मुंबई : लोकनेते स्व.गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाची रचना, घटना इत्यादी आकृतिबंध तयार करून महामंडळ कार्यान्वित करण्याच्या दृष्टीने तातडीने कारवाई करावी. प्राथमिक स्तरावर ऊसतोड कामगारांची नोंदणी करणे आवश्यक असून, नोंदणीची प्रक्रिया येत्या काही दिवसातच सुरू करण्यात यावी यासाठी तातडीने कारवाई करण्याचे निर्देश सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी संबंधित अधिकार्यांना दिले आहेत. यासंबंधीची महत्वपूर्ण बैठक मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई येथील सह्याद्री अतिथीगृह येथे संपन्न झाली.
या बैठकीस आ.संजय दौंड, सामाजिक न्याय विभागाचे मुख्य सचिव श्याम तागडे, समाज कल्याण आयुक्त प्रशांत नारनवरे, बार्टीचे महासंचालक धम्मजित गजभिये, ग्रामविकास विभागाचे उपसचिव जोशी, कामगार विभागाचे उपसचिव, सहकार विभागाचे उपसचिव घाडगे, साखर आयुक्तालयाचे संचालक उत्तम इंदलकर, यांसह विभागाचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
उसतोडणीचा हंगाम येत्या काही दिवसात सुरू होत असून, कामगारांची शासनाकडे नोंद करून त्यांना ओळखपत्र देणे, आरोग्य तपासणी करणे तसेच ऊसतोड कामगार व त्यांच्या पशूंना आरोग्य विमा उपलब्ध करून देणे हे प्राथमिक उद्दिष्ट साध्य करण्यासंबंधी या बैठकीत चर्चा झाली. महामंडळाच्या माध्यमातून ‘कंपनी कायद्याच्या’अंतर्गत ऊसतोड मजुरांची नोंदणी 15 दिवसात करण्याचे निर्देश यावेळी ना. धनंजय मुंडे यांनी दिले. महामंडळाची रचना कशी असावी, घटना, आकृतीबंध तयार करणे, महामंडळाचे स्वतंत्र कार्यालय, कर्मचारी, महामंडळाचे अध्यक्ष व पदाधिकारी या सर्वच विषयांची चर्चा या बैठकीत झाली. उसतोड कामगारांच्या आर्थिक उत्कर्षासाठी व त्यांच्या कौटुंबिक सुरक्षेसाठी महामंडळाच्या माध्यमातून काही कल्याणकारी योजना राबविण्याचा आपला मानस असून यासाठी त्याद्वारे निधी उभा करण्यासाठी सहकार विभागासोबत चर्चा सुरू असल्याचे यावेळी मुंडे म्हणाले. अर्थसंकल्पातील तरतुदी प्रमाणे महामंडळासाठी निधी उभा करण्यासाठी आपण स्वतः प्रयत्न करणार असून, ऊसतोड मजूर, मुकादम व वाहतूकदार यांना माथाडी कामगार कायद्याप्रमाणे कायदा लागू करण्यासाठीही आपण पाठपुरावा करणार असल्याचे मुंडे म्हणाले. विभागाचे अधिकारी यांच्यासह, साखर कारखाना प्रतिनिधी, प्रत्यक्ष ऊसतोड कामगार, मुकादम व विविध संघटना यांचे प्रतिनिधी यांना महामंडळ व घटना समिती मध्ये स्थान द्यावे, महामंडळ स्थापनेमध्ये त्यांना विश्वासात घ्यावे अशा सूचना यावेळी मुंडेंनी अधिकार्यांना दिल्या. ज्या तालुक्यांमध्ये ऊसतोड कामगारांची संख्या सर्वाधिक आहे, असे पाच तालुके निवडून तेथे ऊसतोड कामगारांच्या मुलींसाठी स्वतंत्र पाच निवासी शाळा उभ्या करणार असून, याद्वारे मुलींना मोफत शिक्षण व सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करू यासाठी निधी व अन्य बाबी उभ्या करण्याची जबाबदारी स्वतःकडे घेतली असल्याचेही यावेळी मुंडे म्हणाले.