आरटीई कार्यकर्ते मनोज जाधव यांची माहिती
बीड, दि.30 : नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार देशात शिक्षण व्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणात बदल केले जाणार आहेत. नव्या शैक्षणिक धोरणाला शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत व्यापक रूप देण्यात आलं आहे. आता 3 वर्षापासून 18 वर्षांपर्यंतच्या मुलांना शिक्षणाचा अधिकार या कायद्यांतर्गत आणलं जाणार आहे. सध्या, हा कायदा केवळ 14 वर्षे वयापर्यंत विद्यार्थ्यांना लागू होता. याचाच अर्थ विद्यार्थ्यांना आता 12 वी पर्यंत मोफत शिक्षण मिळणार असल्याची माहिती शिक्षण हक्क कायद्याच्या काटेकोर अंमलबजावणीसाठी गेल्या आठ वर्षापासून प्रयत्न करणारे मनोज जाधव यांनी सांगितले.
त्यांनी म्हटले की, नव्या शैक्षणिक धोरणाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. देशातील शिक्षण व्यवस्थेत या धोरणा अंतर्गत अमूलाग्र बदल होत आहेत. नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार शिक्षणाचा अधिकार या कायद्याची व्याप्ती वाढवण्यात आली आहे. शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई) 2009 साली करण्यात आला याची अंमलबजावणी ही 2013 साली करण्यात आली. या कायद्यांतर्गत मोफत प्रवेश मिळालेले विद्यार्थी आता आठवीच्या वर्गात शिक्षण घेत आहेत. हे विद्यार्थी पुढील वर्षी 9 वी च्या वर्गात जातील. मात्र पुढील वर्षी या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना शाळांची फी भरणे जिकिरीचे ठरणार होते. त्यामुळे योग्य वेळी आरटीईची व्याप्ती वाढवण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे प्रवेशित विद्यार्थ्यांना आता दिलासा मिळणार आहे. त्यांना आता 12 वी पर्यंत मोफत शिक्षण मिळणार आहे. तसेच या आधी या कायद्यअंतर्गत 6 ते 14 वयो गटातील विद्यार्थ्यांना याचा लाभ मिळत होता. पूर्व प्राथमिक वर्ग नर्सरी ते पाहिलीपर्यंत विद्यार्थ्याना मोफत प्रवेश मिळणे कठीण होत होते. यामुळे गोर गरीब पालकांना पूर्व प्राथमिक शिक्षणाचा लाखो रुपयांचा खर्च करून आपल्या पाल्याचे पाहिली पर्यंतचे शिक्षण करावे लागत होते. यात पालकांचे पूर्व प्राथमिक शिक्षणासाठी लाखो रुपये खर्च होत होते. त्यानंतर त्यांना शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत पहीलीला मोफत शिक्षणाचा लाभ मिळत होता. मात्र या नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार आता पालकांचे आर्थिक नुकसान होणार नाही. तसेच खासगी शाळांना अनियंत्रित फी वाढविण्यापासून रोखण्याची शिफारसदेखील नव्या शैक्षणिक धोरणात करण्यात आली आहे. शिक्षण हक्क कायद्याची व्याप्ती वाढवण्यात यावी ही आमची सत्त्याची मागणी होती. ती आज पूर्ण झाली यामुळे केंद्राचे हे नवीन शैक्षणिक धोरण हे आरटीई अंतर्गत मोफत शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांच्या हिताचे असल्याचे मत आरटीई कार्यकर्ते युवा नेते मनोज जाधव यांनी व्यक्त केले आहे.
