प्रतिनिधी । मुंबई
दि. 13 : माजी महसूल राज्यमंत्री व सध्या विधान परिषदेचे सदस्य असलेले सुरेश धस यांच्या पुढाकाराने बीड जिह्यातील आष्टी तालुक्यामध्ये गेल्या काही वर्षांमध्ये इनाम जमिनींचे तब्बल 1000 कोटी रुपयांचे गैरव्यवहार मनी लँडरिंग प्रक्रिया वापरून झाल्याचा आरोप करणारी तक्रार आज ईडीच्या मुंबई ऑफिसमध्ये दाखल करण्यात आली. बीड जिल्ह्यातील सामाजिक कार्यकर्ते राम खाडे, शेख अब्दुल गनी यांनी अ‍ॅड.असीम सरोदे, अ‍ॅड. अजित देशपांडे, अ‍ॅड.अक्षय देसाई व अ‍ॅड.मदन कुर्हे यांच्या मदतीने दाखल केली आहे.
इनाम जमिनी ज्यामध्ये वक्फच्या व देवस्थानच्या जमिनी समाविष्ट आहेत. त्यांचे अनेक बेकायदेशीर खरेदी-विक्री व्यवहार माजी मंत्री व आताचे आमदार सुरेश धस यांनी केलेल्या योजनेनुसार त्यांच्यासाठी कार्यरत अनेक माणसांनी केले. हे सगळे व्यवहार करतांना बेहिशेबी रकमा फिरवणे, स्वतःच काढलेल्या मच्छिंद्र मल्टीस्टेट को. ऑप क्रेडिट बँकेतून मोठ्या रकमांचे लोण मुळीच आर्थिक पात्रता नसलेल्या आपल्या कार्यकर्त्यांना देणे व त्या माध्यमातून जमिनी बळकावणे असे अनेक व्यवहार मनी लँडरिंग स्पष्ट करणारे आहेत, असे राम खाडे यांनी तक्रारीत नमूद केले आहे.
सुरेश धस महसूल राज्यमंत्री असल्यापासून या बेकायदेशीर व्यवहारांसाठी पैसा कसा फिरविण्यात आला व त्याला कशी चालना देण्यात आली, कसे खतपाणी घालण्यात आले ती सगळी प्रक्रिया आष्टी तालुक्यात व बीड जिल्ह्यात झालेल्या काही जमीन व्यवहारांच्या कागदपत्रांवरून स्पष्ट दिसते असे तक्रारदार गनी भाई म्हणाले.
एका जमिनीच्या गैरव्यवहार प्रकरणी त्यांच्यावर अधीच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग मुंबई यांनी धाड टाकली होती.
देवस्थानच्या व मशिदीच्या इनाम जमिनी ह्यामध्ये सुरेश धस यांच्या सांगण्यावरून, पाठबळाने व महसूल खात्याच्या आशिर्वादाने जवळपास 1000 कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला आहे. अनेक जमीनीच्या व्यवहारात शासनाचा महसूल बुडविण्यात आला व सामान्य माणसाची फसवणूक झाली आहे.
आष्टी तालुक्यातील गैर व्यवहार झालेल्या देवस्थानशी संबधित काही जमिनी खालील प्रमाणे
- विठोबा देवस्थान, खर्डा
- पिंपळेश्वर महादेव, आष्टी
- श्री विरुपाक्ष स्वामी गुरु श्री गीरीस्वामी मठ, मानूर
- चिंचपूर दर्गा
नेमकं काय म्हणणे आहे तक्रारदाराचे-
- या सर्व इनाम जमिनी भोगवटदार वर्ग-2 च्या आहेत. त्या भोगवटदार वर्ग-1 मध्ये परावर्तीत करण्यासाठी चुकीची व खोटी कागदपत्रे पुरविली आहेत. तसेच सर्व रोजनामे एकाच दिवशी तयार केले आहेत व खोटे रेकॉर्ड तयार करून शासनाची फसवणूक केली आहे. 2018 ला आदेश दिल्यानंतर ते रेकॉर्ड वरती प्रत्येक्षात 2020 ला अले आहेत. म्हणजे इतक्या दिवस कागदपत्रांची हेराफेरी करण्यासाठी व खाडखोड करण्यासाठी पुरेसे आहेत व शंका घेण्यास पुरेसा वाव आहे.
- जे लोक या देवस्थानांच्या व मशिदीच्या जमिनी उपभोगत होते त्यांच्याकडून खूपच अल्पदरात या इनाम जमिनी सुरेश धस यांच्या जवळील नातेवाईकांनी व सुरेश धस यांचे कार्यकर्ते यांनी विकत घेऊन त्याच्यावर प्लॉटिंग सुरु केली आहे. या मध्ये कोणत्याच प्रकारे वक्फ बोर्ड व धर्मदाय आयुक्त यांची पूर्व परवानगी घेतलेली नाही.
- विशेष म्हणजे या जमीनी हैद्राबाद इनाम निर्मुलन कायद्यानुसार खिदमतमाश जमीनी आहेत. त्या विकण्यास कायद्याने परवानगी नाही कारण त्याचे मालक ‘देव किंवा अल्ला’ आहेत. ज्याला कायद्याच्या भाषेत लीगल फीक्शन म्हणतात व त्या इनाम जमिनीचे मूळ भोगवटदार हे फक्त त्या जमिनीचे विश्वस्त म्हणजेच ट्रस्टी असतात.
विश्वस्त जमिनींचे मालक बनण्याचा दिव्य प्रताप करण्यासाठी सुरेश धस यांनी संपूर्ण यंत्रणा हाताशी घेतली. त्यामुळे हा अनेक लोकांनी मिळून केलेल्या संघटित आर्थिक गुन्हेगारीचा प्रकार आहे.
- तत्कालीन प्रभारी उपजिल्हाधिकारी (भु-सुधार) एन.आर. शेळके यांनी त्या इनाम जमिनी कायदा हातात घेऊन खालसा केल्या आहेत व त्या स्वतःच्या अक्कलहुशारीने ‘मदतमाश जमिनी’ घोषित करून इनाम जमिनी हे स्टेटस आधी रद्द केले आहे. शेळके यांनी रजेवर असताना देखील रोजनाम्यावर त्यांच्या सह्या आहेत. भु- सुधार अधिकारी शेळके यांना भ्रष्टाचाराच्या एका प्रकरणात आधीच निलंबित केले आहे व नंतर बडतर्फ सुध्दा केले आहे. तक्रारी सोबत अशा मनी लॉडरिंग बाबत ईडी ला चौकशीचे अधिकार आहे हे दाखविणारे तीन एफ.आय.आर. जोडण्यात आलेले आहेत.
- दुसरे तत्कालीन उपजिल्हाधिकारी (भु-सुधार) श्री प्रकाश आघाव पाटील यांनी सुद्धा बेकायदेशीररित्या त्यांच्या अधिकारांचा गैरवापर करून भोगवटदार वर्ग-2 च्या जमिनी भोगवटतदार वर्ग-1 मध्ये परावर्तित करण्यासाठी बेकायदेशीररित्या आदेश पारित केले आहेत. यांना सुद्धा महाराष्ट्र शासनाचे, सहसचिव व विभागीय आयुक्त यांनी दोषी मानून त्यांची बदली केली आहे.
- या प्रकरणामध्ये महसूल विभाग किती तत्परतेने व सामुहिकरित्या भ्रष्टाचार करीत आहे हेच दिसून येते.
- बीड जिल्ह्यामधील आष्टी तालुक्यातच नव्हे तर इतर ठिकाणी सुद्धा अशाच प्रकारचे गैरव्यवहार व मोठ्या बेहिशोबी रकमा फिरविण्यात आल्याचे सकृतदर्शनी दिसते.
या पैसा फिरवणे, बेकायदेशीर व बेहिशोबी पैसा इनाम जमिनी खरेदीसाठी वापरणे यामध्ये सुरेश धस यांच्या पत्नी, त्यांचे नातेवाईक व त्यांचे कार्यकर्ते सहभागी आहेत. त्यांची नावे खालीलप्रमाणे आहेत –
1) इर्शान नवाब खान
2) अस्लम नवाब खान
3) मनोज उर्फ मुन्ना रत्नपारखी
4) रोहित मिलन जोशी
5) हनुमंत जंजिरे
6) हरिभाऊ धोंडीबा खेडकर व
खरेदी खतांमधील सर्व साक्षीदार
- वरील सर्व लोकांनी मिळून स्वतःच्या उत्पन्नाच्या अधिक किमतीच्या जमिनी विकत घेतल्या आहेत. विकत घेणार्‍यांच्या उत्पनाच्या कितीतरी अधिक किमतीमूल्य असलेल्या या जमिनी आहेत.
त्या जमिनी बेकायदेशीररीत्या आपल्या नावे करून नंतर प्लॉटींग केलेले आहे.
विशेष म्हणजे यात फक्त इनामी जमीनी नसून त्यात महार वतनाच्या जमिनींचा सुद्धा समावेश आहे. त्यामुळे सुरेश धस व इतरांवर अनुसूचित जाती-जमाती प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा नोंदविण्याची सुद्धा गरज आहे.
ह्या सर्व गैरव्यवहारांमध्ये मच्छिंद्र मल्टीस्टेट कॉ. क्रेडिट सोसायटीचे, आयसीआय बँकेचे डी.डी वापरण्यात आले आहेत हे अनेक व्यवहारावरून स्पष्ट होते.
सुरेश धस हे मच्छीनंद्र मल्टीस्टेट को ऑप चे संस्थापक अध्यक्ष आहे व त्यांच्या पत्नी या त्यांचा कार्यकारी संचालिका आहेत.
- सुरेश धस यांनी हे महसूल मंत्री पद भोगल्यानंतर त्यांच्या संपत्तीत प्रचंड वाढ झाली आहे. त्यांचा जामगाव रोड वरील बंगलाच जवळपास 60 कोटी रुपयांचा असून त्यातील सर्व बांधकामाचे सामान हे परदेशातून आयात करण्यात आले आहे असे राम खाडे यांचे म्हणणे आहे.
तसेच त्यांनी अनिषा ग्लोबल स्कूलची इमारत सुध्दा बेकायदेशीररीत्या बळकावलेल्या जमिनी वरती बांधली आहे. तसेच इतर भुखंडा वरती अवैध कब्जा केलेला आहे.
- वरील सर्व बाबींचा आढावा घेतल्यास लक्षात येते की या सर्व इनामाच्या जमिनी विविध लोकांच्या नावे करून, नीट नियोजन व कट रचून सुरेश धस यांनी या जमिनी बळकावल्या आहेत.
आपल्या ताब्यातील मच्छींद्रनाथ मल्टीस्टेट को ऑप बँक सुरेश धस व सहकार्‍यांनी मोठ्या रकमा फिरवण्यासाठी वापरली आहे. त्यामुळे त्यांचा विरुद्ध मनी लँन्डरिंग गुन्ह्यासाठी ईडीकडे तक्रार दाखल केल्याचे राम खाडे यांनी सांगितले.
11. या बेकायदेशीर जमीन व्यवहारात झालेल्या मनी लॉडरिंग प्रकरणाचे सगळे पुरावे व कागदपत्र तक्रारीसोबतच ईडी कडे दिल्याचे राम खाडे व अब्दुल गनी यांनी सांगितले. दोषींवर कारवाई करावी, त्यांची चौकशी करावी व त्यांना अटक करावी अशी मागणी तक्रारींमध्ये करण्यात आली आहे.
