शिंदे सरकारचा निर्णय
मुंबई : जिल्हा वार्षिक योजने अंतर्गत चालू आर्थिक वर्षात मंजुरी देण्यात आलेल्या सर्व कामांना शिंदे सरकारने स्थगिती दिली आहे. सदरील आशयाचे परिपत्रक आज सोमवारी राज्याच्या नियोजन विभागाने काढले आहे.
परिपत्रकात नमूद केल्यानुसार, सर्व जिल्ह्यांसाठी पालकमंत्री तथा अध्यक्ष, जिल्हा नियोजन समिती यांच्या नव्याने नियुक्त्या नजिकच्या काळात होणे अपेक्षित असून जिल्हा नियोजन समितीच्या नवीन नामनिर्देशित व विशेष निमंत्रीत सदस्यांसह जिल्हा नियोजन समित्यांचेही पुनर्गठन होणे अपेक्षित आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) अधिनियम, १९९८ च्या कलम १२ मधील तरतूदीनुसार राज्य शासनास प्राप्त अधिकारान्वये जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०२२-२३ अंतर्गत दि.१ एप्रिल २०२२ पासून आजतागायत विविध योजनांतर्गत कामांना देण्यात आलेल्या प्रशासकीय मान्यतांना स्थगिती देण्यात येत आहे. तसेच नवीन पालकमंत्र्यांच्या नियुक्त्या झाल्यानंतर सदर प्रशासकीय मान्यता प्राप्त कामांची यादी पालकमंत्री यांच्या पुनर्विलोकनार्थ सादर करुन ती कामे पुढे चालू ठेवावीत किंवा कसे याबाबत नवनियुक्त पालकमंत्री यांच्या सहमतीने निर्णय घेण्यात यावा असे निर्देशित करण्यात आले आहे.