महसूल अधिकारी, पोलिसांची हप्तेखोरी; एकाही वाळूघाटाचा लिलाव नसताना सर्रास उपसा
बीड : जिल्ह्यातील विविध तालुक्यातील 40 वाळूघाटांचे प्रस्ताव लिलावासाठी जिल्हा गौण खनिकर्म विभागामार्फत शासनाकडे प्रस्तावित आहेत. एकाही वाळूघाटाचा लिलाव झालेला नाही. तरीही जिल्ह्यात छोट्या-मोठ्या नदीपात्रातून ट्रॅक्टर, टिप्परने अवैध वाळू उपसा सुरु आहे. या वाळू तस्करीत बीड, शिरूर कासार, गेवराईसह माजलगाव या तालुक्यातील माफिया आघाडीवर आहेत. महसूल अधिकारी आणि पोलिसांच्या हप्तेखोरीमुळे वाळूमाफियांनी ‘डोके’ वर काढले आहे.
एकाही वाळूघाटाचा लिलाव नसताना बीड तालुक्यातील खुंड्रस, आडगाव, कुक्कडगाव, चव्हाणवाडी, बर्‍हानपूर, उमरी, रंजेगाव, नाथापूर, पिंपळनेर भागातून सिंदफणा नदीपात्रातून सर्रास वाळू उपसा सुरु आहे. शिरूर तालुक्यात निमगाव, नांदेवली, नारायणवाडी यांसह इतर गावातून वाळू उपसा करण्यास सुरुवात झाली आहे. गेवराई तालुक्यातील राक्षसभुवन, हिंगणगाव, सुरळेगाव, नागझरी, बोरगाव बुद्रूक यासह गोदाकाठच्या बहुतांश गावातून उपशाला सुरुवात झाली आहे. याठिकाणाहून औरंगाबाद, पैठण, जालना, शेवगावपर्यंत वाळू जाते. माजलगाव तालुक्यातील सादोळा, महातपुरी येथून वाळूचा उपसा आणि साठा करण्यात येत आहे. दरम्यान, सिंदफणा, गोदावरी नदीकाठच्या अनेक गावांतून बिनबोभाटपणे वाळू उपसा केला जात आहे. वाळूमाफियांत अनेकजण सत्तेतील राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते आहेत. राजकीय वरदहस्त, दबावतंत्र आणि महसूल व पोलीस प्रशासनातील अधिकार्‍यांच्या संगनमताने शासनाचा कोट्यवधी रूपयांचा महसूल बुडवून आर्थिक नुकसान केले जात आहे. याकडे वरिष्ठ अधिकार्‍यांचे दुर्लक्ष असून ठिकठिकाणच्या तक्रारींची दखल देखील घेतली जात नाही. सध्या तलाठ्यापासून उपजिल्हाधिकार्‍यांमार्फत आणि पोलीस शिपाई, ठाणेप्रमुखासह वरपर्यंत हप्तेखोरी सुरु झाली आहे.
जिल्हाधिकारी, एसपींचेच ‘अर्थ’पूर्ण दुर्लक्ष
जिल्ह्याला लाभलेले जिल्हाधिकारी राधाबिनोद शर्मा, पोलीस अधीक्षक आर.राजा हे सत्ताधारी मंडळींकडून हिरवा कंदील मिळाल्यानंतर जिल्ह्यात आलेले अधिकारी आहेत. त्यामुळे ते दबावात काम करतात, अशी चर्चा होते. त्यांचे सुद्धा वाळू उपसा व वाहतुकीकडे ‘अर्थ’पूर्ण दुर्लक्ष आहे. यामुळे सहाजिक इतर यंत्रणा भ्रष्टाचारात बरबटल्याशिवाय राहू शकत नाही.
शासनाची विभागीय दक्षता पथके गेली कुठे?
अवैध वाळू उपसा व वाहतुकीस आळा घालण्यासाठी महसूल विभागाने 29 जनू 2021 रोजी शासन निर्णय निर्गमित करून विभागनिहाय राज्यस्तरीय दक्षता व निरीक्षण पथकांची स्थापना केली. यात विभागीय आयुक्तांच्या आदेशावरून पथकप्रमुख म्हणून महसूलचे उपायुक्त तर सदस्य म्हणून उपजिल्हाधिकारी, जिल्हा अधीक्षक भूमिअभिलेख व जिल्हा गौण खनिकर्म अधिकार्‍यांचा समावेश आहे. परंतु, ही पथके सध्या गायब आहेत.
माजलगावात पोलिसांवर दबाव
माजलगाव तालुक्यातील सादोळा येथे अवैध वाळू उपसा करून साठा केला जात असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर सोमवारी कारवाईसाठी पोलीस अधिकारी गेले. परंतु एका राजकीय व्यक्तीचा फोन येताच कारवाई न करताच ते रिकाम्या हाती परतले. यावरून माजलगावात पोलिसांवर राजकीय दबाव असल्याचे स्पष्ट होते.
