समितीची मान्यता; कुटुंबियांना मिळणार प्रत्येकी एक लाख रूपये
बीड : आत्महत्या केलेल्या शेतकरी कुटुंबियांनी शासकीय मदतीसाठी जिल्हा प्रशासनाकडे केलेल्या २७ प्रकरणांपैकी २० प्रकरणे जिल्हा समितीने पात्र ठरवले आहेत. या वीस आत्महत्या केलेल्या शेतकर्‍यांच्या कुटुंबियांना समितीने शासकीय मदत देण्यास मान्यता दिल्याने प्रती कुटुंब एक लाख रूपयांप्रमाणे वीस शेतकर्‍यांना वीस लाख रूपयांचा निधी दिला जाणार आहे.
आत्महत्या केलेल्या शेतकर्‍यांची नोंद शासन दरबारी केली जाते. नैसर्गिक आपत्तीला कंटाळून आत्महत्या केली असल्यास शासनाकडून त्या शेतकर्‍यांच्या कुटुंबाला एक लाख रूपयांचे आर्थिक मदत केली जाते. प्रत्येक आत्महत्या केलेल्या शेतकर्‍यांची नोंद शासन दरबारी झाली तरी आत्महत्या करण्यामागचे कारणे शोधूनच त्याच्या कुटुंबियांना मदत केली जाते. आत्महत्या केलेल्या शेतकर्‍यांच्या कुटुंबियांना शासकीय मदतीसाठी तालुकास्तरावरून जिल्हास्तरावर अर्ज पाठवावे लागतात. त्यानंतर जिल्हाधिकारी अध्यक्ष असलेल्या जिल्हा समितीच्या बैठकीत हे अर्ज वा प्रकरणे मांडले जातात. या समितीच्या बैठकीत शेतकरी आत्महत्येच्या कारणाची पडताळणी केली जातात. त्यानंतर समितीकडून सदरील प्रकरणे शासकीय मदतीस पात्र किंवा अपात्र केली जातात. याच जिल्हा समितीची बैठक मंगळवारी (दि.३०) नोव्हेंबर रोजी जिल्हाधिकारी राधाबिनोद शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडली. या बैठकीत शेतकरी आत्महत्येचे २७ प्रकरणाची पडताळणी झाली. त्यावर समितीने यातील २० प्रकरणे शासकीय मदत देण्यास पात्र केली आहेत. तर ३ प्रकरणे हे अपात्र ठरवले असून उर्वरित ४ प्रकरण फेर चौकशीसाठी ठेवले आहेत. दरम्यान, वीस प्रकरणे पात्र झाल्याने आता त्यांना तालुकास्तरावरून म्हणजेच ज्या-त्या तहसील कार्यालयातून एक लाख रूपयांचे आर्थिक सहाय्य करण्यात येणार आहे.
३७ प्रकरणे चौकशीसाठी प्रलंबित
दरम्यान, जिल्ह्यात आत्महत्या केलेल्या शेतकर्‍यांच्या कुटुंबियांनी शासकीय मदतीसाठी प्रस्ताव सादर केलेल्यांपैकी ३७ प्रकरणे चौकशीसाठी प्रलंबित आहेत. या प्रकरणात जून महिन्याचे ३, जुलै महिन्याचे १, ऑगस्ट महिन्याचे १, सप्टेंबर ८, ऑक्टोबर ७ तर नोव्हेंबर महिन्यातील १७ प्रकरणांचा समावेश आहे.
