व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे कुठलाही निकाल देऊ शकत नाही – सर्वोच्च न्यायालय

मराठा आरक्षण सुनावनी 15 जुलै रोजी होणार

नवी दिल्ली दि. 7 : सर्वोच्च न्यायालयात व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे कुठल्याही प्रकारे निकाल देता येत नाही, असे सांगत न्यायालय नियमित सुरु झाल्यावर मराठा आरक्षण सुनावणीवरील निकाल देणार, अशी भूमिका सुप्रीम कोर्टाने मांडली. सर्वोच्च न्यायालयात सुरु असलेली सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली असून पुढील सुनावणी 15 जुलै रोजी होणार आहे. मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात आज व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे सुनावणी झाली.

व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे निकाल देता येणार नाही असं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे दैनंदिन कामकाज सुरु झाल्यानंतरच यावर निकाल येणार आहे. न्यायालयाच्या आजच्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांनी आपल्या बाजू ठोसपणे मांडल्या. मात्र, यानंतर न्यायालयाने दोन्ही बाजू सविस्तर ऐकूनच निर्णय देणार असल्याचं स्पष्ट केलं.

मराठा आरक्षणावर खुल्या न्यायालयात सुनावणी घ्यावी, अशी विनंती राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केली. राज्य सरकारचे अधिवक्ते मुकुल रोहतगी यांनी मराठा आरक्षणाचे सर्व मुद्दे व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे मांडता येत नसल्याचा युक्तिवाद केला.

सुप्रीम कोर्टात न्यायमूर्ती एल. एन. राव यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने मराठा आरक्षणास मान्यता देणार्‍या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणार्‍या याचिकेवर सुनावणी घेण्याकडे कल दर्शवला.

फक्त शैक्षणिक आरक्षण सुरु

राज्य सरकारने मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि नोकरीत मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण जाहीर केलं आहे. मात्र नोकरीतील आरक्षणाला हायकोर्टाने यापूर्वी स्थगिती दिली होती. त्यानंतर आरक्षण विरोधी याचिकाकर्त्यांनी शैक्षणिक आरक्षणालाही स्थगितीची मागणी केली होती. मात्र हायकोर्टाने मराठा समाजाचं शैक्षणिक आरक्षण अबाधित ठेवलं आहे.