गेवराईच्या पंचायत समिती सदस्य पुजा मोरे यांची माहिती
बीड, दि. 22 : जिल्हा परिषद सदस्य व पंचायत समिती सदस्यांना कुठलाच हक्काचा निधी नसल्याने हे सदस्य केवळ नावापुरते होते. पण आता या सदस्यांना हक्काचा निधी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी एक अध्यादेश काढून 15 व्या वित्त आयोगातून जिल्ह्याला मिळणार्‍या निधीत 10 टक्के निधी वितरीत करण्याचा अधिकार जिल्हा परिषद सदस्य व पंचायत समिती सदस्यांना दिला असल्याची माहिती पंचायत समिती सदस्य पुजा मोरे यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे दिली आहे.
पुजा मोरे यांनी पत्रकार म्हटले आहे की, बीड जिल्हा परिषदेला 15 व्या वित्त आयोगाचा पहिला हप्ता 49 कोटी 27 लाख रुपये प्राप्त झाला आहे. तो पुढील आठवड्यात पंचायत समित्या व ग्रामपंचायतींना वितरित करण्यात येणार आहे. 15 व्या वित्त आयोगाच्या निधीमधून पंचायत समिती सदस्य व जिल्हा परिषद सदस्यांना प्रत्येकी 10 टक्के निधी खर्चाचे आर्थिक अधिकार देण्यात आले आहेत, असे महाराष्ट्र राज्य सरकारचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी शासकीय अध्यादेश काढून जाहीर केले आहे.
आंदोलनाचे फलीत
पंचायत समिती सदस्यांना हक्काचा निधी मिळावा, त्यासाठी महाराष्ट्र राज्य पंचायत संघर्ष समितीचे प्रवर्तक तथा तुळजापूर पंचायत समितीचे सदस्य दत्तात्रय शिंदे, उस्मानाबाद पंचायत समितीचे सदस्य गजेंद्र राजेंद्र जाधव, अंबाजोगाई पंचायत समितीचे सदस्य शिरीष पटेल, गेवराई पंचायत समितीच्या सदस्य पुजा मोरे या चार तरूण तुर्क सदस्यांनी महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यातील पंचायत समिती सदस्यांना एकत्र करून महाराष्ट्र पंचायत समिती संघर्ष समितीद्वारे नागपूर व मुंबई येथील अधिवेशनावर वेळोवेळी आंदोलन केले होते. कराड येथे स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण यांच्या स्मृती स्थळाजवळ जलअंदोलन करत शासन दरबारी पाठपुरावा करीत संघर्ष उभा केला होता. त्याचेच आज फलित म्हणून 15 व्या वित्त आयोगाच्या निधीमधून पंचायत समिती सदस्य व जिल्हा परिषद सदस्यांना प्रत्येकी 10 टक्के निधीच्या खर्चाचे आर्थिक अधिकार प्राप्त झाले. या सर्व संघर्षादरम्यान राजाभाऊ जगदाळे, अजित माने, प्रणव ताटे, गणेश पाटील, रेखाताई नागराळे, संजीवनी कासार, शिवा नारंगाले, उत्तम चव्हाण, जितू पाटील, शेखर पाटील, अनुराग शिंदे अशा अनेक सदस्यांनी पुढे येऊन पंचायत समिती जिल्हा संघर्ष समिती स्थापन करून संघटन उभे करून लढ्यात योगदान दिले आहे.
मी फेब्रुवारी 2017 पासून पंचायत समिती सदस्य पदावर निवडून येऊन कार्य करत आहे. परंतु आम्हाला कोणत्याही निधी तरतूद नसल्याने जनतेची विकासाची काम करता येत नव्हती. आता 15 वित्त आयोगात केलेल्या 10 टक्के आर्थिक तरतुदीमुळे राहिलेल्या 2 वर्षात जनतेची काम होतील. दिलेला शब्द पाळता येईल, अशी अपेक्षा आहे, असल्याचे गेवराईच्या पंचायत समिती सदस्य पुजा मोरे यांनी सांगितले.