कंत्राटदारांचा कामांवर बहिष्काराचा इशारा
बीड : गत दोन वर्षांपासून कोरोनाचे कारण देत राज्य शासनाकडून रस्ते कंत्राटदारांना केलेल्या कामांचीही देयके देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. त्यामुळे बीड जिल्ह्यासह राज्यभरातील रस्ते कंत्राटदार आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. थकीत देयके प्रश्नी ठिकठिकाणी कंत्राटदारांच्या विविध संघटना एकवटल्या असून देयके न दिल्यास नवीन बांधकामांवर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा दिला असून लवकरच निर्णय होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
राज्यमार्गांसह अंतर्गत रस्ते राज्य शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागासह जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाकडून केली जातात, तर महामार्गांची कामे हे केेंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय महामार्ग विभागाकडून केली जातात. राज्यातील जवळपास 3 लाख कंत्राटदारांची वर्षभरापासून दोन हजार कोटींवर देयके सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे थकित आहेत. याबाबत राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता संघटनेने अनेकदा स्मरणपत्रे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, राज्यपाल, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री, राज्यमंत्री, सचिव यांना दिली आहेत. परंतू, याबाबत आजपर्यंत कुठलीही कार्यवाही झालेली नाही. यामुळे या सर्व घटकांची व यावर अवलंबून असणार्‍या दोन कोटी लोकांच्या कुटुंबांची उपासमार होत आहे. दरम्यान, सद्यस्थितीत केवळ केंद्र सरकारकडून काही प्रमाणात महामार्ग कामांची देयके मिळत असल्याने रस्ते कंत्राटदारांच्या संस्था चालू आहेत. परंतू, राज्य शासनाकडे कोट्यवधींची देयके थकल्याने रस्ते कंत्राटदार मोठ्या आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत.
देयकांतून तब्बल 90 टक्क्यांची कपात
गत दोन वर्षांपासून राज्य शासनाकडून सार्वजनिक बांधकाम विभागाला निधीच दिला जात नसल्याची माहिती आहे. तीन-चार महिने पाठपुरावा करून कंत्राटदारास 10 टक्के रक्कम दिली जाते. एकूण देयकांतून तब्बल 90 टक्क्यांची कपात केल्यास संस्था कशी चालविणार? असा सवाल कंत्राटदारांनी केला आहे.
अधीक्षक अभियंता कुलकर्णींकडून अडवणूक
सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उस्मानाबाद सर्कलचेे अधीक्षक अभियंता अनिल कुलकर्णींकडून काही कंत्राटदारांची अडवणूक केली जात असल्याचे समोर आले आहे. ‘लक्ष्मी’दर्शन न झाल्यास निधी प्राप्त असूनही ते मनमानी पद्धतीने देयकांची कपात करतात, याबाबत कंत्राटदार संघटना मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार करणार असल्याची आहे.
राज्यभरात कामबंद आंदोलन छेडण्याचा इशारा
रस्ते कंत्राटदारांची लवकरात लवकर देयके द्यावीत. तसेच, वेळेत देयके द्यायची नसतील तर व्याजासकट रक्कम द्यावी. कंत्राटदारांची आर्थिक खालावलेली आहे. त्यामुळे कंत्राटदार एकवटल्यानंतर आता अत्यंत तुटपुंजी रक्कम शासनाकडून दिली जात आहे. असे चालणार नाही, आता कामबंद आंदोलन करू, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य रोड असोसिएशनचे अध्यक्ष बाबासाहेब गुंजाटे यांनी दिला आहे.
