१७ हजार शेतकर्यांना दोन कोटी रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान न दिल्याप्रकरणी झाली कारवाई

मुंबई, दि.१५ : छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेमधून बीड जिल्ह्यातील १७०१४ शेतकर्यांना २१२८.८१ लाख रुपय प्रोत्साहन अनुदानाची रक्कम राज्य शासनाने मंजुर करूनही योजनेच्या निकषाप्रमाणे लाभार्थी शेतकर्यांच्या बचत खात्यात ही रक्कम बीड जिल्हा बँकेने वर्ग केली नाही म्हणून त्यास जबाबदार असणार्या अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना सहकार अधिनियमातील कलम ७९ अन्वये विभागीय सहनिबंधक, लातूर यांनी पदावरून कमी केले होते. याप्रकरणी अध्यक्ष आदित्य सारडा यांनी सहकार मंत्री यांच्याकडे केलेले अपिल त्यांनी फेटाळले असून या बाबत सहकार मंत्री यांनी विभागीय सहनिबंधक लातूर यांचे आदेश कायम ठेवत आदित्य सारडा यांना जिहा बँकेच्या अध्यक्षपदावरून कमी केले आहे. या बाबत सहकार मंत्री यांनी नुकतेच आदेश पारीत केले आहेत.

बीड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष आदित्य सुभाष सारडा आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी बाबासाहेब देशमुख यांना विभागीय सहनिबंधह, सहकारी संस्था, लातूर यांनी कलम ७९ अन्वये दि.१९/१२/२०१९ रोजी पदावरून कमी केले होते. विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था लातूर यांच्या आदेशाविरुध्द आदित्य सारडा व बाबासाहेब देशमुख यांनी सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्याकडे अपिल केले होते. दरम्यान आदित्य सारडा यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतल्यामुळे त्यांचे म्हणणे ऐकून घेईपर्यंत न्यायालयाने त्यांना अध्यक्षपदावर राहण्याची मुभा दिली होती. एवढेच नव्हे तर मंत्र्यांच्या निर्णयानंतरही त्यांना सात दिवसांचे संरक्षण सुध्दा उच्च न्यायालयाने दिले आहे. सहकार मंत्री यांनी दि.१४ ऑक्टोबर रोजी अध्यक्ष आदित्य सारडा व मुख्य कार्यकारी अधिकारी बाबासाहेब देशमुख यांचे अपिल फेटाळले असून विभागीय सहनिबंधक यांचे आदेश कायम ठेवले आहेत. त्यामुळे आदित्य सारडा यांना जिल्हा बँकेच्या अध्यक्षपदावरून अपात्र करण्यात आले आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना २०१७ अंतर्गत बीड जिल्हा बँकेला १७०१४ पात्र शेतकर्यांसाठी २१२८.८१ लाख रुपये प्रोत्साहन शासनाने मंजुर केले होते. अनुदानाची रक्कम पात्र लाभार्थी शेतकर्यांच्या बँक खात्यावर जमा करण्याच्या सुचना सुध्दा शासनाने दिल्या होत्या. मात्र शासनांच्या सुचनांचे पालन जिल्हा बँकेने केले नाही, याप्रकरणी विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, लातूर यांनी बँकेचे अध्यक्ष आदित्य सारडा व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना वारंवार नोटीस बजावल्या होत्या. याप्रकरणी सहकार अधिनियमातील कलम ७९ अन्वये अखेर त्यांना पदावरून कमी करण्यात आले होते.
बँकेचे अध्यक्ष आदित्य सारडा यांना महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्त योजना २०१९ अंतर्गत विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांना देय असलेल्या दोन टक्के व्याज गाळा रक्कम वाटप न केल्याप्रकरणी सुध्दा कलम ७९ अन्वये नोटीस देण्यात आली आहे तर पिकविमा नुकसान भरपाईची रक्कम खाजगी बँकेत गुंतवून त्यावर व्याज कमावल्याप्रकरणी झालेल्या चौकशीत सुध्दा त्यांचे विरुध्द अहवाल सादर झाला आहे. बँकेच्या अध्यक्षांना अपात्र केल्यामुळे जिल्ह्याच्या सहकार क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे.

हा आदेश माझ्यावर अन्याय करणारा,
उच्च न्यायालयात दाद मागणार – आदित्य सारडा
सहकार मंत्र्यांनी दिलेला हा आदेश माझ्यावर अन्याय करणारा आहे. जी रक्कम शेतकर्‍यांच्या प्रोत्साहन अनुदानापोटी प्राप्त झाली होती, ती रक्कम बँकेने संबंधित शाखेमार्फत संबंधित सेवा सोसायट्यांना वर्ग केली होती. वास्तविकत पहता ती रक्कम कर्जाची मुदत संपल्यानंतर प्राप्त झाली असल्यामुळे ती रक्कम सोसायट्यांनी संबंधितांच्या खात्यावर वर्ग केली होती. प्राप्त रक्कम ज्या सभासद शेतकर्‍यांच्या नावे आली होती ती त्यांनाच दिलेली आहे. बँकेचा अध्यक्ष या नात्याने मला धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. नियमित व्यवहार करायचा अधिकार संबंधित शाखा, त्या शाखेचा व्यवस्थापक आणि संस्थेच्या सचिवांचा असतो. जो ठपका ठेवून माझ्यावर कारवाई झालेली आहे, त्यासंदर्भात जिल्हा बँकेकडे एकाही शेतकर्‍याने तक्रार केलेली नाही, यामुळे या अन्यायकारक आदेशाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागणार आहे, अशी माहिती जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष आदित्य सारडा यांनी बोलताना दिली.