beed devsthan jamin ghotala

देवस्थानच्या जमीन पचविण्याचा अधिकार्‍यांचा शेवटपर्यंत प्रयत्न!

न्यूज ऑफ द डे बीड

प्रशासनाचा आघावपणा : संबंधीत आदेश बोगस पण तरीही अधिकारी फौजदारी का करीत नाहीत?

बालाजी मारगुडे, बीड

बीड, दि. 7 : जिल्ह्यात नोकरी करणार्‍या महसुलच्या अधिकार्‍यांनी देवांच्या जमीनी दुसर्‍यांच्या नावे करताना लाजाच सोडून दिल्याचे जिल्ह्याने पाहीले. या जमीनीचे प्रकरण उजेडात आल्यानंतरही ह्या जमीनी पचविण्यासाठी अधिकार्‍यांकडून शेवटपर्यंत प्रयत्न सुरुच आहेत. सामान्य प्रशासन (भूसुधार)चे उपजिल्हाधिकारी प्रकाश आघाव पाटील यांनी बीड आणि अंबाजोगाई तहसीलदारांना पाठवलेल्या लेखी आदेशात म्हटले आहे की ‘संबंधीत आदेशच बोगस आहेत. घेतलेल्या नोंदी तत्काळ रद्द करण्यात येत आहेत. आदेशाची तहसीलदारांनी त्वरीत अंमलबजावनी करावी’. मात्र तहसील स्तरावर याबाबत सुनावनी घेऊन फेर रद्द करण्यात येणार असल्याचे तहसीलदार सांगत आहेत. त्यानुसार नामलगाव प्रकरणात 11 जून रोजी सुनावनी देखील ठेवण्यात आली आहे. मुळात आदेश बोगस असतील तर त्यात सुनावनी घेण्याची गरजच काय? सुनावनीचा घाट कशासाठी घातला जातोय? या प्रकरणात फौजदारी गुन्हा दाखल होणे अपेक्षीत आहे. मात्र प्रशासन असे काही करताना दिसत नाही.

अंबाजोगाईत गजानन लोमटे यांनी एक तक्रार दाखल केली होती. त्यात म्हटले होते की, उपजिल्हाधिकारी एन.आर.शेळके भू-सुधार यांनी सर्वे नं. 307 मध्ये 6 हेक्टर 31 आर, सर्वे नं.320 मध्ये 4 हेक्टर 45 आर, सर्वे नं.322 मध्ये 7 हेक्टर 1 आर, जमीन नंदकिशोर लक्ष्मण सोमवंशी यांच्या नावे करण्यात आली होती. मात्र ज्या कागदपत्राअधारे ही जमीन नावे करण्यात आली ती कागदपत्रे बोगस असून घेण्यात आलेले फेर रद्द करण्यात येत असल्याचे उपजिल्हाधिकारी प्रकाश आघाव पाटील यांनी म्हटले आहे. शिवाय असाच अहवाल वजा आदेश बीडच्या नामलगाव येथील गणपती मंदिरांच्या 26 एकर जमीनीबाबतही देण्यात आला आहे. उपजिल्हाधिकार्‍यांच्या आदेशान्वये हे फेर तत्काळ रद्द करणे गरजेचे होते. मात्र स्थानिक तहसीलदारांनी उपजिल्हाधिकार्‍यांच्या आदेशावर सुनावनी घेण्याचा घाट घातला आहे. त्यानुसार बीड तहसील कार्यालयात 7 जून रोजी याची सुनावनी ठेवण्यात आली होती. मात्र जमीन नावे करण्यात आली त्यांचे वकील सुनावनीला हजर राहीले नसल्याने सुनावनी 11 जून रोजी घेण्याचे तहसीलदारांनी निश्चित केले. अशाच प्रकारे वेळकाढू पणा होत राहीला तर देवस्थानच्या जमीनी गडप होण्याची जास्त शक्यता आहे.

नैसर्गिक न्यायानुसार सुनावनी -तहसीलदार वमने
नामलगाव प्रकरणात उपजिल्हाधिकार्‍यांनी हे आदेश बोगस असल्याचे कळविले आहे. त्यानुसार फेर रद्द करीत आहोत. परंतु त्यापुर्वी नैसर्गिक न्यायानुसार समोरच्याचे म्हणणे ऐकून घ्यावे लागेल. त्यानंतरच फेर रद्द करण्याची प्रक्रीया आहे, असे बीडचे तहसीलदार वमने यांनी ‘कार्यारंभ’शी बोलताना सांगितले.

आघाव पाटील, विपीन पाटलांचा संपर्क नाही
प्रकरणात भूसुधारचे उपजिल्हाधिकारी प्रकाश आघाव पाटील यांची आणि अंबाजोगाईचे तहसीलदार विपीन पाटील यांचेही म्हणणे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र दोघांनीही भ्रमनध्वनी उचलला नाही. त्यामुळे या प्रकरणात त्यांची बाजू समजू शकलेली नाही.

ईडी’मार्फत चौकशी करा – डॉ.गणेश ढवळे
बीड जिल्ह्यातील देवस्थानच्या अनेक जमीनी अधिकार्‍यांनी भू-माफियांच्या घशात घातल्या आहेत. विद्यमान उपजिल्हाधिकारी प्रकाश आघाव पाटील, तत्कालिन उपजिल्हाधिकारी (भूसुधार) नरहरी शेळके, संबधित प्रकरणातील मंडळाधिकारी, तलाठी यांना निलंबीत करण्यात येऊन गुन्हे दाखल करण्यात यावेत. शिवाय संबधित आधिकारी व त्यांच्या नातेवाईकांच्या संपत्तीची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत चौकशी करण्यात यावी, यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते डॉ.गणेश ढवळे लिंबागणेशकर, शेख युनुस चर्‍हाटकर यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सोमवारी धरणे आंदोलन करण्यात आले.

डॉ.गणेश ढवळे यांनी तक्रारी केलेली प्रकरणे
1) बीड तालुक्यातील नामलगाव येथिल आशापुरक गणपती देवस्थान जमिन, वासनवाडी, पालवण, बलगुजार, बीड, खापरपांगरी, चौसाळा, देवस्थान, मशिदी, दर्गाहच्या ईनामी जमिनी बनावट दस्तावेज तयार करून खाजगी व्यक्तीच्या नावावर केल्याबद्दल गुन्हे दाखल करण्यात यावेत.

2) वक्फ कायद्याप्रमाणे देवस्थानची जमीन खाजगी व्यक्तिच्या नावे हस्तांतरित करता येत नसताना श्री.प्रकाश आघाव पाटील, उपजिल्हाधिकारी भु-सुधार कार्यालय बीड यांनी आष्टी तालुक्यातील रूई नालकोल येथील वाहीरा शेख महंमद दर्गाह येथील जमिन सर्वे नंबर 75, 76, 77, 81 मधील 103 एकर जमीन तसेच आष्टी तालुक्यातील चिंचपुर येथील व अंबाजोगाई तालुक्यातील शेपवाडी येथील जमिनींचे बनावट दस्तावेज तयार करून खाजगी व्यक्तिला हस्तांतरित केल्याबद्दल गुन्हे दाखल करण्यात यावेत.

3) धारूर तालुक्यातील श्री. बालाजी मंदिर देवस्थानची 66 एकर जमिन सर्वे नंबर 359, 551, 363 सत्ताप्रकार बदलून वर्ग-3 च्या जमिनी वर्ग-1 मध्ये न्यायालयाचे आदेश डावलून हस्तांतरित केल्याबद्दल तसेच मस्जिदची 44 एकर जमीन सर्वे नंबर 556, 610 बेकायदेशीररित्या खालसा केल्याबद्दल संबधित दोषींवर गुन्हे दाखल करण्यात यावेत.

4) गेवराई तालुक्यातील उकलपिंप्री येथील सर्वे नंबर 8 मधील 5 एकर 17 गुंठे जमिनीचा 7/12 वर गैर ईनामदार यांच्या मालकीच्या नावे नोंद करण्यात आली आहे. संबधित प्रकरणात दोषींवर गुन्हे दाखल करण्यात यावेत.

5) अंबाजोगाई शहरामध्ये जामा मस्जिद सर्वे नंबर 76, 510, 623 तसेच धारूर येथील सेवा ईनाम जमीन सर्वे नंबर 510, 623 तसेच अंबाजोगाई शहरामध्ये जामा मस्जिद सेवा ईनाम जमीन सर्वे नंबर 502, 503 ही जमिन बेकायदेशीररित्या खालसा केल्याबद्दल संबधित दोषींवर गुन्हे दाखल करण्यात यावेत.

6) बीड येथील मस्जिद बनोबीन जुना बाजार बीड यांचे सर्वे नंबर 25 जामा मस्जिद बीड यांचे सर्वे नंबर 46, 45 दर्गा सय्यद तुलेमान सर्वे नंबर 20, मस्जिद दिवान बाडा सर्वे नंबर 170, मस्जिद ढोर गल्ली तालुका आष्टी सर्वे नंबर 115,दर्गा पंचबीबी आष्टी सर्वे नंबर 287, दर्गा शहनशाहवली बीड गट नंबर 17, जामा मस्जिद पात्रुड तालुका माजलगाव सर्वे नंबर 245, जामा मस्जिद केज सर्वे नंबर 13/1, 13/2, 17/1, व 17/2, दर्गा ताहेरपीर अंबाजोगाई सर्वे नंबर 125,127 ही जमिन खालसा करून बनावट दस्तावेज तयार करून खालसा केल्याबद्दल संबधित दोषींवर गुन्हे दाखल करण्यात यावेत.

7) बीड येथील दर्गा शहेंशावली यांच्या सेवेसाठी खिदमतमास इनामी जमीन सर्वे नंबर 22, 95, 23, 31, 32, 88, 89 जमिनी उपजिल्हाधिकारी भु-सुधार कार्यालय बीड प्रकाश आघाव पाटील यांनी बेकायदेशीर रित्या खाजगी व्यक्तीच्या नावावर केल्याबद्दल गुन्हे दाखल करण्यात यावेत.

8) अंबाजोगाई शहरातील दत्तात्रेय थोरले देवस्थानची जमिन सर्वे नंबर 307, 320, आणि 322 मध्ये अनुक्रमे 6 हेक्टर 31 आर,4 हेक्टर 25 आर,7 हेक्टर 1 आर जमिन नरहरी शेळके, तत्कालीन उपजिल्हाधिकारी भु-सुधार कार्यालय बीड यांनी बेकायदेशीररित्या खाजगी व्यक्तिच्या नावावर केल्याबद्दल गुन्हे दाखल करण्यात यावेत.

9) बीड तालुक्यातील नामलगाव आदि देवस्थान प्रकरणात तहसिलदार वमने यांचा सहभाग असून तहसिलदार वमने यांचा अंगठा लावून विशेष परवानगी घेऊनच फेरफार करण्यात आले आहेत. वर्ग-2 च्या जमिनीचे फेरफार तहसिलदार यांचे अंगठा लावल्याशिवाय घेता व मंजूर करता येत नाहीत. अनाधिकृत तलाठी यांनी बदल, फेरबदल, करू नये म्हणून शासनाने म्हणचेच जमाबंदी आयुक्त महाराष्ट्र राज्य पुणे यांनी वर्ग 2 च्या सर्व जमिनींचे 7/12 प्रोटेक्ट केलेले आहेत. त्यात तहसीलदार यांचे अंगठा लावून परवानगी घेतल्याशिवाय फेरफार करताच येत नाहीत. त्यामुळेच संबधित तहसीलदार यांचे वर बीड तहसीलदार वमने यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात यावेत.

Tagged