साखर आयुक्तालयाकडून महसुली वसुली करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश
पुणे : भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांच्या वैद्यनाथ साखर कारखान्याला काही काही दिवसापूर्वी जीएसटी विभागाने नोटीस बजावली. रक्कम भरण्याचे आदेश या नोटिशीतून देण्यात आले होते. त्याची बरीच चर्चा झाली. आता जीएसटी विभागानंतर साखर आयुक्तालयाकडून महसुली वसुली करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश दिले आहेत. यात पंकजा मुंडे यांचा साखर कारखाना सुद्धा आहे. एफआरपीची रक्कम थकवली म्हणून राज्यतील संबंधित साखर कारखान्यावर कारवाई करण्याच्या साखर आयुक्तालयाच्या सूचना आहेत.महसुली वसुली करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश दिले आहेत. राज्यातील 13 जिल्ह्यातील जवळपास 31 साखर कारखान्यांनी दीड हजार कोटीची एफआरपीची रक्कम थकवली आहे. पंकजा मुंडे यांचाही कारखाना यात आहे. त्यामुळे जीएसटी नंतर आता पंकजा मुंडे यांच्या कारखान्यावर साखर आयुक्तालयाची कारवाई होणार ? असा प्रश्न विचारला जातोय. पंकजा मुंडे यांच्या व्यतिरिक्त सांगलीचे खासदार संजय काका पाटील ,काँग्रेसचे आमदार संग्राम थोपटे ,गेवराईचे आमदार अमरसिंह पंडित, साताऱ्याचे आमदार मकरंद पाटील, विक्रमसिंह पाचपुते या बड्या राजकीय नावांचाही समवेश आहे.सारख कारखान्यांचे ऊस गाळप झाल्यानंतर 14 दिवसात एआरपीची रक्कम शेतकऱ्यांना द्यावी लागते, तसा कायदा राज्यात आहे. 14 दिवसानंतर रक्कम दिली नाही, तर संबंधित साखर कारखान्यावर साखर आयुक्तलायकडून कारवाई करण्यात येते. राज्यात जवळपास दीड हजार कोटीची एफआरपीची रक्कम थकवली आहे. साखर आयुक्तालयाने नोटीस काढली असून जिल्हाधिकाऱ्यांना महसुली कारवाईचे आदेश दिले आहेत.
