सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय
नवी दिल्ली : विधानसभेचे उपसभापती नरहरी झिरवाळ यांनी सुरू केलेली अपात्रतेची कारवाई रोखण्यासाठी एकनाथ शिंदे आणि बंडखोर शिवसेना आमदारांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. सर्वोसच्च न्यायालयानं विधानसभा उपाध्यक्षांना अविश्वास ठराव फेटाळण्यासाठी दाखल करण्यात आलेली कागदपत्र सादर करण्यास सांगितली होती. विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांना कागदपत्र सादर करण्यास सांगितलं आहे. सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणी पुढील सुनावणी ११ जुलै रोजी होणार आहे.
या दरम्यानच्या काळात विधानसभा उपाध्यक्ष आमदारांचं निलंबन करणार नाहीत, असं सांगण्यात आलं. सत्तानाट्याच्या खेळात विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांची भूमिका महत्त्वाची असल्याने त्यांनाच हटविण्याची शिंदे गटाची खेळी होती. आजच्या सुनावणीत उपाध्यक्षांची नोटीस बेकायदेशीर असल्याचा युक्तिवाद शिंदे गटाच्या वकिलांनी केला. तर सेनेच्या वकिलांनी देखील उपाध्यक्षांची बाजू जोरदारपणे मांडली. सुप्रीम कोर्टाने दोन्ही बाजूंचे युक्तीवाद ऐकल्यानंतर पुढील सुनावणी ११ जुलैला ठेवली आहे.
{pdfviewer}https://karyarambhlive.com/wp-content/uploads/2022/06/गट-zpps-परिशिष्ट-4.pdf{/pdfviewer}