरती करण्यासाठी घेतलेल्या परीक्षेत मोठ्या प्रमाणात अनागोंदी व गैरकारभार झाल्याने राहुल कवठेकर व इतर उमेदवारांनी ॲड. विशाल कदम यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली होती. त्यावर आज (दि.२९) न्या.एस.व्ही. गंगापूरवाला व आर.एन.लढ्ढा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
न्यासा कंपनीमार्फत गट क पदाकरिता घेण्यात आलेल्या परीक्षेमध्ये प्रश्नपत्रिका चुकीच्या देण्यात आल्या. तसेच गट ‘ड’च्या प्रश्नपत्रिका ह्या गट ‘क’साठी वितरित केल्याने त्या परीक्षेपूर्वीच फुटल्याचा आक्षेप उमेदवारांनी घेतला आहे. गट क व गट डसाठी घेण्यात आलेल्या निवड परीक्षांमध्ये प्रवेश पत्र, परीक्षा केंद्र, प्रश्नपत्रिका यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाला होता. सायबर पोलीस ठाणे औरंगाबाद व पुणे येथे तक्रारी प्राप्त झाल्याने रितसर गुन्हा नोंदविण्यात आल्या असल्याचे शासनामार्फत प्रतिपादन करण्यात आले. सदरील प्रकरणाची चौकशी सुरू असून चौकशीअंती याबाबत निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास सरकारी वकिलांनी आणून दिले. गट ‘ड’च्या प्रश्नपत्रिका फुटल्याने त्याची निवड प्रक्रिया थांबविण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली होती, मात्र न्यायालयाने राज्य शासनाच्या प्रतिपादनामुळे तसा आदेश करणे गरजेचे नसल्याचे म्हटले आहे. राज्य शासनाने तीन आठवड्यात याबाबत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करून बाजू मांडण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. सदर याचिका ॲड.विशाल कदम यांच्या मार्फत दाखल केली असून यात ॲड. सुविध कुलकर्णी यांनी युक्तिवाद केला.