बीड : पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजना 2018 मध्ये चालू करण्यात आली. शेतीवर सातत्याने येणार्‍या आपत्तीमुळे शेतकरी परेशान होता. त्यामुळे या योजनेअंतर्गत शेतकर्‍यांना आर्थिक सहाय्य देण्याच्या उद्देशाने निकष ठरवून त्या निकषात बसणार्‍या शेतकर्‍यांना प्रतिवर्षी सहा हजार रुपये प्रमाणे निधी त्यांच्या बँक खात्यात जमा करून दिला जातो. मात्र जिल्ह्यात या योजनेत घुसखोरी झाली असून तब्बल वीस कोटी रुपयांची फसवणूक झाल्याचे सकृतदर्शनी दिसत आहे. जन आंदोलनाचे विश्वस्त अ‍ॅड.अजित एम. देशमुख यांनी हे प्रकरण समोर आणले. जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांचेकडे देशमुख यांनी तक्रार दाखल केल्या नंतर त्यांनी चौकशीचे आदेश दिल्याने अनेकांचे धाबे दणाणले आहेत.
जन आंदोलनाला प्राप्त झालेल्या तक्रारीत काही गावांची नावे चौकशीसाठी दिलेली आहेत. शेतकर्‍यांना प्रतिवर्षी सहा हजार रुपये दोन-दोन हजार रुपयाच्या तीन टप्प्यांमध्ये दिली जातात. आपत्तीग्रस्त आणि दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांना न्याय देण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने महत्त्वपूर्ण योजना अंमलात आणली आहे. मात्र बीड जिल्ह्यात बोगसगिरी झालेल्या पीक विमा योजने प्रमाणे या योजनेत सुद्धा शेतकरी नसलेल्या लोकांनी तयार केलेल्या बोगस सातबारा वर आधारित आणि निकषात न बसणार्‍या शेतकर्‍यांची नावे देखील घुसडली आहेत. महसूल प्रशासनासह कृषी विभाग या योजनेच्या अंमल बजावणी साठी तत्पर नाही. घोटाळे रोखण्या ऐवजी वाढविणे हेच या खात्याचे काम आहे का? हा प्रश्न वारंवार निर्माण होत आहे. विशेष बाब म्हणजे यात संबंधित ठिकाणचे तलाठी, मंडळ अधिकारी आणि या सर्व योजनेवर नियंत्रण न ठेवणारे तहसीलदार दोषी असल्याचे दिसत आहे. जिल्ह्यात जवळपास 25 हजारावर लोक बोगस ठरण्याची शक्यता असून हे बोगस ठरतीलच, असे देशमुख यांनी म्हटले आहे. पंचवीस हजारावर लोकांना दिले गेलेले प्रत्येकी सहा हजार रुपये प्रमाणे पंधरा कोटी रुपये हे चुकीचे असून या बोगस शेतकर्‍यांवर आणि संबंधित तलाठी, मंडळ अधिकारी यांच्यावर गुन्हे दाखल करणे आवश्यक असल्याचे मत देशमुख यांनी मांडले आहे. या मुद्द्यावर कदाचित दिल्ली येथे आपल्याला पहिले आंदोलन करावे लागेल. या योजनेतील घुसखोरी केंद्र सरकारला दाखवून संपूर्ण देशातील अब्जावधी रुपयांची घुसखोरी समोर आणून दाखवून सरकारला हा भार कमी करावा लागेल. यासाठी वेळप्रसंगी दिल्ली येथे आंदोलन करण्याची तयारी आपण केली असल्याचे देशमुख यांनी म्हटले आहे. दरम्यान जिल्हाधिकारी, बीड यांनी दिलेल्या आदेशानंतर अनेकांच्या पायाखालची वाळू घसरली. एकंदरीत बोगस गिरी करणार्‍या लोकांमध्ये आणि अधिकार्‍यांमध्ये घबराट निर्माण झाली आहे. जिल्ह्यातील हे बोगस लोक कमी झाले तर खर्‍या शेतकर्‍यांना सरकार दहा हजार रुपये वर्षाला देऊ शकेल, असे देशमुख यांनी म्हटले आहे.