नवी दिल्ली, दि.27: महाराष्ट्रातील बंडखोर आमदारांबाबत कुठलाही निर्णय आता 11 जुलैपर्यंत होणार नाही, असे दिसत आहे. कारण आता सर्वोच्च न्यायालयाने 12 जुलैच्या सायंकाळपर्यंत या बंडखोर आमदारांना उत्तर देण्याबाबत वाढीव वेळ दिला आहे. तर उपाध्यक्षांच्या अविश्वासावरील सुनावनी 11 जुलै रोजी ठेवली आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बंडखोरीमुळे जे घटनात्मक पेच निर्माण झालाय त्याचा कालावधी आणखी वाढल्याने तोपर्यंत बंडखोर आमदारांचे मनोधैर्य टिकेल का? असे प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत.
विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्यावर अविश्वास ठराव आणल्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. शिंदे यांच्या वकीलांकडून युक्तीवाद ऐकून घेतल्यानंतर उपाध्यक्ष झिरवाळ यांचे वकील राजीव धवन म्हणाले, ज्या ईमेलवरून अविश्वास दाखल करण्यात आला तो ईमेल विधानसभेत रजिस्टर नाही. त्यामुळे ते अधिकृत मानण्यात येणार नाही. शिवसेनेचे वकील देवदत्त कामत म्हणाले, विधानसभा उपाध्यक्षांचा निर्णय जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत उपाध्यक्षांच्या अधिकारात न्यायालयाला हस्तक्षेप करता येणार नाही.
यावर कोर्ट म्हणाले की उपाध्यक्षाचे अधिकार न्यायालयाच्या कक्षेबाहेर आहेत हे सिध्द करा, अशी विचाराणा शिवसेना वकील देवदत्त कामत यांना करण्यात आली.
बंडखोर आमदारांना 12 जुलैच्या संध्याकाळपर्यंत मुदत देण्याचा निर्णय देखील न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे यात आता शिंदे गटाची सरशी झाल्याचे मानण्यात येत आहे. उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी दिलेल्या नोटीशीची मुदत आज सायंकाळी संपत होती. त्या पार्श्वभुमीवर न्यायालयाने बंडखोर आमदारांना दिलासा दिला आहे.
याशिवाय आमदारांच्या सुरक्षेचा देखील प्रश्न उपस्थित झाला होता. मात्र या आमदारांच्या सुरक्षेची जबाबदारी ही राज्यांचीच आहे, असेही कोर्टाने स्पष्ट केली.
दरम्यान आता या काळात फ्लोर टेस्ट होणार की नाही याबाबत कुठलाही निर्णय कोर्टाकडून देण्यात आलेला नाही. मात्र असे काही घडत असल्याच आमचे दरवाजे 24 तास उघडे असतील असे कोर्टाने नमूद केले आहे.
दरम्यान या सगळ्या काळात शिवसेना बंड शमविण्याचे प्रयत्न करण्याची शक्यता देखील आहे. त्यामुळे एकप्रकारे शिवसेनेच्या देखील हा निर्णय पथ्थ्यावर पडण्याची शक्यता आहे. मात्र विधानसभेच्या उपाध्यक्षांवरील अविश्वासावर 11 जुलै रोजी सुनावनी आहे.
