MESTA

शासनाने 2017 पासून फीसचे पैसे थकवले, मग सांगा विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेश द्यायचा कसा?

इंग्रजी संस्थाचालकांचा प्रश्न : सरकार साधे चर्चेलाही तयार नसल्याची संस्थाचालकांची खंत प्रतिनिधी । बीडदि.19 : शासनाने मोफत व सक्तीचा शिक्षण हक्क कायदा (RTE) आणला खरा, परंतु या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारच तयार नाही. या कायद्यांतर्गत प्रत्येक इंग्रजी शाळांना आपल्या शाळेत 25 टक्के मोफत प्रवेश देणे बंधनकारक होते. या मोफत प्रवेशाची फीस केंद्र आणि राज्य सरकार […]

Continue Reading
MANOJ JADHAV

नविन शैक्षणिक धोरणामुळे आरटीई अंतर्गत 12 वी पर्यंत मोफत शिक्षण

आरटीई कार्यकर्ते मनोज जाधव यांची माहिती बीड, दि.30 : नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार देशात शिक्षण व्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणात बदल केले जाणार आहेत. नव्या शैक्षणिक धोरणाला शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत व्यापक रूप देण्यात आलं आहे. आता 3 वर्षापासून 18 वर्षांपर्यंतच्या मुलांना शिक्षणाचा अधिकार या कायद्यांतर्गत आणलं जाणार आहे. सध्या, हा कायदा केवळ 14 वर्षे वयापर्यंत विद्यार्थ्यांना लागू होता. […]

Continue Reading