Electricity Workers Strike

राज्यात काळोखाची शक्यता, वीज कर्मचार्‍यांचा 72 तासांचा संप

न्यूज ऑफ द डे महाराष्ट्र

प्रतिनिधी । बीड
दि.3 : राज्यात 4 जानेवारी सुरू होताच वीज कर्मचारी 72 तासाच्या संपावर जाणार आहेत. त्यामुळे राज्यात कुठल्याही कारणावरून वीज पुरवठा खंडीत झाला तर तो पुन्हा पुर्ववत कधी होईल, याची शाश्वती नाही. त्यामुळे राज्य काळोखात बुडण्याचा धोका आहे. या संपात महावितरण, महापारेषण आणि महानिर्मितीमधील सर्व कर्मचारी सहभागी होणार आहेत. वीज कंपन्यांच्या जवळपास 30 संघटनांनी यामध्ये पाठिंबा दिला असून सरकारने खाजगीकरण करू नये, अशी प्रमुख मागणी संपकर्‍यांनी केली आहे.

वीज अधिकारी, कर्मचारी यांनी दोन दिवसांपूर्वी ठाणे येथे हजारो कामगारांनी आंदोलन केले होते. वीज कंपन्यांचे खाजगीकरण होऊ नये या प्रमुख मागणीसाठी हे आंदोलन करण्यात आले होते. त्यादरम्यान यावर कुठलाही निर्णय न झाल्यास थेट संप केला जाईल, असा इशारा वीज कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांनी दिला होता. त्यानुसार राज्य सरकारने याबाबत कुठलीही भूमिका न घेतल्याने वीज कर्मचारी संघटनांनी याबाबत विरोध दर्शवत आज मध्यरात्रीपासून संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. 72 तासांचा हा संप केला जाणार असून यामध्ये राज्यातील महावितरण, महापारेषण आणि महानिर्मिती मधील सर्व कर्मचारी सहभागी होणार आहेत. वीज कंपन्यांच्या जवळपास 30 संघटनांनी यामध्ये पाठिंबा दिला असून सरकारने खाजगीकरण करू नये, अशी प्रमुख मागणी यावेळी करण्यात आली आहे. रात्री 12 वाजेपासून 72 तासासाठी हे सर्व कर्मचारी संप करणार आहेत. यावेळी कर्मचारी कर्तव्यावर हजर राहणार नाही. त्यामुळे संपा दरम्यान विद्यूत पुरवठा काही कारणास्तव बंद झाल्यास नागरिकांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जाण्याची शक्यता असल्याने राज्यातील नागरिक चिंतेत आहे.

बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा
72 तासांच्या संपात सरकारने निर्णय मागे घेतला नाहीतर बेमुदत संप पुकारण्याची हालचाल वीज कंपन्यांचे कर्मचारी करीत आहे. त्यामुळे येत्या काळात सरकारची भूमिका महत्वाची असणार आहे. वेळीच सरकारने निर्णय घेतला नाहीतर वीज कर्मचारी खाजगीकरणाच्या मुद्दावरुन अधिक आक्रमक होण्याची शक्यता आहे. एसटी कर्मचार्‍यांसारखा संप पेटणार नाही याची खबरदारी सरकारला घ्यावी लागणार आहे.

महावितरण करणार पर्यायी व्यवस्था
संपकाळात वीजपुरवठा अखंडित व नियमित ठेवण्याकरिता महावितरणने नियुक्त केलेल्या एजन्सीचे कामगार, कंत्राटी कामगार, सेवानिवृत्त झालेले अभियंता आणि कर्मचारी यासोबतच सार्वजनिक बांधकाम विभाग, विद्युत निरीक्षक व महाऊर्जा या विभागातील अभियंत्यांना या संपकाळात विविध उपकेंद्राच्या ठिकाणी नेमण्यात येणार आहे. महावितरणतर्फे नियुक्त करण्यात आलेल्या ज्या एजन्सी या संपकाळात काम करणार नाहीत अशा एजन्सीना तात्काळ बडतर्फ करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून वीजपुरवठा सुरळित ठेवण्यासाठी ज्याठिकाणी साहित्याची आवश्यकता भासणार आहे. अशा ठिकाणी आजच साहित्याची व्यवस्था करण्याचे निर्देशही सर्व क्षेत्रीय अधिकार्‍यांना देण्यात आले आहेत.

Electricity Workers Strike Privatization, Mahavitaran Adani

Tagged