ठाकरे सरकारला सर्वोच्च धक्का
नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाने ठाकरे सरकारला आणखी एक धक्का दिला आहे. येत्या 21 डिसेंबर रोजी होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी राज्य सरकारची इम्पिरिकल डेटा मागणीची याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. सुप्रीम कोर्टाने राज्यातील निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे आता तूर्तास 21 डिसेंबर रोजी होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार आहे. ओबीसींसाठी राखीव असलेल्या जागा या खुल्या गटासाठी असणार आहे. पुढील सुनावणी 17 जानेवारी रोजी होणार आहेत. त्यानंतर पुढील महापालिका, नगरपंचायत निवडणुकांमधील ओबीसी आरक्षणाचे भवितव्य ठरणार आहे. दरम्यान, जोपर्यंत आकडेवारी नाही तोपर्यंत राजकीय ओबीसी आरक्षण नाही. त्यामुळे सध्या चालू असलेल्या निवडणुकांमधे ओबीसी प्रवर्ग खुले प्रवर्ग म्हणून निवडणूक करावी लागणार आहे. याबाबत नोटीफिकेशन एका आठवड्यात निवडणूक आयोगाने काढावे आणि दोघांचा निकाल एकत्र लावावा असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
