Site icon कार्यारंभ लाईव्ह

वर्षभरात सहा महिने बंद; सलून व्यवसायिकांनी जगायचं कसं?

gents parlour

gents parlour

echo adrotate_group(3);

बीड : कोरोनाच्या काळात सर्वाधिक फटका बसलेल्या वर्गात सलून व्यवसायिकांचा समावेश होतो. मागील वर्षभराच्या काळात तब्बल 6 महिने सलून व्यवसायिकांनी कडकडीत बंद पाळला. जेव्हा अनलॉक करण्यात आले त्यानंतरही कोणी सलूनमध्ये जाण्यास धजावत नव्हता. आता कुठे त्यांचा व्यवसाय पूर्वपदावर येत असतानाच पुन्हा कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेत त्यांची वाताहत होऊ लागली आहे. सलून व्यवसायिकांचे हातावर पोट असल्याने त्यांनी आता जगायचं कसं? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.echo adrotate_group(6);


पुर्वी सलून व्यवसायिकांकडे वडीलोपार्जित कुठली जमीन नसल्याने ते बारा बलुतेदार पध्दतीचा एक भाग होते. मात्र जसा काळ बदलत गेला तसे ह्या व्यवसायिकांनी शहर जवळ करायला सुरुवात केली. येथे आल्यानंतर त्यांनी आपली मरगळ झटकून व्यवसायाला नवा साज चढवला. मार्केटमध्ये मोक्याच्या ठिकाणी सलून उघडून तिथे खुर्ची, आरसे, एअर कंडीश्नर, महागड्या क्रीम, अशा सगळ्या सुविधा देऊ केल्या. या ठिकाणी नगदी पैसे मिळू लागल्याने एकामागून एक सगळेच भाऊबंद शहराच्या दिशेने आले. एका एका सलून दुकानात 5 ते 10 लोक गुण्यागोविंदाने काम करू लागले. कधी कुणाची कुणाबद्दल कसलीच तक्रार नाही. ते आणि त्यांचा व्यवसाय यात त्यांनी समाधान मानले होते. परंतु कोरोनाने जशी सगळ्यांची त्रेधातिरपीट उडवली तशी याही व्यवसायिकांची उडाली आहे. किंबहुना इतरांपेक्षा अधिकचं नुकसान त्यांचं होत आहे. जागेचं वाढलेलं डिपॉझिट, लॉकडाऊनमध्ये धंदे नसताना द्यावा लागणारा किराया, कारागिरांना अर्धवट सोडता येणार नसल्याने त्यांचा खर्च आणि गाठीशी काही जमापुंजी नसल्याने बंद दरम्यान कुटुंबांचा रोजचा खर्च कसा भागवायचा? असा यक्ष प्रश्न सलून व्यवसायिकांपुढे आहे. धड व्यवसाय सुरु केला तरी ग्राहक नाही अन् बंद असला तरी किराया, लाईटबील थांबणार नाही. शिवाय कोरोनाची परिस्थिती कधी चांगली होईल याची कुणालाच काही शाश्वती नाही. त्यामुळे या व्यवसायिकांच्या डोळ्यासमोर अंधार दाटलेला आहे.echo adrotate_group(8);

सरकारने मदत करावी
सलून व्यवसायिकांना शेती सारखं उदरनिर्वाह करता येणारं साधन नाही. त्यात सततच्या लॉकडाऊनमुळे त्यांचे व्यवसाय पार रसातळाला गेले आहेत. त्यांना जगविण्याची जबाबदारी सरकारने आपल्या खांद्यावर उचलून सलून व्यवसायिकांना दरमहा पाच हजार रुपयांचं कमीतकमी अनुदान द्यावं, अशी मागणी आता हे व्यवसायिक करीत आहेत.echo adrotate_group(9); echo adrotate_group(1);

Exit mobile version