-जिल्हा प्रशासन म्हणाले गरजंच काय? चार महिन्यात शस्त्र परवान्यासाठी आलेल्या 295 अर्जदारांना नकाराचा दणका
केशव कदम । बीड
दि.23 ः कुठलाही धोका नसताना फक्त कंबरेला पिस्तूल हवेहवेसे अनेकांना वाटू लागले आहे. त्यामुळे शस्त्र परवाना काढण्यासाठी अर्जदारांची संख्या लक्षणीय वाढल्याचे दिसतंय. यामध्ये लोकप्रतिनिधींचे स्वीय सहाय्यक, गुत्तेदार, सावकार, मटकाबहाद्दर, पत्रकार, महंत यांच्यासह अनेकांचा समावेश आहे. पोलीस प्रशासनाला जरी यांना परवाना द्यावा वाटत असला तरी जिल्हाधिकारी कार्यालयातून मात्र अनेक माननियांच्या अन् बडेजाव मारणार्यांच्या फाईलवर नो असे म्हणत परवाने नाकारले आहेत. जुलै ते ऑक्टोंबर या चार महिन्यात तब्बल 295 अर्जदारांना नकाराचा दणका देण्यात आला असून एकालाही परवाना दिलेला नाही.
स्वतःच्या सुरक्षेसाठी शस्त्र वापरण्याचा परवाना जिल्हाधिकारी कार्यालयातून दिला जातो. यासाठी स्थानिक पोलीस ठाण्यापासून ते पोलीस अधीक्षक कार्यालय व जिल्हाधिकारी कार्यालय असा प्रवास करावा लागतो. मात्र अलीकडच्या काळात पिस्तूल बाळगण्याचे एक फॅडच निर्माण झाले आहे. स्वतःच्या सुरक्षेपेक्षा दुसर्यांवर दहशत निर्माण करण्यासाठी किंवा मोठेपणा मिरवण्यासाठी शस्त्र परवाना मिळवला जात आहे. सध्यस्थितीत जिल्ह्यात 1 हजार 281 जणांकडे शस्त्र परवाना आहे. 1 जुलै ते 28 ऑक्टोबर या दरम्यान जिल्हाधिकारी कार्यालयातून एकही परवाना दिलेला नाही. उलट पोलीस प्रशासनाकडून पडताळणी करुन आलेली 295 म्हणजे सर्वच अर्ज नामंजूर करण्यात आली आहेत.
शस्त्र परवाना देण्याची प्रक्रिया
शस्त्र परवाना देण्याची प्रक्रिया फार मोठी आहे. अर्जदार रहिवासी असलेल्या भागातील स्थानिक पोलीस ठाण्यापासून ते पोलीस अधीक्षक कार्यालयात प्रस्ताव येतो. तिथे अर्जदाराच्या चारित्र्याची पडताळणी होते. सर्व गोष्टींचा आढावा घेतल्यानंतर जिल्हाधिकार्यांकडे प्रस्ताव पाठवला जातो. अर्जदाराला शस्त्र परवाना कशामुळे गरजेचा आहे यासह इतर बाबींचा विचार करुन शस्त्र परवाना दिला जातो.
परळीतून सर्वाधिक अर्ज
शस्त्र परवाना मिळावा यासाठी जिल्हाभरातून 295 अर्ज पोलीस प्रशासन स्तरावरील प्रक्रिया पूर्ण करुन जिल्हाधिकारी कार्यालयात आले. यात सर्वाधिक म्हणजे 55 अर्ज हे एकट्या परळी तालुक्यातील आहेत. तर उर्वरित दहा तालुक्यातून 240 अर्ज जिल्हाधिकारी कार्यालयास प्राप्त झाले आहेत, हे सर्वच नामंजूर केले आहेत.
गुन्हे नोंद असलेल्यांची
परवाने रद्द होणार का?
गंभीर गुन्हे दाखल असलेल्या तब्बल 245 जणांकडे शस्त्र परवाना आहे. यामध्ये 16 गुन्हे दाखल असलेल्या व्यक्तीकडे सुद्धा शस्त्र परवाना आहे हे विशेष. गुन्हे नोंद असलेल्यांचा परवाना रद्द करावा यासाठी पोलीस प्रशासनाने जिल्हाधिकार्यांंकडे प्रस्तावही पाठवलेला आहे. मात्र अद्याप यावर जिल्हा प्रशासनाकडून काहीही कार्यवाही झालेली नाही. या संदर्भात दैनिक कार्यारंभने वृत्तही प्रकाशित केले होते.
शस्त्र परवान्यासाठी आलेल्या अर्जाची पडताळणी केली, मात्र त्यांना शस्त्र परवाना देण्याची गरज वाटली नाही. त्यामुळे चार महिन्यात 295 अर्ज नामंजूर करण्यात आले आहेत.
–शिवकुमार स्वामी
निवासी उपजिल्हाधिकारी, बीड
